सुवास निरौला

मुलुकको वित्तीय र पूँजी बजारले पछिल्लो ४८ घण्टामा दुईवटा ठूला संकट एकसाथ झेल्यो। एकातिर, सोमबार देशका ७२ वटा ब्रोकर कम्पनीको डाटा सेन्टरमा र्‍यानसमवेयर (साइबर) आक्रमण भएपछि इतिहासमै पहिलोपटक शेयर बजारको सम्पूर्ण कारोबार दिनभर ठप्प भयो। 

अर्कातिर, भोटेकोशी लगायत देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोबाट अर्बौँको क्षति व्यहोरेका पीडितहरूको कागजात नै बगेपछि बीमा दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनी र नियामकबीच नीतिगत अन्योल चुलियो। 

यति ठूला प्राविधिक र मानवीय संकट आइपर्दा समाधानका लागि साहसिक र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने दुवै मुख्य निकाय भने लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुखविहीन छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छैनन् भने बीमा क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष छैनन्। सामान्य अवस्थामा भन्दा यस्तो संवेदनशील र संकटको घडीमा नेतृत्व छिटो चयन हुनुपर्नेमा आवेदन खुलाएको महिनौँसम्म फाइल थन्क्याएर बस्नुले वित्तीय स्थायित्व र नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ।

साइबर आक्रमणले नेप्से बन्धक, तर कमान्ड सम्हाल्ने नेतृत्व नै छैन

असोज ४ गते बिहान ५:३० बजे नै ७२ वटा ब्रोकरको डाटा होस्ट गरिरहेको डेटा हब प्रालिमा र्‍यानसमवेयर आक्रमण भएको थियो। तर, यो गम्भीर घटनालाई गोप्य राख्दै सोमबार बिहान ११ बजे मात्र नेप्सेले कारोबार नहुने सूचना निकाल्यो। यसले लाखौँ लगानीकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँको लगानी र अति संवेदनशील व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। डाटा हब डाउन हुँदा तत्काल कारोबार सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक डिजास्टर रिकभरी (डीआर) प्रणाली लागू गर्न नसक्नु र पुरानो टीएमएस भेन्डर कम्पनी वाइकोको एकाधिकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई आगामी असोज १२ गतेभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

यति ठूलो साइबर संकटका बेला नेप्सेको नेतृत्व सम्हाल्ने पूर्णकालीन सीईओ छैनन्। नेप्सेको सीईओ पदपूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १२ गते आवेदन खुलाएर साउन २६ गते बन्द गरेको थियो। आज असोज ६ गतेसम्म आइपुग्दा आवेदन बन्द भएको ४१ दिन बितिसकेको छ। महेश आचार्य संयोजक रहेको छनोट समितिले १०–१५ दिनभित्रै सर्टलिस्ट निकाल्ने भने पनि ४१ दिनसम्म ८ जना आवेदकको नाम र कार्ययोजना मूल्याङ्कनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन। नयाँ प्रविधि ल्याउने, टीएमएस सुधार गर्ने र साइबर हमलाबाट पूँजी बजारलाई जोगाउने दीर्घकालीन निर्णय लिनुपर्ने संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाएर सरकार रमिते बनेको छ।

बाढीपीडितलाई राहत दिनुपर्ने बेला बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन

भोटेकोशीको बाढी र प्राकृतिक विपद्ले घर, पसल, उद्योग र गाडी मात्र बगाएन, बीमा दाबीका लागि आवश्यक पर्ने बिल, भर्पाई, तस्बिर र लेखा अभिलेखसमेत बगाइदियो। अर्थ मन्त्रालयले बीमितलाई तत्काल दाबी भुक्तानी र अग्रिम पेस्की दिन निर्देशन त दियो, तर कागजात नै नभएको असाधारण अवस्थामा भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने कानुनी गाँठो फुकेको छैन। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र बहादुर बैद्यवारका अनुसार बाढीले सबै प्रमाण बगाएकाले स्थानीय तह, वडा, प्रहरी र बैंकको न्यूनतम सिफारिसका आधारमा फास्ट ट्र्याकबाट दाबी फर्छ्यौट गर्न बीमा प्राधिकरणले विशेष संक्षिप्त कार्यविधि बनाउनुपर्ने माग कम्पनीहरूको छ। नियामकले स्पष्ट कार्यविधि नबनाए भोलि लेखापरीक्षण र कानुनी झमेला आउने चिन्ता बीमकहरूको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेले ऐनमै ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था रहेको दाबी गरे पनि यस्तो असाधारण विपद्का लागि बोर्डबाटै विशेष नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्छ। तर, नीतिगत निकास दिने बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व नै रिक्त छ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले गत जेठ १३ गते सूचना निकालेर जेठ १९ मै आवेदन बन्द गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट संयोजक रहेको सिफारिस समितिले ५० जनाको आवेदन लिएर थन्क्याएको आज ११२ दिन (झन्डै चार महिना) पूरा भइसकेको छ। समितिको नियमित बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

संकटका बेला पनि सरकारलाई भागबन्डाकै चिन्ता

यी दुवै घटनाले एउटा कुरा प्रस्ट पारेका छन्—यी संस्थाहरूमा कार्यकारी प्रमुख पद केवल प्रशासनिक जागिर होइनन्, संकटका बेला बजार र नागरिकको सुरक्षा गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी हुन्।

शेयर बजारमा साइबर हमला भएर लगानीकर्ताको डेटा जोखिममा पर्दा र बाढीपीडितले बीमा रकम नपाएर सडकमा पुग्दासमेत नेतृत्व नतोक्ने सरकारले अरू कुन दिन पर्खिरहेको हो भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरेका छन्। ८ जनाबाट नेप्सेको सीईओ छान्न ४१ दिन र ५० जनाबाट बीमाको अध्यक्ष छान्न ११२ दिनसम्म फाइल लुकाएर राख्नुको पछाडि राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थ समूहको लेनदेन मुख्य कारण रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। कार्यकारी प्रमुख नहुँदा नेप्सेको प्राविधिक पूर्वाधार कमजोर भएर भएको क्षति र बाढीपीडितले समयमा नपाएको राहतको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग उठेको छ।

भाषणमा सुशासन, व्यवहारमा अकर्मण्यता

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुधार, डिजिटलाइजेसन र राहत वितरणका जतिसुकै चर्का भाषण गरे पनि पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रका दुई सर्वोच्च संस्थालाई यसरी महिनौँसम्म नेतृत्वविहीन र लाचार बनाएर राख्नुले सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाएको छ।

उम्मेदवारहरू उपलब्ध छन् र समितिहरू पनि बनिसकेका छन्। अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी सरकारले तत्काल दुवै संस्थाको नियुक्ति प्रक्रियाको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गरी नेतृत्व पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।