अहिले नेपालमा लाभांश सिजन सुरु भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश दिने प्रस्ताव धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 

कुनै कम्पनीले नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेका छन् भने कुनैले बोनस शेयर र नगद लाभांश दुवै दिने घोषणा गरेका छन्। नेपालमा सामान्यतया आर्थिक वर्षको नाफा र वित्तीय विवरणका आधारमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गर्छ। त्यसपछि साधारण सभाबाट अनुमोदन गराएर बुक क्लोजको मितिमा कायम शेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ।

तर, विश्वका अन्य शेयर बजारमा लाभांश वितरणको अभ्यास नेपालमा जस्तै छैन। कतिपय देशमा कम्पनीले प्रत्येक तीन महिनामा लाभांश दिन्छन् भने कतिपयमा वर्षमा दुईपटक वा एकपटक मात्रै वितरण गर्ने चलन छ। कतै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न सक्छ भने कतै अन्तिम लाभांशका लागि शेयरधनीको साधारण सभाबाट अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। देशअनुसार लाभांश वितरणको आवृत्ति, निर्णय प्रक्रिया र शेयरधनीले पाउने प्रतिफलको स्वरूप फरक छ।

अमेरिका : प्रत्येक तीन महिनामा लाभांश

अमेरिकामा नगद लाभांश दिने कम्पनीमध्ये धेरैले त्रैमासिक रूपमा लाभांश वितरण गर्छन्। अर्थात् कम्पनीले वर्षमा चारपटक शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्छन्। कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासको वित्तीय अवस्था हेरेर लाभांश घोषणा गर्छ। त्यसपछि लाभांश पाउन योग्य शेयरधनी पहिचान गर्ने र भुक्तानी गर्ने मिति तोकिन्छ।

अमेरिकामा लाभांश पाउन शेयरधनीले कम्पनीले तोकेको ‘रेकर्ड डेट’ मा शेयरधनीको अभिलेखमा नाम कायम भएको हुनुपर्छ। त्यससँगै ‘एक्स–डिभिडेन्ड डेट’ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक्स–डिभिडेन्ड मितिमा वा त्यसपछि शेयर खरिद गर्नेले घोषित लाभांश पाउँदैन; त्यसअघिसम्म शेयर खरिद गर्ने योग्य हुन्छ। अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) को लगानीकर्ता शिक्षासम्बन्धी वेबसाइटले पनि लाभांश पाउन रेकर्ड डेट र एक्स–डिभिडेन्ड डेटको भूमिका स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि अमेरिकामा सबै कम्पनीले त्रैमासिक लाभांश दिनैपर्छ भन्ने छैन। लाभांश वितरण गर्ने कि नगर्ने र कति दिने भन्ने निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिले गर्छ। कतिपय कम्पनीले लाभांश दिँदैनन् र कमाएको नाफा व्यवसाय विस्तारमै लगानी गर्छन्। 

बेलायत : अन्तरिम र अन्तिम लाभांश

बेलायतमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा वर्षमा दुईपटक लाभांश दिने अभ्यास प्रचलित छ। यसलाई ‘इन्टेरिम डिभिडेन्ड’ अर्थात् अन्तरिम लाभांश र ‘फाइनल डिभिडेन्ड’ अर्थात् अन्तिम लाभांश भनिन्छ। कम्पनीले वर्षको मध्यावधि वित्तीय नतिजा सार्वजनिक गर्दा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न सक्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम नतिजा आएपछि सञ्चालक समितिले अन्तिम लाभांश प्रस्ताव गर्छ, जसलाई सामान्यतया वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गराइन्छ।

बेलायतको कम्पनी कानुनअनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले दिएको अधिकारका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न सक्छ। अन्तिम लाभांश भने सामान्यतया शेयरधनीको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिन्छ। बेलायतको कर कार्यालयको कानुनी व्याख्यामा पनि अन्तरिम र अन्तिम लाभांशको निर्णय प्रक्रियाबीच यस्तो भिन्नता उल्लेख छ। 

जापान : अर्धवार्षिक लाभांश

जापानमा कम्पनीहरूले सामान्यतया वर्षमा दुईपटक लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास अपनाउँछन्। आर्थिक वर्षको मध्यमा अन्तरिम लाभांश र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्तिम लाभांश वितरण गर्ने चलन छ। जापानको आर्थिक वर्ष सामान्यतया अप्रिलदेखि अर्को वर्षको मार्चसम्म हुन्छ। त्यसैले धेरै कम्पनीमा सेप्टेम्बर अन्त्यलाई अन्तरिम लाभांशका लागि र मार्च अन्त्यलाई अन्तिम लाभांशका लागि शेयरधनी पहिचान गर्ने मितिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

जापान एक्सचेन्ज ग्रुपको लगानीकर्ता सम्बन्धी आधिकारिक जानकारीअनुसार जापानी बजारमा वर्षान्त लाभांशका लागि मार्च ३१ र अन्तरिम लाभांशका लागि सेप्टेम्बर ३० रेकर्ड मिति हो। वार्षिक साधारण सभाहरू पनि प्रायः जुन महिनामा आयोजना हुन्छन्। यसरी जापानमा आर्थिक वर्षको मध्य र अन्त्यको नाफा तथा वित्तीय अवस्थाका आधारमा लाभांश वितरणको निर्णय गरिन्छ। 

अस्ट्रेलिया : मध्यावधि र वर्षान्तमा दुईपटक

अस्ट्रेलियामा पनि वर्षमा दुईपटक लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास सामान्य छ। कम्पनीहरूले अर्धवार्षिक वित्तीय नतिजा सार्वजनिक गर्दा अन्तरिम लाभांश र पूर्ण आर्थिक वर्षको नतिजा सार्वजनिक गर्दा अन्तिम लाभांश घोषणा गर्छन्। अस्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज (एएसएक्स) का अनुसार धेरै सूचीकृत कम्पनीले वर्षमा दुईपटक लाभांश दिन्छन्। तर कम्पनीहरूलाई दुईपटकमै सीमित हुनुपर्ने बाध्यता छैन। उनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बढी वा कम पटक पनि वितरण गर्न सक्छन्।

अस्ट्रेलियामा विशेष परिस्थितिमा कम्पनीले ‘स्पेसल डिभिडेन्ड’ अर्थात् विशेष लाभांश पनि दिन सक्छ। कुनै सम्पत्ति बिक्री, असाधारण आम्दानी वा कम्पनीसँग आवश्यकताभन्दा बढी नगद जम्मा भएको अवस्थामा नियमित लाभांशभन्दा अतिरिक्त रकम शेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिन्छ। तर नाफा कमाएको आधारमा मात्रै लाभांश दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता भने हुँदैन। कम्पनीले नाफा व्यवसायमै पुनः लगानी गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छ। 

भारत : वार्षिकसँगै अन्तरिम लाभांशको व्यवस्था

भारतमा कम्पनीहरूले वार्षिक लाभांशका साथै आर्थिक वर्ष चलिरहेकै अवस्थामा अन्तरिम लाभांश पनि घोषणा गर्न सक्छन्। भारतको कम्पनी ऐन, २०१३ को दफा १२३ ले लाभांश घोषणा र भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्षको अवधिमा वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएर वार्षिक साधारण सभा हुनुअघिसम्म अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न सक्छ।

अन्तरिम लाभांश कम्पनीको नाफा–नोक्सान खातामा रहेको सञ्चित रकम, सम्बन्धित आर्थिक वर्षको नाफा वा लाभांश घोषणा गर्नुअघिको त्रैमाससम्म आर्जित नाफाबाट दिन सकिने व्यवस्था छ। तर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमाससम्म घाटा व्यहोरेको अवस्थामा अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा दिएको औसत लाभांशभन्दा बढी दरमा अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यसले भारतमा वर्षको अन्त्यमा मात्रै लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ। 

जर्मनी : वार्षिक साधारण सभाबाट लाभांश अनुमोदन

जर्मनीमा कम्पनीहरूले सामान्यतया वर्षमा एकपटक वार्षिक लाभांश वितरण गर्छन्। कम्पनीले आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार गरेपछि सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गर्छ र वार्षिक साधारण सभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई लाभांश भुक्तानी गरिन्छ।

जर्मनीको ड्युचे बोर्सका अनुसार त्यहाँ अन्तरिम लाभांश अन्य केही देशको तुलनामा कडा नियमनमा छ। आर्थिक वर्षको नाफा र कानुनी सर्त पूरा नगरी अग्रिम लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन। त्यसैले जर्मनीमा वार्षिक नाफा र साधारण सभाको निर्णयपछि लाभांश वितरण हुने अभ्यास बढी देखिन्छ। 

थाइल्यान्ड : साधारण सभा र सञ्चालक समितिबाट छुट्टाछुट्टै निर्णय

थाइल्यान्डमा वार्षिक लाभांश र अन्तरिम लाभांशको निर्णय प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै छ। थाइल्यान्ड स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कम्पनीले वार्षिक लाभांश वितरण गर्न शेयरधनीको साधारण सभाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। साधारण सभाले लाभांश स्वीकृत गरेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अन्तरिम लाभांश भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्छ। सञ्चालक समितिले अन्तरिम लाभांश घोषणा गरेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसबारे आगामी साधारण सभामा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। थाइल्यान्डमा नगद लाभांशका साथै शेयरका रूपमा पनि लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ।

लाभांशको आवृत्ति देशको अभ्यास हो, बाध्यकारी नियम होइन

यी देशको अभ्यास हेर्दा लाभांश वितरणको कुनै एउटै अन्तर्राष्ट्रिय नियम छैन। अमेरिकामा त्रैमासिक, बेलायत र अस्ट्रेलियामा अर्धवार्षिक, जापानमा वर्षमा दुईपटक तथा जर्मनीमा वार्षिक लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास बढी देखिन्छ। भारत र थाइल्यान्डमा भने वार्षिक लाभांशसँगै अन्तरिम लाभांश घोषणा गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर यी आवृत्ति देशका सबै कम्पनीमा लागू हुने अनिवार्य नियम होइनन्। कम्पनीको क्षेत्र, नाफा, नगद प्रवाह र लगानी योजनाअनुसार एउटै देशभित्र पनि फरक अभ्यास हुन सक्छ।

लाभांशको दर निर्धारण गर्दा पनि कम्पनीहरूले फरक आधार अपनाउँछन्। कतिपयले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत शेयरधनीलाई वितरण गर्छन् भने कतिपयले प्रतिशेयर लाभांशलाई स्थिर राख्ने वा क्रमशः बढाउने नीति लिन्छन्। कतिपय कम्पनीले नगद लाभांश दिनुको सट्टा आफ्नै शेयर बजारबाट फिर्ता किनेर शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन्छन्। यसलाई ‘शेयर बाइब्याक’ भनिन्छ।

विश्वव्यापी लाभांश र शेयर पुनर्खरिदको अवस्था हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा जानुस हेन्डरसनको ग्लोबल डिभिडेन्ड एन्ड बाइब्याक इन्डेक्समा समेटिएका कम्पनीले ४२४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाभांश वितरण गरेका थिए। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.१ प्रतिशत बढी हो। सोही अवधिमा ती कम्पनीले ४२५ अर्ब ७० करोड डलर बराबरको आफ्नै शेयर पुनर्खरिद गरेका थिए। यसले विश्वका ठूला कम्पनीमा शेयरधनीलाई प्रतिफल दिने माध्यम नगद लाभांशमा मात्रै सीमित नरहेको देखाउँछ।

नेपालमा भने अहिले लगानीकर्ताको मुख्य चासो कम्पनीले कति प्रतिशत नगद लाभांश वा बोनस शेयर घोषणा गर्‍यो भन्नेमा केन्द्रित छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले भने लाभांश वर्षमा कति पटक दिइयो भन्ने मात्रै होइन, कम्पनीले नाफाको कति हिस्सा वितरण गर्‍यो, कति रकम व्यवसाय विस्तारका लागि राख्यो र नगद लाभांशबाहेक अन्य माध्यमबाट कस्तो प्रतिफल दियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।