सत्ता सम्हाले यता विदेश भ्रमणमा ननिस्किएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लगभग एकै समयमा अमेरिका र भारतको भ्रमणमा निस्किदैछन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। त्यही समयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। एउटा भ्रमण विश्व कूटनीतिको केन्द्र न्यूयोर्कमा हुँदैछ, अर्को नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार भारतमा। भौगोलिक रूपमा यी दुई भ्रमण अलग भए पनि अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा दुवैको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—बाढीबाट ठूलो क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण कसरी गर्ने र त्यसलाई नयाँ लगानी तथा उत्पादनको अवसरमा कसरी बदल्ने ?

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट नेपालमा करिब ४.७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सरकारले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ५ अर्ब डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्न सक्ने बताएको छ। रोयटर्सका अनुसार नेपालले यसलाई सामान्य राहतको विषयभन्दा जलवायु न्याय र जलवायुजन्य क्षतिको वित्तीय जिम्मेवारीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहको न्यूयोर्क भ्रमण महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको पछिल्लो विपद्, हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिम र त्यसको आर्थिक असरलाई उठाउने तयारी गरेका छन्। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्य विकास साझेदारसँग पनि संवाद गरिरहेको छ। यसको अर्थ न्यूयोर्कमा नेपालका लागि सम्भावित आर्थिक उपलब्धि तीन तहमा खोज्न सकिन्छ।

पहिलो, अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्त । दोस्रो, जलवायुजन्य क्षति तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम । तेस्रो, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी।

यदि नेपालले बाढीको क्षतिलाई केवल तत्कालीन राहतको विषय बनाएर प्रस्तुत गर्‍यो भने सहयोग सीमित हुन सक्छ। तर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पूर्वाधार, जलविद्युत्, सडक, कृषि, पर्यटन र बस्तीमा पार्ने दीर्घकालीन जोखिमको तथ्यसहित प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यो विषय विकास वित्तसँग जोडिन सक्छ।

भारतमा वाग्लेको भ्रमण : तीन तहमा आर्थिक संवाद

अर्थमन्त्री वाग्ले बिहिबार भारत जाने कार्यक्रम छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगै विदेशमन्त्री एस जयशंकर र वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलसँग भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणसँगै व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी र आर्थिक सहकार्यका विषय आउनेछन्।

तर वाग्लेको भ्रमणको अर्को विशेषता अझ महत्त्वपूर्ण छ। उनले भारतमा तीन छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय नीतिगत संवादमा सहभागी हुनेछन्—कूटनीतिक, व्यावसायिक र विकास नीतिसम्बन्धी।

पहिलो संवाद भारत अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने कूटनीतिक गोलमेच हो। यसमा करिब १५ जना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ सहभागी हुने बताइएको छ ।

दोस्रो भारतीय उद्योग परिसंघको व्यावसायिक गोलमेच हो। यसमा भारतीय ठूला व्यवसायी, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी र उद्योग प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। वाग्लेले नेपालमा भारतीय लगानीका सम्भावना र सरकारले व्यवसाय तथा लगानी सहज बनाउन गरेका कानुनी परिवर्तनबारे जानकारी गराउनेछन्।

तेस्रो दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सको विकास नीतिसम्बन्धी संवाद हो, जहाँ वाग्लेले नेपालको आर्थिक नीति र विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन्।

भारतबाट नेपालले के पाउन सक्छ ?

सबैभन्दा तत्कालको विषय पुनर्निर्माण सहयोग हो। सन् २०१५ को भूकम्पपछि भारतले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जसमा २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो। अहिले वाग्लेले त्यही स्तरको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका छन्, यद्यपि हालसम्म भारतसँग कुनै निश्चित रकम माग गरिएको छैन।

यसपटक भोटेकोशी क्षेत्रको पुनर्निर्माणसँगै जलविद्युत्, सडक, पुल, प्रसारण लाइन, सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार र नदी किनारका बस्तीको पुनर्निर्माण जोडिएको छ। यसकारण भारतबाट आउने सहयोगलाई पुरानै ढाँचामा भवन र सडक पुनर्निर्माणमा मात्र खर्च गर्नेभन्दा जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

वाग्लेको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्नु हो। भारतीय उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा विशेषगरी पर्यटन, आतिथ्य र स्वास्थ्य तथा आरोग्यसम्बन्धी व्यवसायमा लगानीका सम्भावना प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। यो नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण मोड हुन सक्छ।

नेपालले भारतबाट लगानी खोज्दा परम्परागत रूपमा जलविद्युत् र ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर भारतीय बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका होटल, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, सूचना प्रविधि, शिक्षा र सीमा क्षेत्रमा आधारित उत्पादन उद्योग पनि विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र हुन्।

भारतीय लगानी आयो भने त्यसको अर्थ केवल पैसा आउनु होइन। भारतीय कम्पनीको बजार, प्रविधि, व्यवस्थापन र आपूर्ति सञ्जाल पनि नेपालसँग जोडिन सक्छ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। लगानीकर्तालाई बोलाएर मात्र लगानी आउँदैन। नीति स्थिरता, जग्गा, ऊर्जा, कर प्रणाली, विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रिया र विवाद समाधानको विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको सरोकार: व्यापार घाटा

भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ। त्यसैले भारतबाट थप लगानी ल्याउनु एउटा पक्ष भए पनि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात बढाउने क्षमता निर्माण गर्नु अर्को पक्ष हो।

नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्ने, कृषि तथा वनजन्य प्रशोधित वस्तु बेच्ने, पर्यटन सेवा निर्यात गर्ने र भारतीय आपूर्ति शृङ्खलामा प्रवेश गर्ने सम्भावना विस्तार गर्न सक्छ।

तर यसका लागि नेपालले कच्चा कृषि वस्तु मात्र निर्यात गर्नेभन्दा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङसहितको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि नेपाली चिया, कफी, जडीबुटी, मसला, फलफूलजन्य वस्तु, दुग्धजन्य उत्पादन तथा अन्य कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउन सकिने सम्भावना छ। चुनौती भनेको गुणस्तर, परिमाण, निरन्तर आपूर्ति र मूल्य प्रतिस्पर्धा हो।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ। केही समयअघिसम्म नेपाल भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा थियो, अहिले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् संरचनाका कारण भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भारतले सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म नेपाललाई दैनिक १८ घण्टासम्म ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्न अनुमति दिएको छ—मुजफ्फरपुर–ढल्केबरबाट ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाटसम्म । यो तत्कालीन राहत मात्र होइन। यसले नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्धको परस्पर निर्भरता देखाएको छ।

अमेरिकाबाट जलवायु वित्त, भारतबाट लगानी—के नेपालले यी दुईलाई जोड्न सक्छ ?

यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका दुई भ्रमणलाई एउटै आर्थिक रणनीतिमा जोड्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। अमेरिकामा नेपालले जलवायु जोखिम र पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको कुरा गर्न सक्छ।

भारतमा नेपालले पुनर्निर्माण, लगानी, व्यापार, ऊर्जा र पूर्वाधारको कुरा गरिरहेको छ। यदि यी दुवैलाई जोड्न सकियो भने बाढीबाट नष्ट भएको पूर्वाधार पुनर्निर्माण मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

उदाहरणका लागि बाढीले क्षति पुर्‍याएको जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै डिजाइन दोहोर्‍याउने कि जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित संरचना बनाउने ? सडक पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै बाटो बनाउने कि वैकल्पिक मार्ग र आपतकालीन सम्पर्क सञ्जालसमेत तयार गर्ने ? नदी किनारका बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै स्थानमा घर बनाउने कि जोखिम नक्साका आधारमा नयाँ बस्ती योजना बनाउने ?

यस्ता परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र भारतीय निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई जोड्न सकियो भने अहिलेको विपद् दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्संरचनाको अवसर बन्न सक्छ।

हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भाषण गरेपछि रकम तुरुन्तै आउने छैन। अर्थमन्त्रीले भारतीय उद्योगीसँग भेटेपछि लगानी तुरुन्तै आउने छैन। प्रतिबद्धता, सम्झौता र वास्तविक परियोजनाबीच लामो प्रक्रिया हुन्छ।

अहिले नेपालसँग पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता छ। तर त्यो रकम ऋणका रूपमा मात्र आयो भने भविष्यको सार्वजनिक ऋणमा दबाब पर्न सक्छ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तको हिस्सा कति हुन्छ, निजी लगानी कति हुन्छ र जलवायु वित्त कति हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्यसैगरी भारतबाट लगानी आउँदा पनि नेपालले केवल पूँजी भित्र्याउने होइन, रोजगारी, प्रविधि, निर्यात र स्थानीय उत्पादन बढ्ने गरी लगानीको संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः दुवै  भ्रमणको एउटै परीक्षा

यी दुवै भ्रमणको क्रममा यदि नेपालले क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, परियोजनाको प्राथमिकता, लगानीको प्रतिफल, कानुनी स्थायित्व र पारदर्शी कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अहिलेको विपद् केवल पुनर्निर्माणको बोझ बन्ने छैन। त्यसबाट जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी र नयाँ निर्यात क्षमता निर्माण गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको न्यूयोर्क भ्रमणले नेपाललाई विश्व समुदायसमक्ष जलवायु जोखिम, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ। अर्थमन्त्री  वाग्लेको दिल्ली भ्रमणले त्यही पुनर्निर्माणलाई भारतसँगको आर्थिक सहकार्य, लगानी, व्यापार, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालसँग जोड्ने अवसर दिन्छ।

यस अर्थमा न्यूयोर्कले नेपाललाई वित्तीय स्रोत खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च दिन्छ भने दिल्लीले त्यस स्रोतलाई लगानी, व्यापार र पूर्वाधारसँग जोड्ने क्षेत्रीय मञ्च दिन सक्छ।

तर सरकारको तयारी, कुटनीतिक सक्षमता, दृढतापूर्वक एजेण्डा राखेर कन्भिन्स गर्न सक्ने कुशलताले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यसको लागि आफ्नै कोठरीबाट माथि उठेर सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग गहन छलफल गरि सुझाव लिनु पर्छ । त्यसतर्फ न प्रधानमन्त्री, न त अर्थमन्त्रीले नै गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिएका छन् । उनीहरुमा म नै सर्वज्ञाता भन्ने ढंगले उनीहरु प्रस्तुत भइरहेको देखिएको छ । जुन विडम्बना हो ।