राज्यको कमजोर आम्दानीका कारण ऋण मागेर देशको अत्यावश्यक दैनिक खर्च चलाउने विगतदेखिको अवस्थालाई चिर्न करको दायरालाई फराकिलो बनाएर थोरै–थोरै जम्मा गरी आम्दानी बढाउने र आफ्नै आम्दानीले देश विकास गर्ने नीति लिएको उनले बताएका छन् ।
जनताको विकास सम्बन्धी आशा र आकाङ्क्षाहरूको तुलनामा मुलुकको सामथ्र्य कम रहेको र यहीबेला दातृ निकायको ऋण पनि महँगो बनेको अवस्थामा मुलुक आफैँ धनी हुने अवस्थामा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ।
'विगतदेखि नै हामीले देखिरहेका छौँ। ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौँ। नियमित र अत्यावश्यक राज्यको दायित्व साढे १३ सय अर्ब छ। सरकारको आम्दानी १२ सय ५० अर्ब हाराहारी मात्रै छ,' अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, 'अहिले हामीले करको दर फराकिलो बनाएको र कर तिर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको यसैका लागि हो।' अर्थमन्त्री वाग्लेले ऋण पनि लिन नहुने, कर पनि तिर्न नपर्ने तर विकास चाहिँ जसरी पनि गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट सबै जना माथि उठ्नुपर्ने धारणा राखे।
करको दायरा फराकिलो बनाउँदा नयाँ क्षेत्रमा कर थपियो भन्ने गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सरकारले अन्तिम करको दायित्वबाट सर्वसाधारणलाई बचाउनेमा आश्वस्त रहन पनि उनको आग्रह छ।सरकारले २१ सय २४ अर्बको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उद्वेलित बनाएर ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पारे। अब छिट्टै प्रवासी नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघि बढाउने छ।
