नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘हानी तथा क्षति’ सम्बोधन गर्ने कोष अर्थात् ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’मा (बोलीचालीको भाषामा विश्व जलवायु कोष) आकस्मिक आर्थिक सहयोगको औपचारिक माग गरेको छ।
यो आलेखमा सरकारले माग गरेअनुसार नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना छ ? त्यसो भए नेपालले यस अघि नै पेश गरेका तीनवटा प्रस्ताव अहिलेसम्म किन निर्णय नगरी अलपत्र पारियो ? उक्त कोषको वास्तविकता के हो ? कोषका पदाधिकारी को हुन् र उक्त कोषबाट रकम निकासा गर्ने ११ वटा प्रकृया के के हुन् ? लगायतका विषयमा विस्तृतरुपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अलपत्र परेका नेपालका पुराना ३ वटा प्रस्ताव र अहिलेको नयाँ माग के हो ?
रसुवाको विपत्ति आउनुअघि नै नेपालका तीनवटा प्रस्ताव कोषमा विचाराधीन थिए।
उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालका प्रस्तावमध्ये एउटा करिब १९.८६ मिलियन डलरको पूर्वाधार पुनःस्थापना परियोजना, अर्को १२ मिलियन डलरको जलवायु–सहनशील स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना र अर्को १०.८६ मिलियन डलरको कर्णाली खाद्य, जीविकोपार्जन तथा सुरक्षा पुनःस्थापना परियोजना हो।
तर यी प्रस्तावहरूमा कुनै छलफल नै अगाडि बढेको छैन । एक प्रकारले ती मागहरु अलपत्र रहेका छन् ।
यसैबीच रसुवाको बाढीको वितण्डापछि अर्थ मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १ मा कोषलाई पत्र पठाएर भोटेकोशी बाढीबाट भएको विनाशका लागि तत्काल आर्थिक सहयोग मागेको हो। सरकारी प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विपत्तिबाट हुने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको खर्च चारदेखि सात अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालले विगतमा जस्तो यसपटक अहिलेसम्म कोषसँग यति नै रकम देऊ भनेर निश्चित रकम मागेको छैन। कारण क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन अझै भइरहेको छ। सरकारको पत्रमा तत्काल उद्धार, आवश्यक सेवा पुनःस्थापना र थप मानवीय क्षति रोक्न आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। क्षतिको तथ्यांक, उपग्रह तस्बिर, क्षेत्रगत मूल्यांकनलगायत प्रमाण उपलब्ध गराउन नेपाल तयार रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
यो मागसँगै नेपालले अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ, नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। त्यसैले बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपालको तर्क छ।
जटिल ११ चरणहरु
सरकारको प्रस्तावपछि केही मानिसहरु निकै उत्साहित देखिएका छन् । पक्कै पनि सरकारले विश्वका धनी देशहरुका कारण सृजित जलवायु परिवर्तनबाट पीडा भोग्नु परेकोमा क्षतिपूर्ति माग गर्नै पर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर के क्षतिपूर्ति माग गर्दैमा पाउने अवस्था छ ?
जवाफ सरल छ-पाउँदैन ।
कोषले पैसा बाँड्ने सामान्य प्रक्रिया ११ चरणको छ। ती चरणहरु हुन्ः
१. प्रस्तावको सुरुआत
सम्बन्धित देशले आफूलाई परेको हानि तथा क्षतिको आधारमा कुन कामका लागि कति रकम चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव तयार गर्छ।
२. कोषले प्रस्ताव माग्छ
सचिवालयले कुन अवधिमा र कुन प्रक्रियाबाट रकमका प्रस्ताव बुझाउने भनेर आह्वान गर्छ।
३. प्रस्ताव बुझाउने
देशको राष्ट्रिय सम्पर्क निकाय वा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकायले प्रस्ताव बुझाउँछ। आवश्यक अवस्थामा कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत पनि बुझाउन सकिन्छ।
४. प्रस्ताव पूरा छ कि छैन जाँच
सचिवालयले प्रस्तावमा आवश्यक सबै विवरण र कागजात छन् कि छैनन् भनेर प्रारम्भिक जाँच गर्छ। अपूर्ण भए देशलाई फिर्ता पठाइन्छ।
५. प्राविधिक तथा मापदण्डको समीक्षा
प्रस्तावले कोषले तोकेका काम र प्राथमिकता पूरा गर्छ कि गर्दैन, रकम माग उचित छ कि छैन, प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन आदि जाँच हुन्छ।
६. देशले समीक्षा सुझावको जवाफ दिन्छ
कोषबाट प्रश्न वा सुधारका सुझाव आएमा सम्बन्धित देशले जवाफ दिन्छ र आवश्यक परे प्रस्ताव संशोधन गरेर फेरि बुझाउँछ।
७. सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ
सचिवालयले समीक्षा गरिएको प्रस्ताव र आफ्नो मूल्याङ्कनसहित FRLD को सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्छ।
८. सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन्छ
यो नै अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण हो। सञ्चालक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्र कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुल्छ।
९. कानुनी सम्झौता हुन्छ
स्वीकृत रकम, खर्च गर्ने तरिका, किस्ताबन्दी, निगरानी र अन्य शर्त समेटेर सम्बन्धित देश/संस्था र कोषका तर्फबाट कानुनी सम्झौता गरिन्छ।
१०. रकम निकासा र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ
त्यसपछि स्वीकृत संरचनाअनुसार रकम निकासा हुन्छ र सम्बन्धित परियोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। यसको प्रगति, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन पनि हुन्छ।
११. कार्यक्रम पूरा भएपछि समापन
काम सम्पन्न भएपछि आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाब मिलाएर प्रस्तावको औपचारिक समापन गरिन्छ।
भोटेकोशे बाढीपछि नेपालले प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । प्रकृयागतरुपमा एउटा पनि चरण पुरा गरेको छैन ।
कोषका पदाधिकारी को को छन् ?
१.. जर्ज बोर्स्टिङ — सह-अध्यक्ष
नर्वेका प्रतिनिधि हुन्। उनले विकसित देशहरूको तर्फबाट बोर्डको नेतृत्व गर्छन्।
२. क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेज — सह-अध्यक्ष
डोमिनिकन गणतन्त्रकी प्रतिनिधि हुन्। उनले विकासशील देशहरूको तर्फबाट बोर्डको नेतृत्व गर्छिन्। दुवैलाई जनवरी २०२६ मा एक वर्षका लागि सह-अध्यक्षमा चयन गरिएको हो।
३. इब्राहिमा चेइख डियोङ — कार्यकारी निर्देशक
सेनेगलका डियोङ कोषका पहिलो कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी नोभेम्बर २०२४ देखि चार वर्षे कार्यकालका लागि जिम्मेवारीमा छन्।
४. माथिल्द लोराँ— उपकार्यकारी निर्देशक
फ्रान्सकी उनी २०२५ मा नियुक्त भएकी हुन् र कार्यकारी निर्देशकलाई कोषको दैनिक तथा रणनीतिक सञ्चालनमा सहयोग गर्छिन्।
२६ सदस्यीय बोर्ड
यो अझ महत्वपूर्ण छ, किनभने नेपालले रसुवा–भोटेकोशी विपद्का लागि रकम माग्दा अन्ततः निर्णय गर्ने निकाय यही बोर्ड हो।
FRLD बोर्डमा २६ सदस्य छन्—१२ जना विकसित देशबाट र १४ जना विकासशील देशबाट। प्रत्येक सदस्यसँग एक जना वैकल्पिक सदस्य पनि हुन्छ।
नेपाल आफैं बोर्डको सदस्य होइन, तर नेपाल अल्पविकसित देशहरूको समूह (LDC) अन्तर्गत बोर्डमा रहेको वैकल्पिक सदस्यको रूपमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाललाई राखिएको छ। LDC को दुईवटा बोर्ड सिटमध्ये तिमोर–लेस्तेका आदाओ सोआरेस बार्बोसा र बेनिनका इबिला जिब्रिल सदस्य छन्; उनीहरूका वैकल्पिक सदस्य क्रमशः महेश्वर ढकाल (नेपाल) र मादेलेन रोज डिउफ (सेनेगल) हुन्।
कोषमा पैसा कति छ ?
कोषमा मार्च १५, २०२६ सम्म ८२२.०६ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिने प्रतिबद्धता आएको थियो। २७ साझेदारले प्रतिबद्धता जनाएका थिए र २५ ले औपचारिक योगदान सम्झौता गरिसकेका थिए।
तर प्रतिबद्धता र हातमा आएको पैसा एउटै होइन।
मे १३ सम्म करिब ४५६.१४ मिलियन डलर कोषमा भुक्तानी भइसकेको थियो। मे ३१ सम्मको स्रोतको स्थिति हेर्दा करिब ४७८.७२ मिलियन डलर भौतिक रूपमा प्राप्त भएको उल्लेख छ। जुलाई ७ सम्म भने कोषसँग उपलब्ध स्रोत करिब ४७४ मिलियन डलर रहेको बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत विवरणमा देखिएको थियो।
कम विकसित मुलुक र साना टापु विकासशील मुलुकका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत स्रोत छुट्याउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ ८२२ मिलियन डलर प्रतिबद्धता आयो भन्दैमा नेपालले त्यसको कुनै ठूलो हिस्सा तत्काल लिन पाउने अवस्था छैन।
अझ ठूलो समस्या माग र स्रोतबीचको अन्तर हो। पहिलो आह्वानमा ११९ विकासशील मुलुकबाट १७६ वटा प्रस्ताव आएका थिए। ती प्रस्तावको कुल माग करिब २.८ अर्ब डलर थियो। अर्थात् माग नै उपलब्ध प्रारम्भिक स्रोतभन्दा धेरै गुणा ठूलो छ।
अहिलेसम्म कुन देशले कति क्षतिपूर्ति पायो ?
अहिलेसम्म कुनै पनि देशले यस कोषबाट एउटा पनि डलर प्राप्त गरेको छैन।
कोष स्थापना भएको करिब चार वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक आकस्मिक विपत्तिका आधारमा विशेष सहयोग मागेको समयमा पनि कोषले अहिलेसम्म कुनै देशको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृति दिएर रकम निकासा गरेको छैन। जुलाईको बोर्ड बैठकसम्म आएका प्रस्तावमाथि समेत अन्तिम निर्णय हुन सकेको थिएन।
अर्थात् नेपालले अहिले पैसा मागिरहेको कोष पहिले नै धेरै देशलाई क्षतिपूर्ति बाँडिसकेको सफल कोष होइन; पैसा बाँड्ने आफ्नो पहिलो चरणमै रहेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो।
सम्भावना निकै कम भए पनि नेपालको मागको गम्भीर अर्थ
नेपालले पहिलो पटक एउटा वास्तविक, ठूलो र आकस्मिक हिमाली विपत्तिलाई लिएर कोषको ढोका ढकढक्याएको छ। यो नै आफैमा महत्त्वपूर्ण कदम हो । अलि बढी दवाव सृजना गर्न सके ढिलो चाँडो, धेरै थोरै रकम नेपालले उक्त कोषबाट पाइ नै पो हाल्छ कि ? अहिलेको लागि यो आशा गर्नु बाहेक ढुक्क हुन सक्ने अर्काे कुनै आधार छैन ।
