खुद बीमाशुल्कसँगै घट्याे हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नाफा

Nov 17, 2026 12:33 PM Merolagani



नेपालको निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा कम्पनीले २४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक शिथिलताका कारण बीमाशुल्क आर्जनमा कमी आएका कारण कम्पनीकाे नाफा गत आर्थिक वर्षकाे तुलनामा ५७.८२ प्रतिशत घटेकाे हाे।

प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद आर्जित बीमाशुल्क ५९ करोड १ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। यद्यपि, कम्पनीले संकलित प्रिमियम तथा जगेडा कोषलाई नियामक निकायले तोकेको क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी लगानी तथा कर्जाबाट २० करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ। यसले कुल आम्दानीलाई ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँमा पुर्‍याएको छ।

खर्चतर्फ कम्पनीले खुद दाबी भुक्तानीलाई गत वर्षको ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँबाट घटाएर ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ भने कुल खर्च ९१ करोड ३ लाख रुपैयाँबाट घटेर ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जगेडा तथा कोषतर्फ शेयर प्रिमियममा ३ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, विशेष जगेडा कोषमा १ अर्ब ४६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र महाविपत्ति कोषमा १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। सञ्चित मुनाफा ३ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहे पनि कुल इक्विटी १२ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको मजबुत स्तरमा रहेको छ।

वित्तीय परिसूचकहरूका आधारमा कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिशेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ ११४ रुपैयाँ ८ पैसा र प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य २३८ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।