प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभाका इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ अर्थात् असाधारण भने ।

त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीको नाम नलिइ उनको भनाईलाई काउण्टर दिए । उनले आफूलाई ‘औसत क्षमताको इन्जिनियर’ भने र आफू पनि ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बन्ने प्रयासमा रहेको बताए।

यी दुई दिनका दुई अभिव्यक्ति सामान्य संयोगजस्ता देखिए पनि यसले सत्तारुढ रास्वपा भित्र प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रवि लामिछाने गुटको अन्तरकलहलाई समेत थप उजागर गरेको कतिपय नेताहरु नै बताउँछन् । साथै नेपालको नयाँ राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण बहसतर्फ संकेत गर्छन्—डिग्रीले मानिसलाई असाधारण बनाउँछ कि उसले आफ्नो ज्ञानलाई समाज र राज्य निर्माणमा प्रयोग गर्ने तरिकाले  ?

किनभने यी दुई वाक्यको बीचमा अहिले नेपालले सामना गरिरहेको एउटा ठूलो प्रश्न छ—इन्जिनियर असाधारण हुनुको प्रमाण उसको परिचय हो कि उसले विपत्तिपछि बनाउने सुरक्षित नेपाल हो ?

यो प्रश्न अहिले झन् सान्दर्भिक छ । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले सडक, पुल, घर, जलविद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसमा पूर्वाधारको हिस्सा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत छ।

त्यसैले अहिलेको ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ बहस कुनै हलुका शब्दको विवाद मात्र होइन। यसले नेपालमा इन्जिनियरिङ ज्ञान, राजनीतिक नेतृत्व र पुनर्निर्माणबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बालेनले ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ किन भने ?

१४ असोजमा प्रधानमन्त्री शाहले इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदसँग करिब दुई घण्टा छलफल गरे। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिनिधिसभाका इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदसँग बालेनले करिब दुई घण्टा छलफल गरेका थिए। बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १६ र नेपाली कांग्रेसका एक सांसद मोहन आचार्य सहभागी थिए । त्यसमा इन्जिनियरसमेत रहेका रास्वपा महामन्त्री आचार्य भने सहभागी थिएनन् । उनी प्रधानमन्त्रीले नबोलाएर सहभागी नभएका हुन् कि बोलाउँदा पनि नगएका हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।  

अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बालेनसहित १८ जना इन्जिनियरहरु सांसद छन् । त्यसमध्ये रसुवाबाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मोहन आचार्यबाहेक अरु सबै रास्वपाका हुन् ।

छलफलको सुरुवातमै सांसदहरूले बाढीपहिरोपछि उत्पन्न अवस्थाबारे कुरा राखेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको अभिव्यक्ति र काम गर्ने शैलीलाई ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भनेर व्याख्या गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए -एभरेज सांसद इभेन्टको कुरा गर्छन्, एभरेजभन्दा तलका सांसद मलाई यो गर त्यो गर भन्छन्, एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएकाले इन्जिनियरले आइडिया र क्रिएटिभको कुरा उठाउनुपर्छ। केही आइडिया भएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले खोज्छ र मसँग सजिलै भेट गराउँछ। 

उनले इन्जिनियर सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भन्दै सामान्य समस्या वा तत्कालका घटनाभन्दा माथि उठेर नयाँ विचार, सिर्जनशीलता र औद्योगिकीकरणका योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश यही हो—“तपाईंहरूको आइडियाले देश बन्छ।”

यसलाई हेर्दा उनको आशय इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिलाई केवल पेशागत प्रमाणपत्रका रूपमा नराखी त्यसलाई राज्य निर्माणको ज्ञानमा बदल्ने आग्रहका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर समस्या शब्दबाट सुरु भयो ।

‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भन्ने शब्द आफैंमा एउटा श्रेणी हो। जब प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भनेर छुट्याउने भाषा प्रयोग गर्छन्, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—कसलाई कसरी नाप्ने ? इन्जिनियर भएकै कारण कोही असाधारण हुन्छ कि उसको कामले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ ?

त्यसको भोलिपल्ट विहिबार रास्वपाका महामन्त्री आचार्यले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा भने— म आफू औसत क्षमताको इन्जिनियर भएर पनि होला, मलाई क्षमता, नियत र तथ्यमा अब्बल हरेक विधाका व्यक्तिहरू एक्स्ट्राअर्डिनरी लाग्छन्। म पनि एक्स्ट्राअर्डिनरी बन्ने इमानदार कोसिस गर्दै छु। आजको कोसिस चाहिँ देशको मुद्रा सम्बन्धमा संसारका प्रमुख मुद्राहरू डलर, पाउन्ड, युरो, येनदेखि छिमेकी राष्ट्र चीनको युआन र भारतको भारुसम्मका आफ्नै आधिकारिक मुद्रा चिह्न छन्। तर, हामी भने अझै पनि रुपैयाँको छोटकरी रु र अङ्ग्रेजीको छोटकरी एनपीआरजस्ता सामान्य अक्षरहरूमै सीमित छौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएनन्। तर उनको भनाइ प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियर सांसदहरूलाई ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ भनेको एक दिनपछि आएको थियो। यही कारण उनको भनाइलाई बालेनको भनाइसँग जोडेर हेरिएको छ। तर आचार्यको अभिव्यक्तिको अर्को पक्ष पनि छ। उनले आफूलाई ‘औसत’ भनेर रोकिएनन्। उनले ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्ने प्रयास’ गरिरहेको बताए।

यसले बहसलाई ‘को असाधारण ?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘असाधारण बन्ने प्रक्रिया के हो ?’ भन्ने प्रश्नतिर लैजान्छ। अब प्रश्न हो—देशलाई चाहिएको इन्जिनियर ‘असाधारण’ घोषित भएको व्यक्ति हो कि आफ्नो ज्ञानलाई लगातार सुधार्दै परिणाम निकाल्ने व्यक्ति ?

असली उत्तर अहिले बाढीले मागिरहेको छ

यही बहसलाई भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीपछि उत्पन्न अवस्थासँग जोड्दा विषय झन् गम्भीर हुन्छ।नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको अध्ययन गर्न १५० भन्दा बढी इन्जिनियर परिचालन गरेको छ। १२ वटा स्थानीय तहबाट प्राविधिक सहयोगको अनुरोध आएपछि आठवटा विषयगत समिति बनाएर भवन, सडक, पुललगायत संरचनाको क्षति, जोखिम र सुरक्षित पुनर्स्थापनाबारे अध्ययन भइरहेको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ—बाढीपछि नेपाललाई इन्जिनियरको आवश्यकता केवल भवनको नक्सा बनाउने तहमा छैन।

कुन घरमा मानिस फर्कन मिल्छ ?

कुन सडक पुनः खोल्न सुरक्षित हुन्छ ?

कुन पुल फेरि त्यही ठाउँमा बनाउन मिल्छ ?

कुन बस्तीलाई नदीको किनारबाट सार्नुपर्छ ?

कहाँ पहिरोको जोखिम बाँकी छ ?

कुन जलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापना गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक छ ?

कस्तो सडक बनाउँदा अर्को ठूलो वर्षामा फेरि त्यही क्षति हुँदैन ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ शब्दले दिँदैन। प्राविधिक निर्णयले दिन्छ। त्यसैले अहिलेको बहसमा इन्जिनियरको वास्तविक परीक्षा यही हो ।

पुनर्निर्माण भनेको पुरानै संरचना फेरि बनाउनु होइन

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेकै ‘जहाँ थियो, त्यहीँ फेरि बनाइदिने’ मानसिकता हो । यदि नदीले सडक बगायो भने त्यही स्थानमा उस्तै सडक बनाउने मात्र पुनर्निर्माण होइन । यदि पुल बग्यो भने त्यही डिजाइनको अर्को पुल बनाउने मात्र पुनर्निर्माण होइन।

यदि बस्ती डुबान वा पहिरोको जोखिममा थियो भने त्यही जोखिमपूर्ण ठाउँमा फेरि घर बनाइदिने कामलाई सुरक्षित पुनर्निर्माण भन्न सकिँदैन। नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले समेत जोखिमयुक्त स्थान पहिचान, जोखिम नक्साङ्कन, जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना र असुरक्षित क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दायरामा राखेको छ।

त्यसैले बाढीपछिको पुनर्निर्माण नेपालका इन्जिनियरहरूका लागि इतिहासकै ठूलो प्रयोगशाला बन्न सक्छ। यहाँ प्रश्न केवल ‘कति किलोमिटर सडक बन्यो?’ भन्ने होइन। अर्को बाढी आउँदा त्यो सडक बाँच्छ कि बाँच्दैन ? यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

बालेन आफैं इन्जिनियर हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुनुअघि र त्यसपछि पनि उनको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि सार्वजनिक चर्चाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। २०७२ को भूकम्पपछि उनले सिभिल इन्जिनियरका रूपमा ३५ भन्दा बढी जिल्लामा पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीसँग आएको बाढीपहिरोको पुनर्निर्माण चुनौती अरू कुनै राजनीतिक नेताको भन्दा फरक ढंगले हेरिन सक्छ ।

नेपालमा राम्रो इन्जिनियरको कमी मात्र समस्या होइन। इन्जिनियरिङ ज्ञानलाई निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने समस्या पनि उत्तिकै ठूलो हो।