सरकारले देशको फेरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना अनुसार आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ।

विगतमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था र सीमित वस्तुहरूको वितरणमा मात्र केन्द्रित रहेको आपूर्ति व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै यो नीतिले संघीयताको मर्म अनुरूप तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ। वि.सं. २०६९ को पुरानो नीतिले समेट्न नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षणका आधुनिक चुनौती, बजारमा विद्यमान सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जस्ता बेथितिहरूलाई चिर्दै एक भरपर्दो र पूर्वानुमानयोग्य आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्नु यस नीतिको मुख्य ध्येय देखिएको छ।

विगतको अनुभव र नयाँ नीतिगत व्यवस्था

यसअघि आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५५ र आपूर्ति नीति २०६९ कार्यान्वयनमा थिए। त्यस समयमा मुख्यतया खाद्यान्न, नून र रासायनिक मलको आपूर्तिमा अनुदान दिने र सरकारी गोदामहरूको व्यवस्था गर्ने कार्यमा मात्र राज्यको ध्यान केन्द्रित थियो। विगतको नीतिमा बजार अनुगमन र नियन्त्रणका प्रावधान भए तापनि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहसम्मको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अस्पष्टता थियो। नयाँ मस्यौदाले विगतका ती कमजोरीहरूलाई स्वीकार गर्दै अबको आपूर्ति व्यवस्थालाई केवल वस्तुको उपलब्धतामा मात्र सीमित नराखी मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता र परिमाणका आधारमा उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बजारका चुनौती र समाधानको रणनीतिक मार्ग

प्रस्तावित नीतिको मस्यौदाले आन्तरिक उत्पादनको न्यूनता र आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई देशको प्रमुख आपूर्ति समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ। बजारमा देखिने कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिको मस्यौदामा कडा रणनीतिहरू अघि सारिएका छन्। विशेषगरी दुर्गम र विकट क्षेत्रमा हुने ढुवानीका समस्या हल गर्न र विपन्न वर्गलाई अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दिन नयाँ नीतिले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। विगतमा एकीकृत तथ्याङ्कको अभावमा आपूर्ति प्रणाली अनुमानमा आधारित हुने गरेकोमा अब ’रियल टाइम डेटा’ प्रणालीमार्फत उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्रलाई प्रविधिमार्फत निगरानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीयतामा आधारित संस्थागत संरचना

नयाँ नीतिले आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रित गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पाँचवटा तहगत समितिहरूको परिकल्पना गरेको छ। संघीय स्तरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक ’निर्देशक समिति’ रहनेछ, जसले नीतिगत सुधार र मार्गदर्शनको काम गर्नेछ। त्यस्तै, सचिवको अध्यक्षतामा ’केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्था समिति’ रहनेछ भने सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय र ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला आपूर्ति व्यवस्था समितिहरू क्रियाशील हुनेछन्। सबैभन्दा तल्लो तहमा स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्था समिति रहने व्यवस्थाले गर्दा अब स्थानीय बजारको अनुगमन र खाद्यान्नको भण्डारणमा स्थानीय सरकार नै बढी जवाफदेही हुनुपर्नेछ।

वैज्ञानिक भण्डारण र मूल्य निर्धारण प्रणाली

यो नीतिको अर्को महत्वपूर्ण र नयाँ पक्ष भनेको ’न्यूनतम मौज्दात’ को अनिवार्य व्यवस्था हो। बजारमा हुन सक्ने सम्भावित संकट टार्न कम्तिमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ। लागत मूल्यका आधारमा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्ने र बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै एकाधिकारको अन्त्य गर्ने विषयलाई यसले जोड दिएको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी र निर्माण सामग्री जस्ता वस्तुहरूको आपूर्तिलाई समेत ’अत्यावश्यक’ सूचीमा राखेर सोही अनुसारको विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।

कार्यान्वयनको समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि

मस्यौदाको अनुसूचीमा उल्लेखित कार्ययोजना अनुसार नीति स्वीकृत भएको ६ महिनाभित्र मौजुदा कानुनको पहिचान र संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। एक वर्षभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिनेछ भने दुई वर्षभित्र एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई व्यावसायिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै बजारमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। समग्रमा, यो नीतिले कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा पनि उपभोक्ताले राहत पाउने गरी बजार सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।