शेयर बजारमा प्रभावित छ। सरकारले नीतिगत सुधारलाई प्राथामिकता दिएको भएता पनि बजारमा दवाव छ।बजारमा सरकारी निर्णय, कर नीति वा धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो निर्देशनको प्रभाव परेको हाे।

बजारमा विकसित भएको संस्थापक शेयरको संरचना, लकिङ अवधि, न्यून सार्वजनिक निष्काशन, कमजोर संस्थागत सहभागिता र प्राथमिक बजारमा केन्द्रित लगानी प्रवृत्तिले दोस्रो बजारलाई कमजोर बनाएको हाे।

विशेषगरी कम्पनी स्थापना गर्ने, न्यून प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्ने र तीन वर्षको लकिङ अवधि सकिएपछि संस्थापक शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले बजारमा दीर्घकालीन लगानीको आधार कमजोर भएको लगानीकर्ताहरु बताउने गरेका छन् । संस्थापक सेयरधनीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूलाई कम्पनीप्रति दीर्घकालीन जिम्मेवार बनाउने नीति आवश्यक छ। साथै, आईपीओ निष्कासनका मापदण्ड कडा बनाउने, राम्रा र नाफामुखी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने, राइट शेयरमा कडाइ गर्ने तथा एनआरएन र ठूला कोषलाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा लगानीकर्ता खुमनाथ प्याकुरेलको जोड छ। तीनै प्याकुरेलसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको आधारभूत शेयरधनीको विषय निकै चर्चामा छ। वास्तवमा आधारभूत शेयरधनी भनेको के हो?

आधारभूत शेयरधनीको विषयमा धितोपत्र बोर्डले हालै जारी गरेको निर्देशनलाई म अलि फरक कोणबाट हेर्छु। यो निर्देशन निकाल्नुपर्ने अवस्था नै नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा जस्तै सर्वसाधारण शेयर र संस्थापक शेयरको स्पष्ट मापदण्ड अन्य कम्पनीमा पनि पहिल्यै तोकिएको भए अहिले यस्तो निर्देशन आवश्यक नपर्न सक्थ्यो।

अहिले धितोपत्र निष्काशन नियमावलीमा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामा टेकेर कतिपय कर्पोरेट हाउस र व्यवसायीले कम फ्लोट भएको शेयर बजारमा ल्याउने, त्यसको मूल्य बढाउने र तीन वर्षको लकिङ अवधि सकिएपछि संस्थापक शेयरलाई सार्वजनिक शेयरमा परिणत गरी बजारमा आपूर्ति गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले निर्देशन ल्याउनु सकारात्मक हो।

तर यसमा महत्त्वपूर्ण त्रुटि छ। दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गरेका लगानीकर्तालाई पनि यही नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। मेरो विचारमा दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको शेयरमा यस्तो सूचना दिने व्यवस्था लागू हुनु हुँदैन। यस विषयमा बोर्डले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ।

अहिले बजारमा देखिएको त्रासको एउटा कारण दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले पनि बिक्रीपूर्व सूचना दिनुपर्ने हो कि भन्ने भ्रम हो?

हो, अहिले लगानीकताहरु त्यही कन्फ्युजनमा छन। धितोपत्र बोर्डले यसलाई तत्काल स्पष्ट गर्नुपर्छ। संस्थापकले सुरुमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा शेयर किनेका हुन्छन्। तर दोस्रो बजारबाट खरिद गर्ने लगानीकर्ताले २००, ४००, ५०० वा हजार रुपैयाँमा पनि शेयर किनेका हुन्छन्।

अब दोस्रो बजारबाट महँगोमा किनेको शेयर बिक्री गर्नुअघि ‘म यो शेयर बिक्री गर्दैछु' भनेर सूचना दिनुपर्ने हो भने त्यसले बिक्रीकर्तालाई नै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ। त्यस्तो व्यवस्था भए लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा ठूलो रकम लगानी गर्न डराउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता वा अन्य ठूला लगानीकर्ताले पनि ठूलो कित्ता खरिद गर्न हिच्किचाउँछन्। त्यसैले धितोपत्र बोर्डले तत्काल स्पष्ट सर्कुलर जारी गरेर दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएका शेयरमा यस्तो व्यवस्था लागू नहुने प्रस्ट पार्नुपर्छ।

त्यसो भए पछिल्लो समय बजार दबाबमा पर्नुको प्रमुख कारण यही आधारभूत शेयरधनी सम्बन्धी व्यवस्था हो भनेर बुझ्न मिल्छ?

यसलाई मात्रै प्रमुख कारण मान्न मिल्दैन। अहिलेको बजारको अवस्था बुझ्न पछिल्लो पाँच महिनाको सरकार वा अहिले जारी भएको एउटा सूचनालाई मात्रै आधार बनाउनु हुँदैन। हामीले कम्तीमा पाँचदेखि सात वर्षको बजार गतिविधि अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिले पनि बजार १८८१ को आसपास पुगेको थियो। त्यसपछि घट्यो। फेरि कोरोनाअघि बजारले तीव्र गति लियो। त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक देखिन्छ।

अहिलेको समस्या कुनै एउटा सरकार, एउटा निर्णय वा एउटा निर्देशनको मात्रै परिणाम होइन। पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा बजारमा जे–जस्ता गतिविधि भए, त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौ । मैले तीन–चार वर्षअघिदेखि नै यस विषयमा कुरा उठाउदै आएको छु। सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बजारमा यस्ता समस्या आउन सक्छन्। समयमै सुधार गर्नुपर्छ भनेर जानकारी गराइएको थियो। धितोपत्र बोर्डदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म र पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी आयोग तथा समितिहरूसम्म पनि यी विषय उठेका थिए। तर समयमै समाधान हुन सकेन। त्यसैले अहिले समस्या देखिएको हो।

त्यसो भए अहिलेको सरकारले गरेका निर्णय वा पछिल्लो घटनाक्रमको प्रभाव कति छ?

प्रभाव छ। तर त्यो केही प्रतिशत मात्र हो। नयाँ सरकार गठन भएपछि केही गतिविधि र धरपकडका कारण लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ। त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ। तर यही कारणले मात्रै बजार तीन हजार अंकभन्दा माथि जान सकेन भन्न मिल्दैन।

बजार पाँच वर्षदेखि २९ सय, तीन हजार र २५–२६ सयको आसपास घुमिरहेको छ। यति लामो समय बजार त्यही दायरामा किन रह्यो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। कारण पहिचान नगरी निष्कर्ष निकाल्दा बजार सुधार्न सकिदैन। 

सरकारले उदार नीति लिएको छ। करसमेत घटाइएको छ। लगानीकर्ताले लामो समयदेखि कर नबढाउन माग गरिरहेका थिए। तर अहिले त ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो। यसले बजारलाई राहत दिएन?

यो लगानीकर्ताका लागि ठूलो उपलब्धि हो। कर घटाउनु सकारात्मक निर्णय हो। तर यसले मात्रै बजार चल्दैन। यो अल्पकालीन रूपमा बजारका लागि ओखती हुन सक्छ। दीर्घकालीन समाधान होइन। बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक छ। कर घटाउने एउटा पक्ष हो। तर कम्पनीको गुणस्तर, संस्थागत लगानीकर्ता, बजारमा आउने शेयरको आपूर्ति, लकिङ अवधि, निष्काशन प्रक्रिया, संस्थापक शेयरको व्यवस्थापनलगायत धेरै विषय एकसाथ सुधार गर्नुपर्छ।

पछिल्लो पाँच–सात वर्षमा बजारलाई प्रभाव पार्ने मुख्य समस्या के–के हुन?

यसमा महत्वत्त्वपूर्ण विषय लकिङ अवधि हो। पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको बजारमा ठूलो हिस्सा थियो। करिब ८५–९० प्रतिशतसम्म सूचीकृत शेयर बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको थियो। त्यहाँ संस्थापक शेयरधनीको निश्चित हिस्सा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

त्यसको नियामकीय संरचना कडा थियो। त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न हुदैन। कम्पनीको दीर्घकालीन हितका लागि संस्थापकको प्रतिबद्धता आवश्यक थियो। तर विस्तारै अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरू बजारमा आए। ती कम्पनीमा तीन वर्षपछि लकिङ खुल्ने र संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न सक्ने अभ्यास सुरु भयो। यो अभ्यासले कर्पोरेट हाउस र व्यवसायीलाई आकर्षित गर्याे। कम्पनी स्थापना गर्ने, आईपीओ ल्याउने, तीन वर्षपछि लकिङ खुल्ने र शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने रणनीति विकास भयो। यदि अन्य क्षेत्रका कम्पनीका लागि पनि संस्थापक शेयरधनीको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको भए अहिलेको समस्या यति ठूलो हुने थिएन।

त्यसो भए लकिङ अवधि नै समस्या हो? लकिङ अवधि अझै लामो बनाउनुपर्छ कि सूचीकरण भएपछि क्रमशः खुला गर्नुपर्छ?

संस्थापकलाई पूर्ण रूपमा बाधेर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन। संस्थापक पनि लगानीकर्ता हुन्। उनीहरूको सम्पत्तिमा अधिकार हुन्छ। तर कम्पनी स्थापना गर्ने व्यक्तिको रणनीति तीन वर्षको मात्रै हुनु हुँदैन। कुनै व्यवसाय स्थापना गर्दा पाँच वर्ष, दस वर्ष वा अझ लामो रणनीति हुन्छ। तर अहिले कतिपय कम्पनीमा तीन वर्षपछि शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने मानसिकता देखिन्छ। यो परिवर्तन गर्नुपर्छ।

निष्काशन नियमावली पनि समयअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ। बजारमा नयाँ प्रकारको गतिविधि देखिएपछि नियामकले पहिल्यै मापदण्ड सुधार गर्नुपर्छ। समस्या आएपछि मात्रै नियम बनाउने प्रवृत्ति ठीक होइन।

संस्थापक शेयरधनीलाई पनि आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने अधिकार हुन्छ। तर बजारमा अहिले ‘प्रमोटरले शेयर बेच्नै हुँदैन’ भन्ने भाष्य बनेको छ। अर्कोतर्फ प्रमोटरले पब्लिकलाई शेयर भिराएर निस्किन खोज्छन् भन्ने आरोप पनि छ। यी दुई अतिवादी धारणा कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

संस्थापकले शेयर बेच्नै हुदैन भनेर कसैले भनेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका संस्थापक शेयरमा पनि कारोबार भइरहेको छ। राम्रा कम्पनीको संस्थापक शेयर किन्न लगानीकर्ता तयार हुन्छन्। समस्या संस्थापक शेयर बिक्रीमा होइन, कम्पनीको गुणस्तर र संस्थापकको प्रतिबद्धतामा हो। यदि कम्पनी राम्रो छ, नाफा राम्रो छ र भविष्य राम्रो छ भने संस्थापक शेयरमा बसेर पनि लाभ लिन सकिन्छ। तर संस्थापकमा बसेर लाभ लिन सकिदैन भन्ने मानसिकता विकास भयो भने दोस्रो लगानीकर्ता पनि त्यो शेयर किन्न आउदैन।

त्यसैले राम्रा कम्पनी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। संस्थापकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। कम्पनी राम्रो बनाउने र संस्थापकको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता कायम राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

प्रिमियममा आईपीओ र संस्थापक शेयरको संरचनाले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो?

हो। अहिले केही कम्पनीमा आईपीओमा लगानी गर्ने आकर्षणको एउटा कारण तीन वर्षपछि लकिङ खुल्ने र उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने अपेक्षा पनि हो। दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा तत्काल लाभ नदेखेपछि त्यहाँको पैसा प्राथमिक बजारमा जान्छ।

यदि कम्पनीको संस्थापक संरचना स्पष्ट हुन्थ्यो, आईपीओको हिस्सा पर्याप्त हुन्थ्यो र संस्थापक शेयरको निश्चित प्रतिशत लामो समयसम्म कायम राख्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने यो प्रवृत्ति कम हुन्थ्यो। प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्दापनि नियामकीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ। अनुमति नलिई प्रिमियममा पैसा उठाउने गतिविधि गलत हो। यस्ता गतिविधिलाई नियामकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

प्राथमिक बजारमा अर्बौ रुपैयाँको माग देखिन्छ। तर दोस्रो बजारमा त्यही अनुपातमा पैसा देखिदैन। यसको कारण के हो?

अहिले आईपीओमा पैसा आउनुको एउटा प्रमुख कारण न्यून प्रतिशत शेयर मात्रै सार्वजनिक निष्काशन हुनु हो। उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीसँग एक करोड ९० लाख कित्ता शेयर छ र उसले १९ लाख कित्ता मात्रै सार्वजनिक गर्यो भने बजारमा उपलब्ध शेयर निकै कम हुन्छ। त्यसमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा छुट्याएपछि सर्वसाधारणका लागि झन् थोरै कित्ता बाँकी रहन्छ।

त्यसैले लगानीकर्ताले जति पैसा राखे पनि कित्ता कम पाउँछन्। १०० रुपैयाँमा आएको शेयरमा तत्काल घाटा नहुने मानसिकता पनि छ। त्यसैले आईपीओमा माग बढ्छ। तर यो सधैँ चल्दैन। बजार कमजोर हुँदै गयो र नयाँ कम्पनीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो भने आईपीओ नै नबिक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विगतमा केही हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा यस्तो समस्या देखिएको थियो। अहिले पनि यही नीति निरन्तर रहने हो भने भविष्यमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ।

दोस्रो बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्छ?

पहिलो कुरा राम्रा कम्पनी ल्याउनुपर्छ। अहिले लगानीकर्ताको संख्या ठूलो छ, तर सक्रिय सहभागीको संख्या कम छ। धेरैले आईपीओका लागि मात्रै डिम्याट खाता खोलेका छन्। आईपीओ बेचिसकेपछि दोस्रो बजारमा सक्रिय हुँदैनन्।

दोस्रो बजारमा पैसा ल्याउन संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनुपर्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एनआरएनलगायत संस्थालाई दोस्रो बजारमा सक्रिय बनाउने वातावरण आवश्यक छ। तर उनीहरूले प्राथमिक बजारमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने दोस्रो बजारलाई खासै फाइदा हुँदैन। दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ।

एनआरएन र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बजारमा ल्याउने चर्चा छ। यसले दोस्रो बजारमा माग बढाउँदैन?

अहिलेको प्रस्ताव हेर्दा म त्यति विश्वस्त छैन। एनआरएनका लागि फन्ड बनाएर त्यसको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, सरकार वा सर्वसाधारणले निश्चित हिस्सा लगानी गर्ने हो भने त्यो देशको विकासका लागि राम्रो हुन सक्छ। तर त्यसले दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष माग सिर्जना गर्दैन।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये पनि प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने विषय बढी देखिन्छ। दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा पनि उठ्छ। विकसित देशको अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्न मिल्दैन?अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ। तर हुबहु नक्कल गर्न हुँदैन। अमेरिकाको अर्थतन्त्र करिब ३१ ट्रिलियन डलरको स्तरमा छ भने नेपालको अर्थतन्त्र त्यसको तुलनामा निकै सानो छ। त्यहाँको बजार संरचना, कम्पनीको आकार र नियामकीय क्षमता फरक छ।

हामीले उनीहरूको प्रविधि र प्रणालीबाट सिक्ने हो। तर नेपालको अर्थतन्त्र, बजारको आकार र लगानीकर्ताको अवस्था हेरेर नीति बनाउने हो। विकसित देशको नीति जस्ताको तस्तै लागू गरेर नेपालको बजार सुधार हुँदैन।

अब दोस्रो बजारमा इन्ट्रा डे र सर्ट सेलिङजस्ता नयाँ औजार ल्याउने तयारी भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई अवसर भनेका छन् भने कतिपयले जोखिमपूर्ण भनेका छन्। तपाईको धारणा के हो?

इन्ट्राडे आवश्यक हुन सक्छ। तर अहिलेको बजारको अवस्था हेरेर तत्काल ल्याउन हतार गर्नु हुँदैन। सर्ट सेलिङका विषयमा भने म अहिले तत्काल आवश्यक देख्दिन। ब्रोकर एसोसिएसनसँग नियामकको छलफलमा कारोबारको भोलुम बढाउने विषय स्वाभाविक रूपमा प्राथमिकतामा हुन्छ। इन्ट्राडे आए कारोबार बढ्न सक्छ। तर भोलुम बढाउनु मात्रै बजार सुधार होइन। बजारको संरचना बलियो हुनुपर्छ। सर्ट सेलिङ ल्याउनुअघि जोखिम व्यवस्थापन, ऋण तथा मार्जिन व्यवस्था, सेटलमेन्ट प्रणाली, नियमन र निगरानी क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ। 

अहिले तत्काल बजार सुधारका लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम के–के हुन?

पहिलो कुरा आईपीओ निष्काशनको मापदण्ड कडा बनाउनुपर्छ। कुनै कम्पनीले विगतमा के गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। कम्तीमा चार–पाँच वर्षको सञ्चालन इतिहास हेर्नुपर्छ। कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दोस्रो, बुक बिल्डिङको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउनुपर्छ। अहिले संस्थागत लगानीकर्ता सीमित छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरू कर्पोरेट हाउसको प्रभावमा परेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। त्यसैले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र स्वायत्तता दुवै बढाउनुपर्छ।

तेस्रो, आईपीओको न्यूनतम प्रतिशतको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कम शेयर मात्रै बजारमा ल्याएर मूल्य कृत्रिम रूपमा माथि लैजाने अवस्था हुनु हुँदैन। पर्याप्त शेयर बजारमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
चौथो, संस्थापक शेयरको व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ। कम्पनीको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने गरी संस्थापक शेयरको निश्चित हिस्सा कायम राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर संस्थापकलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनु हुँदैन।

पाँचौ, राइट सेयरको मापदण्ड सुधार गर्नुपर्छ। एउटै कम्पनीले निरन्तर राइट शेयर निकाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कम्पनीको वास्तविक आवश्यकता र वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्रै राइट शेयर स्वीकृत हुनुपर्छ।

छैटौ, सञ्चालकको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्ड पनि सुधार गर्नुपर्छ। सञ्चालकसँग कम्पनीमा अर्थपूर्ण स्वामित्व हुनुपर्छ। अहिले कतिपय अवस्थामा सञ्चालकसँग अत्यन्तै थोरै शेयर हुन्छ। कम्पनीको भविष्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सञ्चालकको न्यूनतम शेयरधारण सम्बन्धी मापदण्ड बढाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, समग्र बजार सुधारको तपाईको मुख्य सन्देश के हो?

बजार सुधार भनेको आज एउटा नियम निकालेर भोलि अर्को नियम संशोधन गर्ने विषय होइन। दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। कम्पनी राम्रो आउनुपर्छ, संस्थापक जिम्मेवार हुनुपर्छ, सार्वजनिक लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुनुपर्छ र दोस्रो बजारमा पर्याप्त शेयर तथा पर्याप्त पैसा दुवै हुनुपर्छ। आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो कि प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको भीड छ तर दोस्रो बजारमा सक्रिय पैसा कम छ। त्यसैले प्राथमिक र दोस्रो बजारबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ।

संस्थापकलाई बेच्नै नदिने र पब्लिकलाई मात्रै बेच्न लगाउने नीति पनि ठीक होइन। त्यस्तै संस्थापकले तीन वर्षपछि शेयर बेचेर निस्किने मात्रै रणनीति बनाउने व्यवस्था पनि ठीक होइन। दुवै पक्षलाई सन्तुलन गर्ने नीति आवश्यक छ। राम्रा कम्पनी ल्याउने, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने, आईपीओको मापदण्ड सुधार गर्ने, राइट सेयरमा कडाइ गर्ने, संस्थापक सेयरको दीर्घकालीन संरचना बनाउने र दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष लगानी बढाउने काम गर्नुपर्छ। बजारमा विश्वास फर्काउनुपर्छ। विश्वास फर्किएपछि मात्रै पैसा आउँछ। पैसा आएपछि मात्रै कारोबार बढ्छ। कारोबार बढेपछि मात्रै बजारले देशको पुँजी निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ।