हालै विद्युत् नियम आयोगले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने र त्यसबापत लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार प्रसारण क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार भइरहेकाे छ । ह्विलिङ चार्जसहितको स्पष्ट शुल्क मोडल भदौको पहिलो साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि ६ देखि ७ वटा सहायक निर्देशिका तयार भइरहेका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा निर्देशिका सार्वजनिक परामर्शमा लैजाने र सुझाव समेटेर अन्तिम व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १.५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ विद्युत् उत्पादक तथा ठूला औद्योगिक र व्यावसायिक उपभोक्ता खुला पहुँचका लागि योग्य हुनेछन् । आन्तरिक कारोबारका लागि न्यूनतम १ मेगावाट र अन्तरदेशीय कारोबारका लागि १० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ ।
अध्यक्ष धितालले आगामी एक दशकमा प्रसारण लाइनको क्षमता उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । हाल करिब ७ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकोमा यसलाई १७ हजार सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
