बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको ३ वर्षपछि संस्थापक सेयरहरू साधारण सेयरमा परिणत हुन्छन् र खुला बजारमा किनबेच गर्न योग्य हुन्छन्।
विशेषगरी कम ‘फ्रि–फ्लोट’ भएका कम्पनीमा संस्थापक सेयरको लक–इन अवधि समाप्त भएपछि बजारमा बिक्रीयोग्य सेयरको आपूर्ति अचानक बढ्ने गरेको छ। त्यसको असर सेयर मूल्यमा देखिन्छ र सामान्य लगानीकर्ता बढी जोखिममा पर्न सक्छन्।
यसले एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न उठाएको छ। समस्या समाधान गर्न संस्थापक सेयरको लक–इन अवधि अझ बढाउने कि आईपीओकै संरचना परिवर्तन गर्ने?
सुरुमा यो समस्या विशेष गरी जलविद्युत (हाइड्रोपावर) क्षेत्रका कम्पनीहरूमा मात्र सीमित जस्तो देखिए पनि हाल यो अन्य क्षेत्रहरूमा पनि फैलिंदै गएको छ। मेरो विचारमा, केवल लक–इन अवधि बढाउनु समस्याको स्थायी समाधान होइन। त्यसका लागि बुक बिल्डिङ, लक–इन अवधि हटाउनु र क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार फरक नीति बढी व्यावहारिक विकल्प हुन सक्छ।
समस्या कहाँ छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको निश्चित अवधिपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयरका रूपमा कारोबारयोग्य हुने व्यवस्था छ। अहिलेको व्यवस्थामा धेरै कम्पनीमा यस्तो अवधि तीन वर्षसँग जोडिएको छ। समस्या तब देखिन्छ, जब आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध सेयरको हिस्सा निकै कम हुन्छ। बजारमा कारोबार हुने सेयर कम हुँदा माग र आपूर्तिको असन्तुलनले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने गरेको छ। तर लक–इन अवधि समाप्त भएपछि परिस्थिति एकाएक बदलिन्छ। पहिले कारोबारका लागि उपलब्ध नभएका ठूलो संख्याका संस्थापक सेयर बजारमा आउँछन् र अचानक आपूर्ति बढ्दा मूल्यमा गिरावट हुने गरेको छ।
यसको अर्थ लक–इन समाप्त हुनु आफैंमा खराब कुरा होइन। समस्या भनेको बजारमा सेयरको आपूर्ति, कम्पनीको मूल्यांकन र लगानीकर्ताको अपेक्षाबीच पर्याप्त सन्तुलन नहुनु हो। यसका केही ताजा र जवलन्त उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:
- हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड (HATHY): यस कम्पनीको सेयर नेप्सेमा २०८० असोज २४ गतेदेखि कारोबारमा आएको हो भने यसको लक-इन २०८३ असोज २ गते खुलेको थियो। यसले सर्वसाधारणका लागि कुल चुक्ता पुँजीको १२.५ प्रतिशत मात्र (२९ लाख २५ हजार कित्ता) आईपीओ जारी गरेको थियो। कम फ्लोट सेयरका कारण २०८१ साउन २२ गते यसको प्रतिकित्ता मूल्य १,८१६ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर त्यसपछि मूल्य निरन्तर घट्यो र लक-इन अवधि सकिएपछि संस्थापकहरूले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेसँगै मूल्यमा थप गिरावट आयो।
- इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (ENL) र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड (KDL): इमर्जिङ नेपालको कारोबार २०७८ फागुन २२ गते सुरु भएको थियो भने यसको लक-इन २०८३ भदौ २२ गते खुलेको थियो। यसले पनि जम्मा १० प्रतिशत मात्र साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो। लक-इन अवधि समाप्त भएपछि यसको मूल्य पनि द्रुत गतिमा घट्यो, जसमा संस्थापकहरूको बिक्री घोषणाले थप दबाब सिर्जना गर्यो। कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडमा पनि यस्तै किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ।
यी उदाहरणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन। आईपीओमा सर्वसाधारणका लागि कम सेयर उपलब्ध हुनु र पछि ठूलो मात्रामा संस्थापक सेयर बजारमा आउनुबीचको समय व्यवस्थापन निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकाअनुसार ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका संस्थापकले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सूचना सार्वजनिक भएपछि बजारमा बिक्रीको सम्भावनालाई लिएर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत असर पर्न सक्छ र यसले मूल्यको भारी गिरावटमा मलजल गर्छ।
समाधानका लागि लगानीकर्ता वृत्तमा भइरहेका चार प्रस्तावहरू र तिनका सीमाहरू
यस समस्याको समाधानका लागि बजारमा मुख्यतः चारवटा विचार देखिन्छन्। तर सबै विकल्पको आफ्नै सीमा छन्।
- लक-इन अवधि ५ देखि १० वर्षसम्म बढाउने: पहिलो विकल्प भनेको अहिलेको लक–इन अवधि बढाएर पाँच वा दस वर्ष बनाउनु हो। यसले तत्काल समस्या केही वर्ष पछाडि धकेल्न सक्छ। तर प्रश्न उठ्छ—पाँच वा दस वर्षपछि के हुन्छ? यदि कम्पनीको मूल्यांकन, फ्रि–फ्लोट र सेयर आपूर्तिको संरचना परिवर्तन गरिएन भने त्यस समयमा पनि संस्थापक सेयर बजारमा आउँदा आपूर्ति बढ्न सक्छ। त्यसैले लक–इन अवधि लम्ब्याउनु समय किन्ने उपाय हुन सक्छ, तर यसले मूल समस्या समाधान गर्दैन।
- न्यूनतम ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर होल्डिङ अनिवार्य गर्ने: दोस्रो प्रस्ताव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि संस्थापकले कम्तीमा ५० प्रतिशत सेयर सधैं राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो। यसको सकारात्मक पक्ष के हुन सक्छ भने संस्थापकको कम्पनीप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता बलियो रहन प्रेरित गर्छ। तर सबै क्षेत्र र सबै व्यवसायलाई एउटै नियममा बाँध्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। संस्थापकको ठूलो हिस्सा लामो समयसम्म रोक्का राख्दा उद्यमीले नयाँ व्यवसाय वा परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्न कठिनाई भोग्न सक्छन्। नेपाललाई आर्थिक विकासका लागि नयाँ लगानी र उद्यमशीलता आवश्यक छ। त्यसैले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नाममा पूँजीको अनावश्यक अवरोध पनि सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
- संस्थापक र साधारण सेयरको कारोबार अलग-अलग गर्ने: विश्वका अधिकांश विकसित बजारमा संस्थापक र साधारण सेयरको कारोबार अलग गर्ने अभ्यास छैन। एउटै कम्पनीको सेयरलाई दुई फरक मूल्यमा बेग्लाबेग्लै कारोबार गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन। सबै संस्थापकहरू “आईपीओको खेती” गर्ने खालका मात्र हुँदैनन्, धेरैले निकै राम्रा कम्पनीहरू स्थापना गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका छन्। उनीहरूलाई जबर्जस्ती संस्थापक वर्गमा राखेर कम मूल्यमा बेच्न बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।
- बुक बिल्डिङमार्फत मात्र आईपीओ जारी गर्ने र लक-इन अवधि हटाउने: उपरोक्त सबै विकल्पहरूमाथि विचार गर्दा, बुक बिल्डिङ (Book Building) प्रणालीमार्फत मात्र आईपीओ जारी गर्ने र संस्थापक सेयरको लक-इन अवधि पूर्ण रूपमा हटाउने विधि सबैभन्दा वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिन्छ।
चौथो विकल्प किन उपयुक्त छ? वैज्ञानिक विश्लेषण
विश्वभर नै बुक बिल्डिङ विधि सबैभन्दा प्रामाणिक र वैज्ञानिक मानिन्छ। बुक बिल्डिङमा संस्थागत लगानीकर्ताले (जस्तै म्युचुअल फन्ड, इन्स्योरेन्स, मर्चेन्ट बैंकर आदि) ले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सम्भावित प्रतिफल, जोखिम र भविष्यको सम्भावनालाई आधार बनाएर उचित मूल्यमा बोलकबोल गर्छन्। त्यसबाट आईपीओको मूल्य निर्धारणमा बजारको मूल्यांकन समावेश हुन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको आईपीओको मूल्य निर्धारण केवल अंकित मूल्यमा निर्भर नहुनु हो। कम्पनीको वास्तविक अवस्था र बजारको मागअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने अवसर बढ्छ।
- उचित मूल्यको निर्धारण: यस प्रणालीमा सेयरहरू जथाभावी १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा मात्र नभई कम्पनीको यथार्थ वित्तीय अवस्था अनुसार उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छन्।
- लक-इनको आवश्यकता नपर्ने: जब आईपीओ नै सही र उचित मूल्यमा जारी हुन्छ, तब संस्थापक सेयरलाई रोकेर राख्नुपर्ने (Lock-in) आवश्यकता नै पर्दैन।
- मूल्यमा कृत्रिम उथलपुथल नहुने: संस्थापक सेयर शुरुबाटै खुला भएपछि कम फ्लोटको कारणले हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धिको खेल अन्त्य हुन्छ। सामान्य लगानीकर्ताहरूले पनि उचित मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने अवसर पाउँछन्।
यद्यपि, यससँगै केही नियमहरू पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ: बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको कुल निष्कासन हिस्सा कम्तीमा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्छ, जसले बजारमा पर्याप्त फ्लोट कायम राख्न मद्दत गर्दछ। हाल नेप्सेको औसत मूल्य-आम्दानी अनुपात (P/E Ratio) ४० देखि ४५ को उच्च विन्दुमा छ। यसको मुख्य कारण कम फ्लोट र कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाइनु हो। लक-इन हटाएर बुक बिल्डिङ लागु गर्दा यसले नेप्सेमा आपूर्तिको सन्तुलन ल्याएर शेयरहरूको अस्वाभाविक मूल्यलाई सन्तुलनमा राख्न ठूलो सहयोग गर्छ र दीर्घकालमा लगानीकर्ता नै लाभान्वित हुन्छन्।
क्षेत्रगत आवश्यकता र पूर्वाधार कम्पनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था
सबै क्षेत्रका लागि एउटै नीति लागू गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। देशको आवश्यकता र क्षेत्रको प्रकृति हेरेर नीति बनाउनु पर्छ: जलविद्युत वा ठूला पूर्वाधार प्रोजेक्टहरूको हकमा बुक बिल्डिङबाट आईपीओ ल्याए पनि, आयोजना निर्माण सम्पन्न भई संस्थापक लगानीकर्ताहरूको लगानी रकम लाभांश बापत फिर्ता नगरुन्जेल सम्म संस्थापकहरूलाई लक-इनमा राख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा संस्थापकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन यो आवश्यक हुन्छ।
यस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरू सुरुवाती चरणमा ऋणमा चलेका हुन्छन् र पुँजी बजारबाट पनि पैसा जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इक्विटीभन्दा ऋणपत्र बजारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नो “पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनर्जागरण कार्ययोजना”मा पनि उपयुक्त विधिमार्फत आईपीओ र ऋणपत्र बजारमा जोड दिने घोषणा गरेको छ।
पाइपलाइनमा रहेका साना कम्पनीको अर्को चुनौती
हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा करिब १०८ वटा कम्पनीहरू आईपीओ जारी गर्ने लाइनमा छन्, जसमध्ये अधिकांश जलविद्युत र सानो पुँजी भएका कम्पनीहरू रहेका छन्। भविष्यमा कम पुँजी भएका यी कम्पनीहरू सेयर कर्नरिङ (Cornering) को माध्यम बन्ने उच्च जोखिम छ।
यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र सरकारले यी कम्पनीहरूलाई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपूर्व नै आपसी मर्जर (Merger) गराएर ठूला र सबल कम्पनीका रूपमा विकास गर्न बाध्य पार्नुपर्छ। जब कम्पनीहरूको आकार ठूलो हुन्छ, तब तिनको सेयर मूल्यमा खेल खेल्न वा कर्नरिङ गर्न कठिन हुन्छ र यसले भविष्यमा “आईपीओको खेती” गरेर फाइदा लिने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य गर्छ र लगानीकर्ताको हित संरक्षित हुन्छ।
अबको बाटो के?
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेप्सेको दिगो विकास र साना लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणका लागि चौथो दृष्टिकोण (बुक बिल्डिङ, लक–इन हटाउने र तर क्षेत्रगत आवश्यकतामा आधारित लचकता) नै सबैभन्दा व्यावहारिक र वैज्ञानिक विकल्प हो। एउटै मात्र नियम र विधिले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन, त्यसैले क्षेत्रगत यथार्थता बुझेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
