ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म जोडेर लगानी र आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएका छन्।

अड्किएका आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट क्षमतामा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ। हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन्। आयोजनाको प्रगति र दायित्वका आधारमा छुटको मापदण्ड बनाइएको छ।

त्यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने मापदण्डसम्बन्धी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आयोजनाको तयारी, प्रसारण पहुँच र वित्तीय व्यवस्थाका आधारमा (पीपीए) दिने व्यवस्था अब बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश

आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर जाने समस्या समाधान गर्न पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाइएको छ। करिब १४५ किलोमिटर लामो र करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ।

प्राधिकरणले अन्य चार प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितामा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

खुला पहुँच र विद्युत् व्यापारको तयारी

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि ग्रिड प्रयोगबापतको ‘ह्विलिङ चार्ज’ समेत निर्धारण गरेको छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।

यसले उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्न विद्युत् ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई दिने तयारी गरे पनि यो अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र भने होइन। यसबाट विद्युत् परिमाण, प्रसारण क्षमता वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुँदैन।
।