तर नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि मुख्यतः वाणिज्य बैंकमा आधारित छ। सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोतका लागि बैंकिङ प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो संरचनामा विकासका लागि आवश्यक बढ्दो पूँजीको माग पूरा गर्न वित्तीय स्रोतको अर्को बलियो माध्यम विकास गर्नु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।
यही सन्दर्भमा विकास ऋणपत्रलाई केवल सरकारले ऋण उठाउने अर्को साधनका रूपमा होइन, देशको दीर्घकालीन विकास वित्तको वैकल्पिक आधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। विकास ऋणपत्रले देशभित्र रहेको बचतलाई पूँजी बजारमार्फत परिचालन गरेर सरकारलाई आवश्यक दीर्घकालीन स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले विकास वित्तका लागि वाणिज्य बैंकमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन सक्छ। अर्थात् विकास ऋणपत्र बैंकको प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि बैंकिङ प्रणालीलाई सहयोग गर्ने पूरक वित्तीय माध्यम बन्न सक्छ।
सामान्य अर्थमा विकास ऋणपत्र भनेको सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ऋण उठाउन जारी गर्ने ऋणपत्र हो। लगानीकर्ताले निश्चित अवधिका लागि सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउँछन् र सरकारले निर्धारित शर्तअनुसार ब्याज तथा परिपक्वतामा साँवा फिर्ता गर्छ। बैंक डिबेन्चरमा बैंक ऋणी हुन्छ भने विकास ऋणपत्रमा सरकार ऋणी हुन्छ। दुवै ऋणमा आधारित वित्तीय साधन भए पनि तिनको उद्देश्य र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव फरक हुन्छ। बैंक डिबेन्चरले बैंकलाई दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ भने विकास ऋणपत्रले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा पूँजी बजारबाट स्रोत परिचालन गर्ने अवसर दिन्छ।
नेपालको वित्तीय संरचनामा वाणिज्य बैंकको भूमिका निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिक तथा संस्थाले बैंकमा बचत गर्छन् र बैंकले त्यही रकम कर्जाका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्छ। उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा, घरजग्गा तथा पूर्वाधारमा बैंक कर्जा परिचालन भइरहेको छ। तर समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यधिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमै निर्भर हुन थाल्छन्। बैंकको निक्षेपको प्रकृति र पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय आवश्यकता सधैँ समान हुँदैन। धेरै पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न १०, १५ वा २० वर्षसम्मको पूँजी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन विकास वित्तका लागि बैंकमा मात्र निर्भर हुनु संरचनागत रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
विकास ऋणपत्रले यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा वैकल्पिक बाटो खोल्न सक्छ। सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गर्दा रकम उठाउने दायरा बैंकमा मात्र सीमित हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन कोष, अन्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको बचतसमेत पूँजी बजारमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ। यसरी विकासका लागि आवश्यक रकमको स्रोतलाई बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर विस्तार गर्न सकिन्छ।
यसको प्रत्यक्ष लाभ वाणिज्य बैंकमाथिको दबाब घट्नु हो। सरकारले ठूलो पूर्वाधार परियोजनाका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र ऋण उठाउने हो भने बैंकको ठूलो स्रोत सरकारी क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्छ। त्यसले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपलब्ध कर्जामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत पूँजी बजारबाट प्रत्यक्ष रूपमा रकम उठाउन सके बैंकको स्रोत निजी क्षेत्रतर्फ थप परिचालन गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसैले विकास ऋणपत्रले बैंकलाई विस्थापित गर्ने होइन, बैंकलाई उसको मूल वित्तीय मध्यस्थताको काममा अझ प्रभावकारी बनाउने वातावरण तयार गर्ने हो।
नेपालको आगामी विकास यात्रामा यसको महत्व अझ बढ्ने देखिन्छ। जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङ, रेल, खानेपानी, सिँचाइ, सहरी पूर्वाधार तथा डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यस्ता आयोजनाबाट तत्काल प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसैले छोटो वा मध्यम अवधिको बैंक कर्जामाथि मात्र निर्भर भएर दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण गर्नु वित्तीय रूपमा कठिन हुन सक्छ। लामो अवधिका विकास ऋणपत्रले आयोजनाको आयु र वित्तीय दायित्वबीच तुलनात्मक रूपमा राम्रो तालमेल कायम गर्न सक्छ।
यससँगै नेपालको घरेलु बचत परिचालनको प्रश्न पनि जोडिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा मात्र होइन, बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी तथा अन्य संस्थागत क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम परिचालन भइरहेको छ। तीमध्ये उपयुक्त हिस्सा सुरक्षित र पारदर्शी सरकारी ऋणपत्रमा परिचालन गर्न सकिएमा देशभित्रै उपलब्ध पूँजीलाई देशकै विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले बाह्य ऋण तथा विदेशी मुद्रामा आधारित वित्तीय स्रोतप्रतिको निर्भरता घटाउने सम्भावना पनि बढाउँछ।
विकास ऋणपत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान वित्तीय बजारमा ब्याजदरको आधार निर्माण गर्नु हो। सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलदरले तुलनात्मक रूपमा न्यून जोखिम भएको आधार तयार गर्न सक्छ। त्यसपछि बैंक डिबेन्चर, कर्पोरेट बन्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त ऋणपत्रले आफ्नो जोखिमअनुसार थप प्रतिफल निर्धारण गर्न सक्छन्। यसले पूँजी बजारमा जोखिम र प्रतिफलबीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ र वित्तीय बजारलाई क्रमशः परिपक्व बनाउन सहयोग गर्छ।
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि पनि विकास ऋणपत्र उपयोगी हुन सक्छ। बीमा कम्पनी, पेन्सन कोष, सञ्चय कोष तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थासँग दीर्घकालीन दायित्व हुन्छ। उनीहरूलाई लामो अवधिका सुरक्षित तथा तुलनात्मक रूपमा स्थिर प्रतिफल दिने वित्तीय साधन आवश्यक पर्छ। विकास ऋणपत्रले त्यस्तो लगानीको अवसर प्रदान गर्न सक्छ। यसबाट एउटै प्रकारका सम्पत्तिमाथिको निर्भरता घटाएर लगानी विविधीकरण गर्न सकिन्छ।
अब विकास ऋणपत्रलाई नेपालको तत्कालीन पुनर्निर्माण आवश्यकतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हालैको आकस्मिक बाढीपहिरो तथा डुबानले विभिन्न क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् संरचना, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ प्रणाली, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा मानव बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्नेछ। क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। आगामी विपद्को सामना गर्न सक्ने गरी अझ सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको नियमित बजेटबाट मात्र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन सक्छ। वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर रहनु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। त्यसैले देशभित्र उपलब्ध बचत तथा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास ऋणपत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकास ऋणपत्र’ जस्तो उद्देश्यपरक ऋणपत्र जारी गरेर त्यसबाट उठेको रकम क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पुनःस्थापना, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ।
यसमा मानव बस्तीको पुनर्निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्तीलाई केवल क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गरेर पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा फर्काउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। सुरक्षित आवाससँगै सडक पहुँच, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारीको अवसरसहित व्यवस्थित मानव बस्ती विकास गर्नुपर्छ। यस्तो पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो तथा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक हुन्छ। विकास ऋणपत्रले त्यसका लागि छुट्टै वित्तीय आधार तयार गर्न सक्छ।
यसरी विकास ऋणपत्रलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँग जोड्नु भनेको सरकारको ऋण बढाउनु मात्र होइन। यसको उद्देश्य देशभित्रै रहेको पूँजीलाई तत्काल आवश्यक पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन उत्पादनशील पूर्वाधारमा परिचालन गर्नु हो। यसले सरकारलाई नयाँ वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै वाणिज्यिक बैंकमाथि पर्ने अत्यधिक कर्जा मागको दबाब घटाउन सक्छ।
तर विकास ऋणपत्र विस्तार गर्दैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। सरकारी ऋण बढ्दै जाने तर त्यसबाट उत्पादक प्रतिफल नआउने हो भने भविष्यमा ऋणको भार बढ्न सक्छ। त्यसैले आयोजना छनोट, लागत नियन्त्रण, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता र ऋणको दिगोपनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उठाइएको रकम कहाँ खर्च भयो, कुन आयोजना कति अघि बढ्यो र त्यसको प्रभाव के रह्यो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम भएमा मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बलियो हुन्छ।
त्यसैले नेपालले ‘बैंक डिबेन्चर वा विकास ऋणपत्र’ भनेर छनोट गर्ने होइन, ‘बैंक डिबेन्चर र विकास ऋणपत्र दुवै’लाई विकास वित्तका पूरक माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। बैंक डिबेन्चरले बैंकलाई दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ भने विकास ऋणपत्रले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा पूँजी बजारबाट स्रोत परिचालन गर्ने अवसर दिन्छ। यी दुवै साधन सुदृढ हुँदा वित्तीय प्रणालीमा बैंक कर्जासँगै पूँजी बजारको भूमिका पनि विस्तार हुन्छ।
नेपालको आर्थिक विकास अब बैंक कर्जामै मात्र निर्भर भएर अघि बढ्न सक्दैन। ठूलो पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, उत्पादन विस्तार तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि बहुआयामिक वित्तीय प्रणाली आवश्यक छ। विकास ऋणपत्र त्यसको एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। यसले घरेलु बचत परिचालन, दीर्घकालीन पूँजी निर्माण, पूँजी बजार विस्तार र वाणिज्यिक बैंकमाथिको अत्यधिक भार घटाउने काम एकैपटक गर्न सक्छ।
अन्ततः विकास ऋणपत्रलाई केवल सरकारको घाटा पूर्ति गर्ने उपकरणका रूपमा हेर्नु यसको सम्भावनालाई सीमित गर्नु हो। यसलाई देशको दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र सुरक्षित मानव बस्ती विकासको रणनीतिक वित्तीय साधनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। प्रश्न अब विकास ऋणपत्र जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि नेपालले यसलाई कति पारदर्शी, दीर्घकालीन, सर्वसाधारणमैत्री र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको वित्तीय उपकरण बनाउन सक्छ।
नेपालको विकासको गति स्रोतको अभावले मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतलाई सही माध्यमबाट परिचालन गर्न नसक्दा पनि प्रभावित हुन्छ। विकास ऋणपत्रलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको सरकारको ऋण बढाउनु मात्र होइन, देशको विकासका लागि वित्तीय स्रोतको अर्को बलियो ढोका खोल्नु हो। यही ढोका बलियो बनाउन सकियो भने पुनर्निर्माणदेखि पूर्वाधार विकाससम्मका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन, वाणिज्यिक बैंकमाथिको बोझ घटाउन र नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अझ सन्तुलित तथा सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
