सुधा देवकोटा
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेसँगै बजार तंरगित भएकाे छ। शेयर बजारमा दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरङ्ग  छाएकाे हो।

दोस्रो बजारमा ठूलो रकमको शेयर खरिदबिक्री गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबारमाथि निगरानी हुने र रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरू त्रसित भएका हुन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ जारी गरेको छ। बोर्डका अनुसार धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सूचक संस्थाको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्दै अवैध रकमको प्रयोग तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको बोर्डको भनाई छ ।

निर्देशनमा एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार भए त्यसको विवरण अभिलेख राख्ने र तोकिएको प्रणाली मार्फत वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ। कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यसले कारोबारको रकम कहाँबाट आयो, ग्राहक को हो र कारोबारको प्रकृति के छ भन्ने विषयमा निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।

तर कारोबारमा गरिने निगरानी र कारोबारको विवरण बुझाउनु पर्ने झन्झटले लगानीकर्ता अन्योलमा परेका हुन्। बजारमा दैनिक १० लाख रुपैयाँको सीमा कारोबारको विवरणलाई रिर्पोट गर्ने मात्रै हो। कारोबार गरेकै आधारमा गैरकानुनी कारोबार ठहर गरिने होईन। प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था र शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान मात्रै भएकाले यसले दोस्रो बजारको कारोबार प्रकृयालाई प्रभाव नपार्ने जानकारहरुको बुझाई छ।

यस विषयमा गलत व्याख्या गरेर लगानीकर्तालाई त्रसित पार्न खोजिएको नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बताए। 'यस व्यवस्थाबाट लगानीकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन। विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थालाई अहिले चर्चामा ल्याएर बजारमा त्रास फैलाउन खोजिएको मात्रै हो। बैंकहरूले बचतमा रहेको रकमको स्रोत खोज्ने र ब्रोकरहरूले पनि ठूलो कारोबारको विवरण लिदै आएका छन्,' पाण्डेले मेरोलगानीसँग भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सुशासन कायम गर्ने प्रक्रिया भएकाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ता पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए। यस्ता विषयमा फैलाइने हल्लाबाट सचेत रहँदै लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबार पारदर्शी बनाउनु पर्छ। बजारमा अनावश्यक त्रासमा नपरी तथ्य बुझेर ढुक्कसँग लगानी गर्नुपर्ने र यस विषयले बजारमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने उनको बुझाइ छ।

के यो नयाँ व्यवस्था हो?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारको कारोबारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण दायरामा ल्याएको यो पहिलो पटक होईन। बोर्डले २०७६ जारी गरेको पुरानो निर्देशनमा पनि ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन, ठूलो कारोबारको अभिलेख र शंकास्पद कारोबार निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। हाल जारी निर्देशनले ग्राहकको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखबाट प्रमाणीकरण गर्ने, कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत खुलाउने र वास्तविक धनी पहिचान गर्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्ने विषयलाई थप गरेर ल्याएको छ।

त्यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान, ग्राहकको जोखिम अनुसार नियमित निगरानी र अभिलेख अद्यावधिकमा समेत निर्देशनले जोड दिइएको छ। निर्देशनले ग्राहक पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण, वास्तविक धनीको पहिचान, रकमको स्रोत र जोखिमका आधारमा कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्थालाई अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गरेको छ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निगरानीको अवधारणा पहिलो पटक आएको होइन; अहिलेको निर्देशनले त्यसको कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको हो। यस व्यवस्थाले बजारमा ठूलो कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको वा त्यस्तो कारोबार गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ नियमका रूपमा बुझ्नु गलत हुने लगानीकर्ताको बुझाई छ। कारोबार रकम ठूलो भएको कारणले मात्र त्यसलाई गैरकानुनी हुँदैन।

त्यस्तै, कुनै लगानीकर्ताले लामो समयदेखि संकलन गरेको शेयर बिक्री गरेर १० लाख भन्दा बढी रुपैयाँ प्राप्त ग-यो भने पनि उक्त रकमको स्रोत र कारोबारको अभिलेख भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो रकमको कारोबार भएको तथ्यले मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित नहुने जानकारहरुको बुझाईछ।

तर नियमित आम्दानीसँग मेल नखाने ठूलो रकमको कारोबार हुनु, रकमको स्रोत शंकास्पद हुनु, अरू व्यक्तिको रकम आफ्नो खाताबाट परिचालन गर्नु वा कारोबारको वास्तविक लाभ लिने व्यक्ति लुकाउनुजस्ता विषयले थप जाँचको आवश्यकता उत्पन्न गर्न सक्नेछ। त्यसैले निर्देशनले ग्राहकको पहिचान र कारोबारको जोखिम मूल्यांकनलाई जोड दिएको हो।

लगानीकर्ता किन डराएका छन्?

सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई प्रष्ट रुपमा नबुझेकै कारण लगानीकर्ता त्रासमा रहेका हुन्। बजारमा हल्लाको भरमा फैलाईएको त्रासले बजार प्रभावित हुने सक्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। बजारमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपछि ठूलो रकमको कारोबार गर्ने सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुने वा कर छलीको आरोप लाग्ने आंका बढेको हो। वास्तवमा लगानीकर्ताहरुले निगरानी, अनुसन्धान र कसुर प्रमाणित हुने प्रक्रिया फरक हुन्। तर यी सबैलाई एउटै रूपमा बुझ्दा लगानीकर्तामा डर उत्पन्न भएको लगानीकर्ता विनय भट्टराईले बताए ।

कतिपय लगानीकर्ताले वर्षौदेखि बचत गरेको रकम, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, पारिवारिक सहयोग, व्यवसायको आम्दानी वा अन्य वैध स्रोतबाट प्राप्त पैसा बजारमा लगानी भएको हुन्छ। तर पुरानो कारोबारको प्रमाण, बैंक विवरण वा रकम प्राप्त भएको आधार व्यवस्थित रूपमा नराखिएमा  लगानी वैध भएपनि त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्न कठिन हुने चिन्ता लगानीकर्तामा भएको उनको बुझाई छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बजारमा पर्न सक्ने भट्टराईकाे बुझाई छ। याे  व्यवस्थाले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र बजारको कारोबारमा प्रभाव पारेको हुन्छ। विशेषगरी ठूलो रकम परिचालन गर्ने लगानीकर्ताले नियमको अर्थ स्पष्ट नभएसम्म कारोबार घटाउने, केही समय पर्खने र त्यसको दवाब नेप्से सूचकमा पर्ने उनको भनाई छ। 

अर्कोतर्फ, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रभावकारी भएमा बजारमा पारदर्शिता बढ्न सक्छ। वास्तविक लगानीकर्ता र अवैध रकम परिचालन गर्ने गतिविधिबीच फरक छुट्याउन सहज हुन्छ। यसले दीर्घकालमा बजारप्रतिको विश्वास बढाउन र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पु-याउने हुँदा लगानीकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको भट्टराईकाे भनाइ छ।