कर्जा प्रक्रियासँग जोडिएको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा एक जनालाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ भने अर्का एक जनालाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। दुवै घटनाका आरोप, तथ्य र कानुनी अवस्था फरक-फरक छन्। तर, यी दुवै प्रकरणले बैंकको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय पदमाथि एउटै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सीईओको अधिकार कहाँसम्म हुन्छ र कानुनी जवाफदेहिता कहाँबाट सुरु हुन्छ?
सनराइज बैंकका तत्कालीन सीईओ सुमन शर्माविरुद्ध कर्जा स्वीकृत भए पनि रकम उपलब्ध नगराएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। पर्सा जिल्ला अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्कालै उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो, यद्यपि शर्माले कर्जा तथा धितोसम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनविरुद्ध सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना ‘गुण एयरलाइन्स’ का नाममा १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथा बैंकले पाउनुपर्ने ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल हुन नसकेको आरोप छ। उच्च अदालत पाटनले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रहरीको प्रतिवेदन, कर्मचारी एवं सहप्रतिवादीका बयानलाई आधार मान्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। यी दुवै घटनामा अदालतले गरेका आदेशहरू अन्तिम फैसला नभए पनि यिनले समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमाथि बलियो बहस छेडिदिएका छन्।
बैंकिङ व्यवसाय स्वभावैले जोखिमयुक्त हुन्छ। कर्जा प्रवाहपछि ऋणीको व्यवसाय डुब्न सक्छ, बजारको प्रतिकूलताले लगानी जोखिममा पर्न सक्छ र व्यावसायिक अनुमान गलत साबित हुन सक्छ। तर व्यावसायिक जोखिम र कानुनी कसुर बीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ। समस्या त्यतिबेला मात्र सिर्जना हुन्छ, जब कर्जा प्रवाहमा स्थापित नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया मिचिन्छ, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी निर्णय गरिन्छ, संस्थागत हितविपरीत व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थ बाझिने काम हुन्छ र बैंकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुग्छ। त्यसैले बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा केवल ‘कर्जा खराब भयो वा असुल भएन’ भन्ने पक्ष मात्र हेरिँदैन, बरु निर्णय कसले गर्यो, कुन अधिकार प्रयोग गरी कुन प्रक्रियामार्फत गर्यो, स्वीकृति तथा अनुमोदनको आधार के थियो र त्यसले प्रणालीलाई के असर पार्यो भन्ने विषयको सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ।
यस सन्दर्भमा संस्थागत सुशासनको मुख्य स्तम्भ भनेको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको स्पष्ट कार्यविभाजन र सन्तुलन हो। सञ्चालक समितिले नीति निर्माण र समग्र निगरानी गर्छ भने व्यवस्थापनले बैंकको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्छ। शेरचन प्रकरणमा उठेको सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना कर्जा प्रवाह गरिएको विषयले बैंकभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ। यदि करोडौँ रुपैयाँको वित्तीय निर्णय संस्थागत स्वीकृतिबिना नै एउटा व्यक्तिको तजबिजमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भने त्यहाँ आन्तरिक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कहाँ चुक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ। त्यसैले मुद्दा अदालत पुगेपछि केवल सीईओको भूमिकामा मात्र प्रश्न उठाएर पुग्दैन, गलत निर्णय रोक्ने जिम्मेवारी पाएका अन्य संस्थागत संयन्त्रहरू किन मौन रहे भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ।
बैंकिङ क्षेत्र व्यक्तिको सनक वा प्रभावमा होइन, बलियो प्रणालीको भरमा चल्नुपर्छ। सीईओ दूरदर्शी र गतिशील हुनु आवश्यक छ, तर उनको निर्णयलाई परीक्षण गर्ने क्रेडिट कमिटी, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, अनुपालन विभाग, आन्तरिक लेखापरीक्षण र सञ्चालक समिति उत्तिकै स्वायत्त र सबल हुनुपर्छ। यदि यी संयन्त्रहरूले सम्झौताहीन रूपमा काम गरे भने कुनै पनि गैरकानुनी वा त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रारम्भिक चरणमै रोकिन सक्छ। तर, व्यवस्थापकीय दबाब वा ‘माथिको आदेश’ का अगाडि यी संयन्त्र निष्प्रभावी भए भने समस्या अदालतको कठघरामा पुगेपछि मात्र सतहमा आउँछ। अर्कोतर्फ, उच्च अधिकारीको गैरकानुनी निर्देशनलाई ‘आदेश पालना गरेको’ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने कनिष्ठ कर्मचारी पनि जिम्मेवारीबाट पूर्णतया उम्किन सक्दैनन्। अनुसन्धानले हस्ताक्षरकर्ता मात्र होइन, निर्णयको वास्तविक स्रोत र अधिकार दुरुपयोग गर्ने मूल कर्तालाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ।
पछिल्ला न्यायिक आदेशहरूले बैंक सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन्। ठूला कर्जा निर्णयमा भएका प्रक्रियागत विचलनहरू समयमै किन पहिचान हुन सक्दैनन्? जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन विभागहरू बैंकभित्र साँच्चिकै स्वतन्त्र छन् कि केवल औपचारिकतामा सीमित छन्? सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनका तजबिजी निर्णयहरूमाथि पर्याप्त नियमन र निगरानी गरिरहेको छ? र नियामक निकायको सुपरिवेक्षण प्रणालीले समस्या गम्भीर बन्नुअगावै त्यसको पूर्वानुमान गर्न किन सक्दैन? बैंकमा रहेको पूँजी व्यवस्थापन वा सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, त्यो सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको पसिनाको कमाइ र समग्र देशको वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड हो।
सीईओको पद जति शक्तिशाली र आकर्षक हुन्छ, त्यससँग जोडिएको कानुनी र नैतिक जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै गह्रौँ हुन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अब व्यक्तिमाथिका आरोप र अदालतका आदेशहरूबाट माथि उठेर समग्र सुशासन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। बैंकिङ सुशासनको वास्तविक मापदण्ड केवल नाफाको ग्राफ, शेयरको मूल्य वा कर्जा विस्तारको आकारले मात्र निर्धारण गर्दैन। संस्थाभित्र निर्णय कसरी हुन्छ, पारदर्शिता कति छ र गल्ती हुँदा जवाफदेहिता कसले लिन्छ—यसैले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र भविष्य तय गर्छ।
