बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले विद्युतमै कर लगाएको भन्दै उपभोक्ता तथा विभिन्न पक्षबाट कर फिर्ताको माग हुँदै आएको छ ।
यसअघि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाइएको कर हटाउन जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना भएको थियो । दबाबपछि सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि विद्युतमा लगाइएको भ्याटका विषयमा भने सरकार मौन छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतकाे आन्तरिक खपत बढाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ र एलपीजी ग्यासको आयात घटाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
तर, विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा उल्टै विद्युतमा कर लगाइएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भ्याट हटाउन हस्ताक्षर अभियान
विद्युतमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो । काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु गरिएको अभियानमा पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत् र इन्डक्सनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले कर लगाउनु उचित नभएको बताएका थिए ।
घिसिङले विद्युतकाे खपत बढाउनुपर्ने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युतमा कर लगाउँदा सरकारको आफ्नै विद्युत् खपत बढाउने नीतिसँग विरोधाभास देखिएको तर्क गरेका थिए ।
तर, हस्ताक्षर अभियान तथा जनस्तरबाट उठेको दबाबका बाबजुद सरकारले विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
ग्यास अभावका बेला बिजुलीमा थप कर
यतिबेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव देखिएको छ । ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्न सरकारले समेत प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
ग्यास अभावका बेला विद्युत् र इन्डक्सनको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्थामा विद्युतमा भ्याट लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने मध्यम तथा उच्च खपत गर्ने घरपरिवारले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् खपतको लागत बढ्नेछ । यसले इन्डक्सनलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
खपत बढाउने कि करबाट राजस्व उठाउने ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगेको अवस्थामा अब उत्पादन भएको बिजुलीको बजार खोज्नु र आन्तरिक खपत बढाउनु महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । एकातिर सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन र पेट्रोलियम तथा ग्यासको विकल्पमा विद्युतलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत् खपतमा भ्याट लगाएको छ ।
यही कारण विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयलाई लिएर सरकारको नीति र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा विद्युतमा लगाइएको भ्याटका विषयमा भने किन निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
अब सरकारले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई प्राथमिकता दिने हो वा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराएर आन्तरिक खपत बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिने हो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
