नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाहरूका लागि नयाँ योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड समेटिएको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।

पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वासीलो र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले यो निर्देशिका तयार पारेको हो।

कानूनी तथा आधारभूत योग्यता

निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको, व्यावसायिक अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो मुख्य उद्देश्य अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरी कम्तीमा एक पटक लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ। संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। यसैगरी संस्थाले आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालन गरी विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, भावी योजना, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र उनीहरूको शेयर लगानीको प्रतिशत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिएपछि बोर्डको स्वीकृतिविना पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने नियम पनि राखिएको छ।

वित्तीय योग्यता र प्रतिशेयर नेटवर्थ

वित्तीय योग्यताका हिसाबले कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) कम्तीमा प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय विवरणहरू नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (NFRS) वा तोकिएको मान्यता प्राप्त लेखामान अनुसार तयार पारिएको र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्छ। यदि लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएको, राय दिन अस्वीकार गरेको वा व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा निष्काशनको स्वीकृति अस्वीकार हुन सक्नेछ। यसका साथै वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी र व्यवस्थित नगद प्रवाह हुनुपर्नेछ भने कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरू चुक्ता वा सोको कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।

संस्थागत सुशासन र सञ्चालक समितिको भूमिका

सार्वजनिक निष्काशनमा जाने संस्थामा पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थागत सुशासन हुनु अनिवार्य गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति हुनुपर्नेछ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि काम गर्नेछन्। कम्पनीभित्र लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन जस्ता आवश्यक समितिहरू गठन हुनुपर्नेछ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृत जस्ता प्रमुख पदहरूमा योग्य पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सुशासनको अवस्थाबारे प्रमाणीकरण गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

संस्थापक, सञ्चालक र व्यवस्थापकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकहरू बोर्डको 'उपयुक्त तथा योग्य (Fit and Proper)' परीक्षणमा सफल हुनुपर्नेछ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर, वित्तीय ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जालसाजी जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको ३ वर्ष व्यतीत नभएको व्यक्ति, वा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना पूरा नभएको व्यक्ति निष्काशन प्रक्रियाका लागि अयोग्य मानिनेछन्। झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेश गरेमा बोर्डले आवेदन अस्वीकार वा स्थगन गर्न सक्नेछ।

व्यावसायिक तथा सञ्चालन तयारी

सार्वजनिक निष्काशन पूर्व कम्पनीसँग स्पष्ट सांगठनिक ढाँचा, पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति तथा सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रणाली हुनुपर्नेछ। विपद् वा प्राविधिक अवरोधको अवस्थामा पनि व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने व्यावसायिक निरन्तरता योजना (Business Continuity Plan) र डिजास्टर रिकभरी प्लान तयार पारिएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीका सम्पूर्ण मुख्य व्यावसायिक सम्झौताहरू लिखित र कानूनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आईपीओबाट संकलित रकमको उपयोग र अनुगमन

सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। यस रकमलाई कम्पनीको नियमित सञ्चालन खर्च वा स्वीकृत नभएका अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन। संकलित रकम राख्न छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र सोको नियमित अनुगमन सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षण समितिले गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले रकम उपयोगको आवधिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुका साथै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत योजनामा हेरफेर गर्नुपरेमा बोर्डको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

कसुर तथा नियामक कारबाही

भ्रामक विवरण पेश गरेमा, तथ्य लुकाएमा, वा संकलित रकमको दुरुपयोग गरेमा बोर्डले निष्काशन प्रक्रिया स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेछ। साथै, आर्थिक दण्ड, चेतावनी, वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा निष्काशन र बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक जस्ता व्यावसायिक संस्थालाई निष्काशन प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउनेसम्मको कारबाही बोर्डले गर्न सक्नेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको यो नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पूँजी बजारमा परिपक्व, सुशासित र वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउने र यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।