• मन फुकाएर नागरिक र दाताले दिएको १५ अर्ब सरकारी खातामै ‘होल्ड’, कार्यविधिको उल्झन र स्थानीय तहको सुस्तताले वास्तविक पीडित अझै खुला आकाशमुनी

सुवास निरौला

प्राकृतिक विपद्को समयमा आफ्ना नागरिकको घाउमा मलम लगाउन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान र दातृ निकायले मन फुकाएर सहयोग गर्छन्। 

बाढीपहिरो र विपद्का बेला नागरिकले राज्यलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा गरिदिए। तर, विडम्बना ! विपद्ले बस्ती बगाएको र नागरिक घरबारविहीन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्कलित राहत रकम सरकारी खातामै थन्किएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँग गरिएको संवादले सरकारी संयन्त्रको चरम सुस्तता उदाङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ (१५ अर्बभन्दा बढी) रकम जम्मा भइसकेको छ। तर, विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरिएको छ। त्यो १ अर्ब रुपैयाँमध्ये पनि जिल्ला, पालिका र सुरक्षा निकायको उद्धार सामग्री खरिदमा गरी हालसम्म जम्मा २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी झण्डै १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सरकारी खातामै थन्किएर बस्दा वास्तविक बाढीपीडितले भने सरकारले घोषणा गरेको पहिलो किस्ताको राहत र घरभाडासमेत पाउन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको खातामै १५ अर्ब ‘होल्ड’

विपद्का बेला तत्काल परिचालन हुनुपर्ने कोषमा यति ठूलो रकम थुप्रिएर बस्नुको मुख्य कारण प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कार्यविधिको झन्झट हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सचिव हेमराज अर्यालका अनुसार कोषमा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ। ‘प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्माजम्मी आएको त करिब १६ अर्ब हो,। ठ्याक्कै १५ अर्ब अलि माथि छ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘यताबाट हामीले १ अर्ब चाहिँ पठायौँ उता (विपद् प्राधिकरणलाई)। बाँकी रहेको १५ अर्ब त यहीँ छ।’

कोषमा यत्रो ठूलो रकम मौज्दात हुँदाहुँदै फिल्डमा काम गर्ने निकायलाई किन १ अर्ब मात्रै पठाइयो भन्ने प्रश्नमा उनले प्रक्रियागत कारण देखाए। अर्यालले भने, ‘त्यो यस्तो हो, आवश्यकता अनुसार नै जान्छ। केन्द्रीय विपद् समितिमा जान्छ, अनि उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार जिल्लामा, स्थानीय तहमा पठाउनुहुन्छ। खर्चको विस्तृत विवरणबारे प्राधिकरणबाटै बुझ्नुहोला।’

प्राधिकरणमा आएको १ अर्बको हिसाब: कहाँ गयो कति पैसा?

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विपद् प्राधिकरणमा आएको १ अर्ब रुपैयाँ (१०० करोड) कहाँ र कसरी खर्च भयो त ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार उक्त रकमबाट हालसम्म करिब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार खर्चको विवरण यस प्रकार छ:

(क) १५ वटा स्थानीय तहलाई निकासा: रु. १३ करोड ५० लाख

रसुवाको भोटेकोशी बाढी र पछिल्लो वर्षाबाट अति प्रभावित ५ जिल्लाका १५ वटा पालिकालाई दुई चरणमा गरी १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ:

• रसुवा (४ पालिका): गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका (२ करोड), उत्तरगया गाउँपालिका (१ करोड ५० लाख), कालिका गाउँपालिका (६० लाख), र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका (४० लाख)।

• नुवाकोट (४ पालिका): विदुर नगरपालिका (३ करोड), बेलकोटगढी नगरपालिका (१ करोड ७५ लाख), तारकेश्वर गाउँपालिका (१ करोड), र किस्पाङ गाउँपालिका (५० लाख)।

• धादिङ (४ पालिका): गल्छी गाउँपालिका (६० लाख), सिद्धलेक गाउँपालिका (४० लाख), गजुरी गाउँपालिका (४० लाख), र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका (४० लाख)।

• गोरखा (१ पालिका): गण्डकी गाउँपालिका।

• तनहुँ (२ पालिका): देवघाट गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिका।

(ख) ३ वटा जिल्ला विपद् कोषलाई: रु. २ करोड ५० लाख

बाढी प्रभावित ३ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष) लाई प्राथमिक उद्धार तथा राहतका लागि:

• रसुवा: रु. १ करोड

• नुवाकोट: रु. १ करोड

• धादिङ: रु. ५० लाख

(ग) सुरक्षा निकायका उपकरण र हेलिकप्टर उडान:

• खोज तथा उद्धार (SAR) कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यक उपकरण (बोट, लाइफ ज्याकेट, उद्धार सामग्री) खरिदका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

• बाढीको समयमा उद्धार र राहत ढुवानीमा प्रयोग गरिएका निजी तथा सरकारी हेलिकप्टरहरूको करोडौँको बिल भुक्तानी भने अझै प्रक्रियामै रहेको छ।

यसरी जिल्ला, पालिका र उपकरण खरिदमा गरी करिब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भएपछि प्राधिकरणको केन्द्रीय विपद् कोषमै अझै करिब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च नभई बाँकी रहेको छ।

 पैसा भएर पनि पीडितको हातमा किन पुगेन?

सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान दिने र आवास नबनुन्जेल वा बजारमा भाडामा बस्न चाहनेका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने घोषणा गरेको थियो। तर, यो राहत पीडितको हातमा अझै पर्न सकेको छैन।

यसको मुख्य कारण स्थानीय तह (पालिका) हरूले वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण गरेर केन्द्रमा सूची नपठाउनु हो।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता एवं उपसचिव शान्ति महतले कार्यविधिको सीमा र स्थानीय तहको सुस्तताका कारण रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताइन्। ‘विपद् कोषको कार्यविधि छुट्टै छ। त्यो कार्यविधि अनुसार जिल्ला विपद् कोष र स्थानीय तहबाहेक हामीले सिधै अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘अहिलेको केसमा को-को लाभग्राही हो भनेर स्थानीय पालिकाबाट पहिचान भएर आएकै छैन, समस्या त्यहाँ छ।’

महतका अनुसार कार्यविधिअनुसार पालिकाबाट प्रभावित नागरिकको सूची प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्रै अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता र भाडा बापतको रकम निकासा हुन्छ। स्थानीय पालिकाले ढिलाइ गर्दा केन्द्रमा पैसा भएर पनि वितरण हुन सकेको छैन।

संकटमा नचलेको ढुकुटी कहिले चल्ने ?

तथ्याङ्कको गणितले स्पष्ट भन्छ जनताले दिएको झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये पीडितको क्षेत्रमा पुगेको रकम जम्मा २१ करोड (१.३ प्रतिशत) मात्रै हो। बाँकी ९८.७ प्रतिशत रकम सरकारी ढुकुटीमै ‘होल्ड’ छ।

विपद्का बेला नागरिकले देखाएको ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई सरकारी संयन्त्रको झन्झटिलो कार्यविधि, पालिकाहरूको गैरजिम्मेवार सुस्तता र नीतिगत अन्योलले बन्धक बनाएको छ। नागरिकको कर र चन्दाबाट बनेको कोष संकटका बेला पीडितको पीडा मेटाउन प्रयोग नहुने हो भने यस्ता राहत कोषको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। सरकारले तत्काल झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर कोषको रकम वास्तविक पीडितको हातमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य  छ।