एकातिर राजधानीको मुख्य आकाशमा विमानहरूको अत्यधिक चापले उडान र अवतरण नै प्रभावित हुने गरेका छन् भने अर्कातर्फ अर्बौं रूपैयाँ खर्चेर बनाइएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महिनाका महिना जहाज नपाएर सुनसान बन्ने गरेका छन्।
यसैबीच, देशका दक्षिणी मात्र नभई उत्तरी सीमा जोड्ने प्रमुख पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गहरूको समेत दयनीय अवस्थाले स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकहरूको यात्रालाई कष्टकर र जोखिमपूर्ण बनाइदिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अदूरदर्शिता, सरकारी नीतिको अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समग्र पर्यटन उद्योग नै गहिरो निराशातर्फ धकेलिन पुगेको छ।
राजधानीको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लामो समयदेखि आफ्नो भौतिक क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी चाप धानिरहेको छ। दैनिक रूपमा हुने उडानहरूको भिडभाड, पार्किङ ‘वे’ को अभाव र यात्रु कक्षमा हुने कोलाहलले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सास्ती भोग्नुपरेको वर्षौं भइसकेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको यही चापलाई कम गर्न र देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन भन्दै राज्यले पोखरा र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्यो। तर, विडम्बनाको कुरा, यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दासमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। ठूला लगानीमा बनेका यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु अहिले व्यावसायिक उडानको प्रतीक्षामा सुनसान प्रायः छन्। दुवैमा अहिले नगन्य मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ यद्यपि आन्तरिक उडान भने पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
यी विमानस्थलहरू सञ्चालन नहुनुको पछाडि मुख्यतया कूटनीतिक पहलको कमजोरी, प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्झौताको अभाव र हवाइ रुटको जटिलता प्रमुख कारण रहेका छन्। छिमेकी देशहरूसँग आवश्यक पर्ने हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्नका लागि सरकारले दिने भनिएका सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएका छन्। राज्यको अर्बौंको ऋण लगानीबाट बनेका यी संरचनाहरूबाट प्रतिफल पाउनुको साटो उल्टै मर्मतसम्भार र ऋणको ब्याज भार थपिँदै गएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।
हवाइ यातायातको यो लथालिङ्ग अवस्था मात्र होइन, नेपालको स्थलगत मार्गको यथार्थ पनि उत्ति नै दर्दनाक र निराशाजनक छ। विशेष गरी काठमाडौँलाई चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्ने प्रमुख उत्तरी नाकाहरूका सडक मार्गको बेथिति अझ भयानक छ। चीनको केरुङ नाका जोड्ने पासाङ ल्हामु राजमार्ग र तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्गको अवस्था वर्षौंदेखि दयनीय बन्दै आएको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि पहिरोले पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने र वर्षौंसम्म कालोपत्रे नभई धुलाम्मे तथा हिलाम्मे भइरहने यी उत्तरतर्फका कोरिडोरहरूको दुरावस्थाले चिनियाँ पर्यटकहरू तथा विश्वप्रसिद्ध मानसरोवर यात्रामा निस्कने हजारौँ भारतीय तथा अन्य विदेशी तीर्थयात्रीहरूलाई ठूलो दुर्दशा सिर्जना गरेको छ।
यसैगरी, दक्षिणतर्फको काठमाडौँलाई पश्चिमी भागसँग जोड्ने मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको कथा पनि उस्तै छ। ठेकेदारहरूको लापरबाही, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी अनुगमनको खडेरीले यी सबै राजमार्गहरूलाई अस्तव्यस्त र जोखिमपूर्ण बनाइदिएका छन्। स्थल मार्गको यो सास्ती विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूबाट धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक यात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकहरूका लागि ठूलो परीक्षा बनेको छ। सामान्यतया थोरै समयमा पूरा हुने दूरी पार गर्न अहिले घण्टौँ जाममा बस्नुपर्ने, बाटा–बाटामा गाडी बिग्रिने र धुलोधुँवाका कारण स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। उत्तरी र दक्षिणी दुवैतर्फका मुख्य मार्गहरूको यो बेथिति नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूका लागि चरम निराशाको कारक बनेको छ।
राज्यले पर्यटनलाई देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भनेर बारम्बार दाबी गरे पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको यथार्थ भने निकै कहालीलाग्दो छ। एकातिर विमानस्थल छ तर जहाज छैन, अर्कोतिर पर्यटक छन् तर आवतजावत गर्ने गतिलो सडक छैन। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले गर्दा होटल, ट्रेकिङ, यातायात र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यले बेलैमा यी समस्याहरूको गहिरो समीक्षा गरी कूटनीतिक पहलद्वारा नयाँ विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने ठोस कदम चाल्नुपर्छ भने उत्तर तथा दक्षिण जोड्ने अलपत्र परेका सम्पूर्ण प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण कार्य युद्धस्तरमा पूरा गराउनुपर्छ। अन्यथा, नेपालको पर्यटन क्षेत्रले उचाइ लिनुको साटो थप गहिरो संकटको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ।
