बजारको विद्यमान नीति तथा कारोबार प्रणालीलाई समयअनुकूल पुनरावलोकन गर्न पर्नेमा लगानीकर्ताहरुको आग्रह छ। लगानीकर्ता संगठनहरूले दोस्रो बजारमा कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरिएको शेयर बिक्री गर्दा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार, बजारको स्वाभाविक माग–आपूर्ति र तरलतामा असर पार्ने बताएका छन्। खरिद गर्दा पूर्वसूचना आवश्यक नहुने तर बिक्रीमा मात्रै सूचना अनिवार्य गर्नु समान व्यवहारको सिद्धान्त अनुकूल नभएको संघहरूको तर्क छ।
सर्वसाधारणले दोस्रो बजारमा स्वतन्त्र रूपमा खरिद गरेको शेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सामान्य लगानीकर्ताको कारोबारमा अनावश्यक परिमाणगत वा समयगत अंकुश नलगाउन तथा संस्थापक वा रणनीतिक लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा शेयर बिक्री गर्दा मात्रै पारदर्शिताका लागि पूर्वसूचना व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ। संस्थापकको हकमा १५ दिनको सूचनालाई सात दिनमा सीमित गर्नुपर्ने उनिहरुको बुझाई छ । साथै, ठूलो परिमाणको बिक्रीलाई छुट्टै बिक्री प्रस्ताव, अफर फर सेल वा ब्लक कारोबार प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, आईपीओ तथा प्रमोटर शेयरको संरचना पुनरावलोकन गरी वास्तविक माग–आपूर्तिमा आधारित मूल्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनीको प्रकृति, पुँजी, व्यवसाय र जोखिमका आधारमा अध्ययन गरी आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ। कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा संरक्षण गर्दै अन्य प्रमोटर शेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। उपयुक्त कम्पनीका हकमा अध्ययनपछि ५० प्रतिशतसम्म शेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नपर्नेमा संघहरुको जोड रहेको छ।
आईपीओ सूचीकरणपछि अनावश्यक लामो प्रतिबन्ध नराखी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका शेयरलाई कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। सार्वजनिक निष्काशनको निश्चित हिस्सामा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोष र बाँकी हिस्सामा सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने प्रणालीबारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले सूचीकरणपछिको अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव तथा प्रमोटर र सर्वसाधारण शेयरबीचको असन्तुलन घटाई माग–आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बोनस तथा हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएससीबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। बुक क्लोजपछि नेप्सेले निर्धारण गरेको समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग एकीकृत गर्न तथा बोनस शेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। वास्तविक पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित कानुनअनुसार कर गणना हुने प्रणाली बनाउनुपर्ने माग छ।
मार्जिन कारोबारमा सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। शेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्न तथा अत्यधिक जोखिमयुक्त शेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने सम्भावित फाइदा तथा नोक्सानीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीलाई थप छिटो, समान, व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। विद्यमान टी प्लस दुई र टी प्लस तीन प्रणालीलाई क्रमशः छोटो बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर र बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाउन सुझाव दिइएको छ। भविष्यमा प्रविधिको क्षमता अनुसार टी प्लस एक वा अझ छोटो फछ्र्योट प्रणालीमा जाने तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संगठनहरूले समग्र नियामकीय सुधार गर्दा लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार, समान व्यवहार, पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
नेपालको पुँजीबजारलाई केवल शेयर खरिद–बिक्री गर्ने माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। त्यसका लागि नीति बनाउँदा बजारको वास्तविक व्यवहार, लगानीकर्ताको जोखिम, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बजार संरचनालाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताका संघहरुले दिएका छन्।
उक्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवाला निकाय तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गरेर कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत सुधार अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लगानीकर्ताहरुले आग्रह गरेका छन् ।
