सुवास निरौला

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो र हिमाली विपद्का घटना दोहोरिन थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाको बीमा प्रिमियम थप महँगिने अनुमान गरिएको छ।

यस पटक भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा परेको क्षतिले बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई नेपालको हिमाली जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसको असर आगामी बीमा नवीकरण तथा नयाँ आयोजनाको बीमा गर्दा प्रिमियम बढ्ने, बीमाको सीमा घट्ने वा केही जोखिमलाई बीमाबाट बाहिर राख्ने रूपमा देखिन सक्ने जोखिम छ।

पछिल्लो बाढीबाट जलविद्युतसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ,कन्ट्र्याक्टर्स रिस्क र सम्पत्ति बीमामा मात्रै करिब २२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको दाबी परेको प्रारम्भिक विवरण छ। समग्र गैरजीवन बीमा क्षेत्रमा परेको बाढीसम्बन्धी दाबी २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बाढीबाट ११ जलविद्युत् आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको र ठूलो क्षतिको दाबी आउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ।

हरेक विपद्पछि बढ्दै जोखिम

बीमा क्षेत्रमा अहिलेको मुख्य चिन्ता एउटै घटनाबाट भएको क्षति मात्रै होइन, हरेक वर्षजसो बाढी–पहिरोबाट ठूलो दाबी आउन थालेको प्रवृत्ति हो। २०२४ को बाढी–पहिरोपछि जलविद्युतसँग सम्बन्धित बीमा दाबी करिब ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। २०२५ मा ल्हेन्दे खोला बाढीबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको थियो भने सोही वर्षको अतिवृष्टिबाट थप ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको थियो। २०२६ मा भने भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले त्यसअघिका घटनाभन्दा ठूलो दाबीको दबाब सिर्जना गरेको छ। बीमा कम्पनीका लागि यस्तो क्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै वर्षको ठूलो दाबीलाई असाधारण घटना मान्न सकिए पनि लगातारका वर्षमा एउटै प्रकृतिका विपद्बाट क्षति दोहोरिएपछि त्यसलाई भविष्यको जोखिमको हिस्सा मानेर प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पछिल्लो बाढीपछि नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको बीमा दरमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको हो।

प्रिमियम किन बढ्न सक्छ?

जलविद्युत् आयोजनाको बीमा जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीमा मात्रै सीमित हुँदैन। अर्बौं रुपैयाँका आयोजनाको ठूलो जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिन्छ। त्यसैले नेपाली बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पुनर्बीमा लागत बढ्यो भने त्यसको असर आयोजनाले तिर्ने बीमा प्रिमियममा पनि पर्न सक्छ।यसलाई सरल रूपमा ‘बीमाको बीमा महँगियो भने आयोजनाको बीमा पनि महँगिन्छ’ भनेर बुझ्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा ब्रोकर Aon का एशिया पावर लिडर बेन्जामिन एनजीले पछिल्लो बाढीपछि हिमाली क्षेत्रका जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्यांकन हुन सक्ने बताएका छन्। Reutersसँग कुरा गर्दै उनले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बीमकले coverage को शर्त कडा गर्न, केही जोखिमलाई exclusion मा राख्न वा निश्चित जोखिममा sub-limit तोक्न सक्ने बताएका छन्। यसको अर्थ प्रिमियम बढ्नु मात्रै होइन, पहिले बीमाले समेटेको जोखिमको केही हिस्सा भविष्यमा बीमाले नसमेट्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

‘Risk-based pricing’तर्फ दबाब

Aon को भनाइले जलविद्युत् बीमामा risk-based pricing को महत्व बढ्ने संकेत गर्छ। Risk-based pricing भनेको सबै आयोजनालाई एउटै दरमा बीमा नगरी आयोजनाको वास्तविक जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण गर्नु हो।

उदाहरणका लागि बाढीको इतिहास धेरै भएको नदीमा रहेको आयोजना, पहिरोको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा रहेको आयोजना वा हिमताल फुटेर आउने बाढीको जोखिममा रहेको आयोजनाले कम जोखिम भएको आयोजनाभन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अब बीमा कम्पनीले आयोजना कति मेगावाटको छ वा त्यसको बीमायोग्य सम्पत्ति कति छ भन्ने मात्रै हेरेर पुग्ने छैन। आयोजना रहेको नदी, बाढीको इतिहास, पहिरोको सम्भावना, पहुँचमार्ग, पावरहाउस र बाँधको अवस्थिति तथा एउटै विपद्बाट कति आयोजना एकैपटक प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने विषय पनि जोखिम मूल्यांकनमा आउनेछन्।

एउटै बाढीले धेरै आयोजनालाई असर गर्ने जोखिम

भारतको सरकारी पुनर्बीमा कम्पनी GIC Re का प्रमुख अन्डरराइटिङ अधिकारी सञ्जय मोकाशीले पनि पछिल्लो घटनाले पुनर्बीमा उद्योगलाई risk accumulation को जोखिमबारे थप सचेत बनाउन सक्ने बताएका छन्।Risk accumulation भन्नाले एउटै प्राकृतिक विपद्ले एउटै क्षेत्रमा रहेका धेरै बीमित आयोजना एकैपटक प्रभावित हुनु हो।

उदाहरणका लागि एउटै नदी करिडोरमा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना छन् भने सामान्य अवस्थामा ती पाँचवटा छुट्टाछुट्टै जोखिम हुन्। तर ठूलो बाढीले पाँचवटै आयोजना एकैपटक क्षति पुर्‍यायो भने बीमा कम्पनी र पुनर्बीमकले एउटै घटनाबाट पाँचवटै आयोजनाको दाबी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा यस पटक धेरै आयोजना एकैपटक प्रभावित भएकाले यस्तो जोखिम प्रत्यक्ष देखिएको छ।  ११ जलविद्युत् आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।

सिक्किमपछि नै देखिएको थियो पुनर्बीमा लागतको दबाब

नेपालको जलविद्युत् बीमामा जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण गर्ने बहस नयाँ भने होइन। २०२३ मा भारतको सिक्किममा South Lhonak Lake फुटेर आएको GLOF ले Teesta III जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि हिमाली जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमबारे पुनर्बीमा बजारमा चासो बढेको थियो।

त्यसपछि नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बीमा लागत बढेको र जोखिमका आधारमा बीमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा नेपालमै बहस भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए।  अब भोटेकोशीको ठूलो क्षतिले त्यही जोखिमलाई थप बल दिएको छ।

नयाँ आयोजनाको लागतमा थप भार

यदि आगामी वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाको बीमा प्रिमियम बढ्यो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनाको लागतमा पर्नेछ। बीमा प्रिमियम आयोजना निर्माण अवधिमा पनि तिर्नुपर्छ र सञ्चालन अवधिमा पनि निरन्तर बीमा आवश्यक हुन्छ। पुनर्बीमा लागत बढ्दा बीमा कम्पनीले त्यसको हिस्सा ग्राहकबाट असुल गर्न सक्छन्।

त्यसैले बीमा महँगिनु भनेको आयोजनाको एउटा अतिरिक्त खर्च बढ्नु हो। यसले परियोजनाको वित्तीय प्रतिफल घटाउन सक्छ। बैंकले ऋण दिँदा जोखिम मूल्यांकन थप कडा गर्न सक्छ। उच्च जोखिम भएका आयोजनालाई बीमा पाउनै कठिन भयो भने परियोजनाको financing मा समेत असर पर्न सक्छ। यसले विशेषगरी एउटै नदी करिडोरमा धेरै आयोजना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

अब विपद्को क्षति मात्रै होइन, ‘जोखिमको मूल्य’ पनि गन्नुपर्ने

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् निर्यात बढाउने योजना तीव्र छ। तर आयोजना निर्माण हुने भौगोलिक क्षेत्र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन्। त्यसैले अब नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण लागत र ब्याजदर मात्रै होइन, दीर्घकालीन बीमा तथा पुनर्बीमा लागत पनि परियोजनाको वित्तीय गणनामा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको छ। भोटेकोशी बाढीको दाबी अहिले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमकको दायित्व बनेको छ। तर यसको अर्को असर आगामी बीमा नवीकरण र नयाँ आयोजनाको बीमा दरमा देखिन सक्छ। नेपालमा बाढी–पहिरोको घटना जति दोहोरिँदै जान्छ, जलविद्युत्को जोखिमको मूल्य पनि त्यति नै बढ्दै जानेछ। त्यसैले भोटेकोशीको बाढीले अहिलेको आयोजनालाई क्षति पुर्‍याएको मात्रै होइन, भोलिका आयोजनाले तिर्नुपर्ने बीमा प्रिमियमसमेत महँगो बनाउने जोखिम बढाएको छ।