न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको थियो। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्मका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका अन्य पहिचानका कागजातहरूको आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर एक घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँच नभएका नागरिकहरू आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको रिटमा उल्लेख थियो।
