नेपालमा बाढी र पहिरो आउँदा सामान्यतः हाम्रो ध्यान मानवीय क्षति,भत्किएका घर,बगेका पुल र अवरुद्ध सडकमा केन्द्रित हुन्छ।

पानी घटेपछि उद्धार सकिन्छ,राहत वितरण हुन्छ र केही समयपछि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणको चर्चा सुरु हुन्छ।  तर बाढी–पहिरोको वास्तविक आर्थिक क्षति त्यति बेलासम्म सकिँदैन।

किसानले अर्को बाली लगाउन नसक्नु,मजदुरले काम गुमाउनु, व्यवसायीको व्यापार रोकिनु, विद्यालय बन्द हुनु, पर्यटक नआउनु, जलविद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुनु, सडक बन्द हुँदा ढुवानी लागत बढ्नु र सरकारले विकास बजेटबाट पैसा निकालेर पुनर्निर्माणमा लगाउनु—यी सबै बाढी–पहिरोको आर्थिक मूल्य हुन् ।

त्यसैले नेपालमा बाढी–पहिरोको क्षति मापन गर्दा हामीले देखिने क्षति मात्र होइन, अर्थतन्त्रले गुमाएको अवसर समेत गन्नुपर्ने अवस्था छ ।

वार्षिक औसत क्षति कति ?

नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाले विसं २०२८-२०६७ (सन् १९७१–२०१०) को तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दै विपद्का कारण प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति औसतमा जीडीपीको करिब २ प्रतिशत (सबै प्रकारका विपद्को औसत) हुने अनुमान गरेको थियो । त्यो अवधिमा वार्षिक करिब ९०० जनाको मृत्यु, करिब ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित र करिब ३० हजार घर क्षतिग्रस्त वा ध्वस्त हुने औसत पनि उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ, केही समय अघि प्रकाशित एक विश्लेषणले पछिल्लो पाँच वर्षका घरपरिवारका कृषि तथा गैर–कृषि आर्थिक क्षतिलाई जोड्दा करिब रु. ४ खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् औसतमा प्रतिवर्ष करिब रु. ८३ अर्ब बराबरको क्षति भएको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। यसमा परिवारको आय र जीविकोपार्जनमा परेको असरसमेत समेटिएको छ।

कृषि: बाढी–पहिरोको सबैभन्दा ठूलो तर कम देखिने आर्थिक शिकार

नेपालको बाढी–पहिरोको आर्थिक विश्लेषणमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ।
२०२६ को एक विश्लेषणअनुसार नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषि–आधारित जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ। बाढी वा पहिरोले खेतमा क्षति पुर्याउँदा किसानले तत्कालको उत्पादन मात्र होइन, भविष्यको आम्दानीसमेत गुमाउँछ।

त्यस्तै बाढी–पहिरोले गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, बंगुर तथा अन्य पशुपन्छी मर्दा किसानले तत्काल सम्पत्ति गुमाउँछ। तर त्यसपछि पनि क्षति हुन्छ।

सडक बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा अर्को अदृश्य करको बोझ

नेपालको बाढी–पहिरोको अर्को ठूलो आर्थिक असर ढुवानी लागत हो।
एउटा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा किसानको उत्पादन बजार पुग्न सक्दैन । व्यापारीले माल समान ल्याउन सक्दैन । उद्योग, कलकारखानाले कच्चा पदार्थ पाउन सक्दैन । फलस्वरुप बजारमा महंगी बढ्छ, उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । यसरी बाढीले सरकारी सडकको भौतिक संरचना मात्रै बिगार्दैन, सिंगो आर्थिक प्रणालीमा अतिरिक्त लागत थप्छ। यही कारणले बाढीको वास्तविक आर्थिक प्रभाव सडक पुनर्निर्माण खर्चभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ।

जलविद्युत्ः नेपालको नयाँ ठूलो जोखिम

नेपालको अर्थतन्त्र जलविद्युतमा तीव्र रूपमा निर्भर हुँदै गएको अवस्थामा बाढी–पहिरोको जोखिम अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
जलविद्युतमा बाढीको असर तीन तहमा हुन्छ:
पहिलो—उत्पादन घट्छ।
दोस्रो—आयोजना मर्मतमा खर्च हुन्छ।
तेस्रो—उद्योग तथा व्यवसायले ऊर्जा अवरोधको लागत बेहोर्छन्।
अर्थात् एउटा जलविद्युत् आयोजनाको क्षति केवल आयोजनाको सम्पत्तिको क्षति होइन  त्यो विद्युत् बिक्री, सरकारी राजस्व, लगानी प्रतिफल र औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको क्षति हो।

बाढी पहिरोको अर्काे अप्रत्यक्ष आर्थिक हिसाब सरकारी तथ्याङ्क भन्दा बाहिरको ठूलो कथा
त झन भयावह देखिन्छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

परिवारको आर्थिक क्षति बाढी–पहिरोपछि सरकारले घर, सडक र पुलको क्षति गन्छ।
तर एउटा परिवारको वास्तविक हिसाब यस्तो हुन्छ:
घर क्षति, पशु क्षति, बाली क्षति, रोजगारी गुमेको आय, व्यापार बन्द भएको घाटा, बच्चाको विद्यालय छुटेको लागत, ऋणको ब्याज, पुनर्निर्माण खर्च आदी इत्यादी । यी यस्ता हिसाब जो न त सरकारको बजेटरी सिस्टम भित्र गणना हुन्छ, न त विज्ञको नजरमै पर्छन् ।

जलवायु परिवर्तनले बदलिरहेको परिस्थिति

एशियाली विकास वैंकको एक अध्ययनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरोलगायतका जोखिम बढ्न सक्ने र दीर्घकालमा कृषि तथा जलस्रोतमा असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। उक्त अध्ययनले वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहे नेपालले सन् २१०० सम्म जलवायु परिवर्तनबाट वार्षिक जिडीपीको करिब ९.९ प्रतिशतसम्म बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्न सक्ने अनुमान गरेको थियो।
यो बाढी–पहिरोबाट अहिलेको वार्षिक क्षति होइन। यो जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावको परिदृश्य हो। यसको स्पष्ट सन्देश हो।आजको जोखिम व्यवस्थापन कमजोर भयो भने भोलिको आर्थिक मूल्य अझ ठूलो हुनेछ। त्यसैले अब विपद् जोखिमलाई खर्च होइन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।