नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ‘फिनटेक रणनीति’ सार्वजनिक: डिजिटल वित्तीय सेवालाई सुरक्षित र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य

Sep 15, 2026 02:02 PM Merolagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय सेवा र फिनटेक क्षेत्रको विकासका लागि ‘फिनटेक रणनीति (२०२६/२७–२०३०/३१)’ सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा तयार पारिएको यस रणनीतिले नेपालको डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टमलाई सुरक्षित, भरपर्दो, सर्वसुलभ र नवप्रवर्तनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ<

डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय गहिराइ र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने रणनीतिको मुख्य ध्येय रहेको छ। नीतिगत सहजीकरण, प्रभावकारी नियमन, बलियो डिजिटल पूर्वाधार र नियामक निकाय तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यमार्फत फिनटेक क्षेत्रको उत्तरदायी विकास गर्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ

यस रणनीतिक फ्रेमवर्कका प्रमुख आधार स्तम्भहरूमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत डिजिटल पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रविधिको विकासलाई समेटिएको छ। त्यस्तै, नीति, नियमन र सुशासन अन्तर्गत फिनटेकमैत्री नियमन फ्रेमवर्क तयार पार्ने, बजारमा सबै खेलाडीहरूका लागि समान प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्ने तथा सुरक्षित प्रणालीमार्फत डिजिटल वित्तीय सेवा प्रवाह गराउने विषय समावेश छन्। फिनटेक इकोसिस्टम विकास अन्तर्गत सेवा तथा उत्पादनहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा नियामक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका साथै वित्तीय सेवाको लागत घटाउन नवप्रवर्तनको अधिकतम उपयोग गर्दै वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने र जोखिमहरू कम गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ

नयाँ रणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा, महिला, युवा, बालबालिका, गिग इकोनमीमा आबद्ध श्रमिक, साना तथा मझौला उद्यम, फिनटेक उद्यमीहरू तथा हाल इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मुख्य लक्षित समूह बनाएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने यस रणनीतिले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।