वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आजदेखि नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेकै दिन सरकारसँग सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो। भदौ १ देखि श्रमिक पठाउन रोक्ने पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीले काम रोकेलगत्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संघबीच भएको छलफलबाट आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत प्रकृतिका छन्। तिनलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समेटेर अघि बढाउने सहमति भएको छ। व्यवसायीका अन्य विषयमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागबाट समाधान हुन नसके कानुनअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारिएको छ। सहमतिपछि संघले सबै दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर अहिलेको घटना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ भने होइन। व्यवसायीले यसअघि पनि उस्तै प्रकृतिका माग अघि सार्दै सरकारलाई दबाब दिएका थिए। २०८० माघमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १९ बुँदे मागसहित श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। माग सम्बोधन नभए कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत व्यवसायीले दिएका थिए। त्यसबेला पनि सेवा शुल्क, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, विभागीय झन्झट तथा ढिलासुस्ती, मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिक पठाउने प्रक्रियालगायत विषय मागको केन्द्रमा थिए।

तीन वर्षपछि अहिले फेरि व्यवसायी १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मागको सूचीपूर्ण रूपमा समान छैन। तर सेवा शुल्क, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, विभागीय प्रक्रिया र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्याजस्ता विषय भने दुवै चरणमा दोहोरिएका छन्। यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कतिपय समस्या नयाँ मागका रूपमा होइन, पटक–पटक उठ्ने मागका रूपमा देखिएको छ।

यही प्रवृत्ति वैदेशिक रोजगारमा मात्र सीमित छैन। मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा पनि एउटै विषय तर फरक समयमा फेरि पटक पटक सडकमा आएको देखिन्छ। यस अघि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच २०७९ चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसपछि समस्या समाधानका लागि विभिन्न संस्थागत तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढे। तर २०८३ मा मिटरब्याज पीडित फेरि आन्दोलनमा आए। यसपटक आन्दोलनपछि २०८३ साउन १ गते सरकार र पीडितबीच नौबुँदे सहमति भयो। यसरी एउटै प्रकृतिको समस्यामा २०७९ मा पाँचबुँदे र केही वर्षपछि २०८३ मा नौबुँदे सहमतिको अवस्था देखियो।

यहाँ अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने छुट्टै प्रश्न हो। तर दस्तावेजमा देखिने तथ्य भने स्पष्ट छ—मिटरब्याजको विषयमा सरकारसँग एकपटक सहमति भइसकेपछि पनि त्यही विषय फेरि आन्दोलनको कारण बन्यो र नयाँ सहमति आवश्यक पर्‍यो।

शिक्षक आन्दोलनमा यस्तो क्रम अझ लामो छ। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच २०७५ मा ३० बुँदे, २०७८ मा ५१ बुँदे र २०८० मा ६ बुँदे सहमति भएको विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा छन्।

२०८० असोजमा शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा आएपछि सरकारले उनीहरूसँग ६ बुँदे सहमति गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि शिक्षकका सेवा–सर्त, शिक्षा ऐन, दरबन्दी तथा पेसागत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पुनः आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम देखिए। यसले पनि हरेक सहमति असफल भयो भन्ने प्रमाणित गर्दैन। तर शिक्षकका मूल प्रकृतिका मागमा विभिन्न समयमा फरक–फरक सरकारसँग पटक–पटक सहमति गर्नुपर्ने अवस्था बनेको तथ्य भने देखिन्छ।

लघुवित्त पीडितको आन्दोलन पनि यही सूचीमा जोडिन्छ। सरकार र लघुवित्त पीडितबीच २०८० चैत २ गते छबुँदे सहमति भएको थियो। कर्जा, ब्याज, जरिवाना, कालोसूची तथा पीडितका समस्या समाधान गर्नेलगायत विषय सहमतिमा समेटिएका थिए।

त्यसपछि पनि लघुवित्त क्षेत्रका पीडितका समस्या सार्वजनिक बहसबाट हराएनन्। नयाँ चरणमा फेरि आन्दोलन भयो र सरकारसँग अर्को सहमतिको अवस्था सिर्जना भयो। पछिल्लो सहमतिमा यसअघि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तथा समस्या समाधानसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसरी हेर्दा मिटरब्याज, शिक्षक, लघुवित्त र अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका घटनामा एउटा समानता देखिन्छ—माग उठ्छ, आन्दोलन हुन्छ, सरकारसँग वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ र केही समयपछि उस्तै वा मिल्दोजुल्दो विषय फेरि सार्वजनिक दबाबको कारण बन्छ। यसलाई सबै सहमति असफल भएको निष्कर्षका रूपमा भने लिन मिल्दैन। कतिपय माग पूरा भएका हुन सक्छन्, कतिपय विषय प्रक्रियामा रहेका हुन सक्छन् र समयसँगै नयाँ माग पनि थपिएका हुन सक्छन्। तर उस्तै प्रकृतिका मागमा पटक–पटक आन्दोलन र सहमतिको श्रृंखला दोहोरिनु भने तथ्यमा देखिने प्रवृत्ति हो।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकार परिवर्तनसँग जोडिन्छ। एउटै विषयमा अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमतिपछि अर्को सरकार आउँदा फेरि त्यही मुद्दा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको देखिन्छ। यसले आन्दोलनको तत्कालीन समाधान र दीर्घकालीन नीतिगत समाधानबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाउँछ।

अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन पनि सहमतिपछि रोकिएको छ। तर यो क्षेत्रमा तीन वर्षअघि उठेका केही विषय अहिले फेरि मागको सूचीमा देखिनुले आजको सहमति तत्कालको आन्दोलन रोक्ने निर्णय मात्र हो कि दोहोरिँदै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अर्को चरणको सुरुवात हो, भन्ने प्रश्न भने खुला राखेको छ।

मिटरब्याज, शिक्षक र लघुवित्तका उदाहरणले देखाएको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालमा आन्दोलनको कथा केवल ‘माग–आन्दोलन–सहमति’ मा सकिँदैन। कतिपय विषयमा त्यसपछि फेरि ‘उस्तै माग–नयाँ आन्दोलन–नयाँ सहमति’ को चरण सुरु हुने गरेको छ। यसैले अहिलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सहमतिलाई एउटा छुट्टै घटना मात्र नभई नेपालमा पटक–पटक दोहोरिने आन्दोलनको यही चक्रभित्र राखेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।