नेपालको इतिहासमा दसैँ–तिहार केवल धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्सवका समय मात्र रहेनन्।

कतिपय अवस्थामा यही समय सत्ता परिवर्तनको योजना बनाउने, राजनीतिक विरोधीलाई किनारा लगाउने,दरबारभित्र षड्यन्त्र रच्ने र शासनको नयाँ समीकरण तयार गर्ने अवसरसमेत बनेको देखिन्छ। जनता घरपरिवारसँग रमाइरहेको बेला दरबार र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूमा भने बेग्लै खेल चलिरहेको हुन्थ्यो, जुन अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ ।

यसपटक पनि नेपाली राजनीति सामान्य अवस्थामा छैन। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयपछि बनेको सरकार न्यायालय, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएका विवादमा घेरिएको छ। त्यसैले इतिहासका पुराना घटनालाई सम्झँदै वर्तमानको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

इन्द्रजात्रामा काठमाडौं कब्जा : उत्सवको भीडमा बदलिएको नेपालको इतिहास

नेपालको एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएको एउटा रोचक घटना इन्द्रजात्रासँग सम्बन्धित छ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका विजय गर्ने योजना बनाइरहेका बेला काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ल र उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू आफ्नै राजनीतिक तथा आन्तरिक समस्यामा अल्झिएका थिए।

वि.सं. १८२५ मा इन्द्रजात्राको अवसर पारेर काठमाडौंका बासिन्दा जात्रा र उत्सवमा व्यस्त थिए। यही मौकामा पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले काठमाडौंमाथि आक्रमण गरे। जयप्रकाश मल्ल पाटनतर्फ भाग्न बाध्य भए र काठमाडौं नयाँ नेपालको राजधानी बन्यो।

विक्रम संवत् १९०३ को दशैं तिहारः रगतको भेलमा राणा शासनको स्थापना

नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रक्तरञ्जित र भयानक दरबारी नरसंहार 'कोतपर्व' वि.सं. १९०३ असोज २ घटेको थियो । रानी राज्यलक्ष्मीको आदेशमा गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन कोतमा बोलाइएको बैठकमा भारदारहरूबीच काटमार हुँदा चौतरिया फत्तेजंग शाह, अभिमानसिंह बस्नेतसहित दर्जनौं उच्च अधिकारी मारिए। यसै घटनाबाट जंगबहादुर राणा शक्तिशाली बन्दै १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको जग बसाले ।

अर्काेतर्फ कोतपर्वपछि जंगबहादुरलाई सिध्याउन रानी राज्यलक्ष्मी र बस्नेत भारदारहरूले पशुपति नजिकैको भण्डारखाल बगैँचामा भोजको आयोजना गरी विष हालेर मार्ने षड्यन्त्र बुनेका थिए । तर सो पोल खुलेपछि जंगबहादुरले उल्टै बस्नेतहरूमाथि सामूहिक हत्याकाण्ड मच्चाए । यो घटना नेपालको इतिहासमा भण्डारखाल पर्वकोरुपमा चर्चित रहेको छ । यस घटनापछि रानी राज्यलक्ष्मीलाई देश निकाला गरियो र राजा राजेन्द्र पनि बनारस प्रस्थान गरे ।

त्रिभुवनको दरबार त्याग : राणा शासनको अन्त्यतर्फको निर्णायक कदम

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा तिहार आसपासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये राजा त्रिभुवनले दरबार छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिएको घटना हो।

वि.सं. २००७ कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन परिवारका सदस्यसहित भारतीय दूतावास पुगेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको नियन्त्रणमा रहेको राजसंस्थाले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र अधिकार पुनःस्थापित गर्न खोजिरहेको थियो। उता नेपाली कांग्रेस र अन्य प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा थिए।

राजा त्रिभुवनको यो कदमपछि राणा सरकारले उनलाई राजगद्दीबाट हटाएर उनका नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्‍यो। तर भारत र बेलायतले नयाँ राजालाई मान्यता दिएनन्। राजा त्रिभुवन भारत पुगेपछि राणाविरोधी आन्दोलनले थप गति पायो। अन्ततः दिल्ली सम्झौतापछि वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो।

२०३६ साल कात्तिक  २४ गते छिन्ताङ काण्ड

नेपालको इतिहासमा आजकै दिन अर्थात् ४४ वर्षअघिको कात्तिक २४ गते देशको पूर्वी क्षेत्रको पहाडी जिल्ला धनकुटाको खुकु, छिन्ताङ र आँखीसल्लामा तीन दिनको सुत्केरीसहित १६ जना गरिब किसानको हत्या भएको थियो ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला थापाकै ठाडो निर्देशनमा कोहीलाई बलात्कार गरेर, कोहीलाई गोली ठोकेर, कोहीलाई भीरदेखि लडाएर त कोहीलाई तमोर नदीमा बगाएर हत्या भएको थियो ।

 २०४६ को जनआन्दोलन र तिहार आसपास जारी भएको संविधान

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूको संयुक्त आन्दोलन भयो। आन्दोलनको दबाबपछि राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न सहमति जनाए।

यसपछि तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते जारी भयो। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको नयाँ अध्याय सुरु भयो।

यस घटनाले तिहार आसपासको समयलाई नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहासमा फेरि महत्त्वपूर्ण बनायो। एकातिर जनता नयाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्वागत गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण, संसदीय शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरिरहेका थिए।

२०५१ कात्तिक २९ मध्यावधि निर्वाचन र पहिलो कम्युनिस्ट सरकार

  नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनप्रतिनिधिमूलक संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, जसको परिणामस्वरुप मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो ।

२०५९ असोज १८: असक्षम भन्दै देउवा पहिलो पटक वर्खास्तः राजनीतिक अनिश्चितताको भूमरीमा देश

उक्त दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई वर्खास्त गरेका थिए । त्यसको केही दिनमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो । नेपालको राजनीतिमा असोज १८ को काण्ड भनिने यो घटना पछि देशमा राजनीतिक संकट झन गहिरिएको थियो ।

 २०७२ को दसैँ : संविधान आयो, तर राजनीतिक संकट हटेन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७२ सालको दसैँ पनि असाधारण थियो। असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको थियो। लामो संक्रमणपछि संविधान जारी हुँदा देशमा उत्साह थियो। तर मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि, आन्दोलन र भारतसँगको सीमा नाकामा उत्पन्न अवरोधले दसैँ–तिहारको उल्लासलाई प्रभावित गर्‍यो।

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकता धेरै समय टिकेन। मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीको विवाद र सरकार परिवर्तनको प्रतिस्पर्धाले देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो।

यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखायो– राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा गर्नु र त्यसलाई जनताको जीवनमा अनुभूत हुने उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हुन्।

 २०७४ को दसैँ : वाम गठबन्धनको राजनीतिक रणनीति

२०७४ सालको दसैँ आसपास नेपाली राजनीतिमा अर्को ठूलो समीकरण बन्यो। असोज १७ गते नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच चुनावी गठबन्धनको घोषणा भयो।

यो केवल निर्वाचनमा सँगै जाने निर्णय थिएन। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा गठबन्धनले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्‍यो र अन्ततः नेकपा गठन भयो।

तर एकताको त्यो उत्साह धेरै लामो समय टिकेन। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र सरकार सञ्चालनको विवादले एकता भत्कियो।

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा चाडपर्वको आसपास हुने राजनीतिक सहमति र त्यसपछिको सत्ता संघर्षबीचको सम्बन्धलाई फेरि उजागर गर्‍यो।

यसपटकको तिहार : नयाँ सरकार, पुरानै राजनीतिक रोग?

अब प्रश्न उठ्छ– २०८३ सालको तिहारपछि नेपाली राजनीतिमा के होला?

निर्वाचनबाट ठूलो जनमत प्राप्त गरेर आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग जनताको अपेक्षा निकै ठूलो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता सरकारले अघि सारेको छ। तर सरकार गठन भएको केही महिनामै विभिन्न संस्थागत विवादहरू देखिन थालेका छन्। यसपटक के होला ?

यसपटक दशैं तिहारको आसपासमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै ‘भूकम्प’हरु गैरहेका छन् । यी ‘भूकम्प’हरु कसरी विस्फोट होलान् वा सेलाउलान् ? त्यसले नेपालको अबको राजनीतिक आर्थिक दिशा तय गर्नेछ । चाडपर्वमा जनता रमाइरहेको बेला सत्तामा टिक्न वा पुग्नको लागि विभिन्न षडयन्त्रहरु गर्ने नेपालको ‘राजनीतिक चरित्र’ नै बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले सतहमा नदेखिएका कतिपय घटनाहरु पनि घटाइए आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तत्कालको लागि निम्नलिखित काण्ड, घटनासंग सम्वन्धित विषयहरु तिहार पछि केही समय राम्रै तात्ने देखिन्छ । ती विषयहरु हुन्ः

इनम सापकोटा प्रकरण कसरी अगाडि बढ्ला ? यो प्रकरणमा आरोपित न्यायाधीशहरु र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासहितका नेताहरुमाथिको आरोप के होला ?

पत्रकार पक्राउ, राजदूत नियुक्ति, सरकार संचालनका प्रकृयालगायतका विषयमा सत्तारुढ रास्वपा भित्र बढिरहेको विवाद के होला ?

सरकारले भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुमा थप छानबिन गरिरहेको दावि गरिरहेको छ, त्यो अनुसार अब थप कुनै घटना सार्वजनिक होला कि नहोला ?  कुनै नेताहरु, उच्च पदस्त अधिकारीहरु पक्राउ पर्लान् कि नपर्लान् ?

नेकपा एमाले, नेकपासहितका प्रतिपक्षी दलहरुले छठ पछि गर्ने भनेको आन्दोलन के होला ? र, त्यस्ले सरकारलाई दबाब दिएर कुनै सकारात्मक परिणाम देला कि झन अन्योल बढाउला ?

सत्तारुढ रास्वपाकै सांसद अमरेस सिंहले गर्ने तराई मधेश मार्चको परिणाम के होला ?

खगेन्द्र सुनार, राजनीतिक नियुक्ति प्रकरणहरु कसरी साम्य होलान् ?

अदालतमा विचाराधिन रहेको र इनम सापकोटा प्रकरणपछि झन गिजोलिएको कांग्रेसका दुई खेमाको विवादले कस्तो रुप लेला ?

भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमीन मिचेको छ भनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भारण गर्ने तयारी गरेका छन् । उनको भ्रमणले दुई देश विचको सम्वन्ध र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकास देला कि झन विवाद निम्त्याउला ?

आदी, इत्यादी यस्ता विषयहरु हुन्, जो तिहार छठपछि नेपालको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रलाई थप तरंिगत बनाउने निश्चित छ । तर, तिनीहरुको परिणाम कस्तो होला ? त्यो भने अहिलेको लागि आशा गरौं, भर नपरौं भने जस्तो मात्र हो ।

इतिहासले भविष्यको ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्दैन। तर विगतका घटनाले सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य बुझ्न सहयोग गर्छन्। यसपटकको तिहारपछि कम्तीमा चारवटा सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन्।

पहिलो सम्भावना : सरकार र संस्थाबीच सहमति

सरकारले न्यायालय, सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दलसँग संवादको बाटो रोज्न सक्छ। विवादित निर्णयहरूको कानुनी समीक्षा र जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै संस्थागत सन्तुलन कायम गर्न सके वर्तमान तनाव मत्थर हुन सक्छ।

दोस्रो सम्भावना : विपक्षी दलहरूको संयुक्त दबाब

सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए भने संसद् र सडक दुवैबाट दबाब बढ्न सक्छ। यसले सरकारलाई आफ्ना निर्णय पुनरावलोकन गर्न बाध्य पार्न सक्छ। तर विपक्षी एकताको दीर्घकालीन आधार के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

तेस्रो सम्भावना : सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि

ठूलो जनमत प्राप्त गरेर आएको पार्टीभित्र नेतृत्व, मन्त्री चयन, प्रशासनिक नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि बढेमा सरकारलाई बाहिरभन्दा भित्रबाटै चुनौती आउन सक्छ। नेपालको इतिहासमा सरकारहरू कमजोर हुनुमा विपक्षीको दबाबभन्दा सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष धेरैपटक निर्णायक बनेको छ।

चौथो सम्भावना : नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण

पुराना दल, नयाँ राजनीतिक शक्ति, राजतन्त्र पक्षधर समूह र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनबीच नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको विवाद केवल सरकारको कार्यशैलीमा सीमित नरही नेपालको भावी शासन व्यवस्थासम्बन्धी बहससम्म पुग्न सक्छ।

यी सम्भावना हुन्, निश्चित परिणाम होइनन्। तिहारपछि हुने राजनीतिक निर्णय, संस्थाहरूको प्रतिक्रिया र जनमतले कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।