न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग गर्दै बंगलादेशमा गार्मेन्ट कामदारको हडताल, सयौँ उद्योग बन्द

Nov 16, 2026 10:50 AM Merolagani



  • अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूको आपूर्ति चक्र प्रभावित हुने जोखिम

ड्यान सेल्स (बीबीसी)

न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन र वृद्धिको माग गर्दै श्रमिकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि बंगलादेशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सयौँ तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) कारखानाहरू बन्द भएका छन्। जारी अशान्तिका कारण सावर, आशुलिया र गाजीपुरलगायत प्रमुख औद्योगिक केन्द्रका झण्डै १५० वटा गार्मेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प भएको हो।

बंगलादेशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड मानिने गार्मेन्ट उद्योगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ। वार्षिक ४० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब पाउन्ड) भन्दा बढी तयारी पोशाक निर्यात गर्ने बंगलादेश, चीनपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता हो। यस क्षेत्रले 'एचएन्डएम' (H&M), 'प्राइमार्क' (Primark) र 'जारा' (Zara) जस्ता विश्वविख्यात ब्रान्डहरूका लागि कपडा उत्पादन गर्दै आएको छ भने उद्योगमा करिब ४० लाख कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

महँगीको अनुपातमा ज्याला न्यून भएको दाबी
हाल गार्मेन्ट कामदारको न्यूनतम मासिक ज्याला १२ हजार ५०० टाका मात्र रहेको छ। तर, चर्को महँगी र जीवनयापन खर्च धान्न यो रकम अपुग भएको भन्दै कामदारहरूले न्यूनतम ज्याला बढाएर ३० हजार टाका (करिब १८२ पाउन्ड) पुर्‍याउन माग गरिरहेका छन्।

आन्दोलनकै क्रममा आइतबार बिहान गाजीपुरस्थित ढाका–टाङ्गैल राजमार्गमा भेला भएका कामदारहरूले सडक अवरुद्ध गरेका थिए। करिब एक घण्टा यातायात अवरुद्ध भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सडक खुलाएको थियो। प्रहरी सुपरिटेन्डेन्ट मोहम्मद अमजद हुसेनका अनुसार शनिबार राति १३ वटा र आइतबार बिहान अशान्तिका कारण थप १६ वटा कारखाना बन्द गरिएका छन्।

बंगलादेशको श्रम कानुनमा रहेको 'काम छैन, ज्याला छैन' (नो वर्क, नो पे) प्रावधानअनुसार उत्पादन अवरुद्ध हुँदा उद्योगीहरूलाई सञ्चालन स्थगित गर्ने र ज्याला रोक्ने कानुनी अधिकार छ।

उद्योगीको चेतावनी र युनियनको आरोप
बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए) र बंगलादेश निटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीकेएमईए) ले उद्योगहरूको तत्काल सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्।

बीजीएमईएका अध्यक्ष महमूद हसन खानले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म ज्याला बोर्डको वार्तामा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, "जारी अशान्तिका कारण उत्पादन सञ्चालन गर्न नसक्ने कारखानाहरू बंगलादेशको श्रम कानुनअनुसार अनिश्चितकालका लागि बन्द रहनेछन्।"

यता श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने उद्योगीहरूले विश्व बजारमा सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कामदारको श्रमको अवमूल्यन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। गार्मेन्ट वर्कर्स ट्रेड युनियन सेन्टरकी उपाध्यक्ष जोली तालुकदारले भनिन्, "मालिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय खुद्रा बिक्रेताहरूले श्रमिकको पसिनाबाट मनग्य नाफा कमाइरहेका छन् तर महँगीको मार भने वर्षौँदेखि कामदारले मात्रै खेपिरहेका छन्। उनीहरूले केवल सम्मानजनक जीवन बाँच्न सकिने आधारभूत ज्याला मागिरहेका हुन्।"

डिसेम्बरदेखि नयाँ ज्याला लागू गर्ने तयारी
कामदारहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न बंगलादेश सरकारले गत १ नोभेम्बरमा एक वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 'न्यूनतम ज्याला बोर्ड' गठन गरेको छ। बोर्डले नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा नयाँ तलब संरचना सिफारिस गर्ने र त्यो आगामी डिसेम्बर १ देखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, आन्दोलन लामो समयसम्म लम्बिएमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरू अन्य मुलुकतर्फ आकर्षित हुने र बंगलादेशको पूँजी तथा वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।