अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।

संसदमा पनि बजेटको विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटन्मुख बन्दै गएको छ । उच्च व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको गिरावट र मुद्रास्फिति झन–झन बढ्नुले अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख मात्रै हो वा संकटग्रस्त बनिसक्यो यस बिषयमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन् । केहीले त श्रीलंकाको पथमा नेपाल हिड्न थालेको भनेर पनि तर्क गर्न थालेका छन् । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरुले बताइसकेका छन् ।

आगामी आर्थिक ०७९÷८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता बिषयलाई समेट्नु पर्छ भन्ने बिषयमा अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालसँग मेरोलगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीः

तपाईसँग लामो समय अर्थमन्त्रालयमा काम गरेको अनुभव पनि छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति धेरै स्वस्थ्य देखिएको छैन् । यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केलाई बढी ‘फोकस’ गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले मसँग कुनै परामर्श गरेको छैन् । त्यसकारण मैले भनेर तपाईले छाप्दा पनि कुनै अर्थ राख्दैन होला ।

अर्थमन्त्रालयले तपाईसँग समन्वय नगरेपनि कुन परिस्थितिमा कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा त तपाई जानकार नै हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुग्ला ?

मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको एउटा कुरा के हो भने हामीले श्रीलंकाको कथालाई नदोहोर्याउने हो भने ‘माइक्रो लेवल’मा दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ । एउटा त हामीले आन्तरिक ऋणको सीमालाई नबढाऔं। बैदेशिक ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजना पनि सुरु गरेर समयमा नै प्रतिफल आएन भने ‘डेथ ट्याप’ मा परि‌दो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीलंकाको किस्साले पनि बतायो । त्यो कुरा राजनीतिक हिसाबले पनि प्रष्ट भइसकेको हुनुपर्छ । नेताहरुलाई पहिला बुझाउन गाह्रो थियो होला अहिले त बुझ्छन् होला ।

त्यसो भएर ‘रेडी टु कम्पिट’ भन्ने कुरा छ । निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरुमा मात्रै बैदेशिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरु छैनन् भने बरु त्यसलाई बजेटमा नराखेर थाती राख्नुपर्छ । जहिले ती आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ, त्यो बेलामा मात्र बजेटमा देखाए हुन्छ । किनभने त्यो रकम बजेटमा राखेर बजेटको आकार ठूलो देखाएर भोलि गएर रकमान्तर गरेर अरुतिर खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन पनि कायम हुँदैन् । त्यो भएर वित्तीय अनुशासन पनि कायम गर्ने, त्यसपछि आएर सम्पन्न नहुने आयोजनामा अनावश्यक रुपमा ऋणको रकम देखाएर बजेट बनाउन ठिक हुँदैन भन्ने एउटा कुरा भयो ।

आन्तरिक ऋणको सिमा बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । आन्तरिक ऋणको सिमा बढाउनु हुँदैन् भन्ने बिषयमा तपाई पनि सहमत देखिनुभएकै हो ?

आन्तरिक ऋणको सीमा हामीले भूकम्पपछि लगातार बढाउँदै लग्यौं । अर्थमन्त्रालयको बजेट तर्जुमा दिगदर्शनमा आन्तरिक ऋणको सिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत हुने छ । नेट चाँहि ०.५ प्रतिशत हुने छ भनेर लेखेकै छ । तपाईहरुले हेरे हुन्छ ।

तर, त्यो सिमालाई ४÷५ वर्षको अवधिमा २०७२ सालपछि खासगरी भूकम्पपछि तोडदै गयो । त्यो ६÷७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । आन्तरिक ऋण २२५ अर्ब भनेको ५ प्रतिशत नाघ्यो । नेटमा ३÷४ प्रतिशत जति छ किनभने तिर्ने रकम कम राखेको छ ।

त्यसैले अर्थमन्त्रालय आफैले तयार गरेको नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका निम्ति आन्तरिक ऋणको सिमा हुनुपर्छ । यसपाली ठूलो बजेट नाममा राजश्वले पुगेन भने आन्तरिक ऋणको विस्तार नगरौ कि भन्ने हो ।

राजश्व खासै बढ्न सकेको छैन् । त्यसले पनि बजेटको पूँजीगत खर्चमा असर गरेको छ भनिदै आएको छ । राजश्व उठ्तीमा कमी नै भएको हो त ?

बजेट बनाउँदा चालु खर्च र राजश्व करिव बराबर छ । बजेटमा गएको तीन वर्षमा लगातार चालु खर्च र राजश्व करिव बराबर राखिदै आएको छ । सिमान्त बचत मात्र देखाइएको छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को तथ्यांक हेर्न हो भने यथार्थ खर्च राजश्व भन्दा बढी छ । भनेपछि हामी राजश्व घाटामा छौं ।

श्रीलंका समस्या पर्नुको एउटा कारण लगातार ठूलो राजश्व घाटा भएर पनि हो । किनभने उनीहरुले कुल खर्चको ११÷१२ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्थे ।

आन्तरिक ऋणबाट पूर्तिगर्दा कस्तो हुन्छ भने सरकारले गर्ने खर्च सबै नेपालमा नै उत्पादन भएको बस्तु र सेवा मात्रै हुँदैन् । सरकारले चालु खर्चमा गर्ने कतिपय बस्तु र सेवा बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक उठाएर आयात गर्दा त आयात गर्ने बेलामा विदेशी मुद्रा जाने भयो । आन्तरिक ऋणको पैसा त नेपाली रुपैयामा आयात हुन सक्दैन् । आन्तरिक ऋण उठाएर आयात बढ्ने खालको खर्च किन गर्ने ?

त्यस्तो चालु खर्च बरु कटौती गरौं । आन्तरिक ऋणलाई पनि सिमामा राखौं । राजश्व बजेट पनि अलिकति बढाऔं । किनभने अहिले ज्यादै कम छ ।

कुल बजेटको पोहोर साल करिव १ प्रतिशत जति राजश्व बचत थियो । त्यो १ प्रतिशतले पुग्दैन् । दीर्घकालमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ ।

कम्तिमा राजश्वको १० प्रतिशत त पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्नु पर्यो । त्यो दृष्टिकोण लिनु पर्छ ।

आन्तरिक उत्पादन कम र विदेशबाट आयात गर्ने बस्तु बढी हुँदै आएका छन् । यसलाई सन्तुलन मिलाउन तपाई के कस्ता उपायहरु बजेटमा ल्याउनु पर्ने ठान्नु हुन्छ ?

खर्च र राजश्वको नीतिबाट पनि यसपाली आन्तरिक उद्योगको उत्पादन बृद्धि गर्नका लागि सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक आपूर्ति श्रृखला, आन्तरिक मूल्य श्रृखला हाम्रो ज्यादै कमजोर छ । व्यपारिक पूर्वाधार ज्यादै कमजोर छ । त्यो भएको हुनाले कतिपय बस्तु हामीले नेपालमा नै उत्पादन गर्दा गर्दै पनि उपभोग केन्द्रमा आउन सक्दैन् ।

जति सहजै नाकपुरको सुन्तला काठमाडौं त्यति सहजै म्याग्दीको सुन्तला काठमाडौंमा आउँदैन् । किनभने आपूर्ति श्रृखला छैन् । ‘कलेक्सन सेन्टर’ छैन् किनभने काठमाडौंमा आउँदा खेरी ठूलो परिणाममा आउनु पर्यो । काठमाडौंमा आउँदा ‘ट्रक लोड’ मा आउनु पर्यो ।

म्याग्दीको गाउँमा ‘कलेक्सन’ गर्दा आधा ट्रक हुन्छ । आधा ट्रक ल्याउ त्यसरी ल्याएको पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन् । कही पनि ‘कोल्ड स्टोरेज’ गर्ने ठाउँ छैन् ।

त्यही भएर आन्तरिक आपूर्ति श्रृखला र आन्तरिक मूल्य श्रृखला ज्यादै कमजोर छ । त्यस्ता पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने ठाउँ छन् । लगानी गर्ने ठाउँ नै नभएको होइन् । त्यो ट्रेडिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

तपाई आन्तरिक उत्पादन हुने बस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न के कस्ता कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनु आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

आन्तरिक उत्पादन गर्ने बस्तुहरुमा अन्तशुल्क हटाइ दिए हुन्छ । अहिले अन्तशुल्क छ । करिव करिव १८ अर्ब रुपैयाँ अन्तशुल्क हामीले आन्तरिक उत्पादन गर्ने बस्तुहरुबाट कलेक्सन गरेका छौं । त्यो अल्कोहल र सिग्रेट बाहेकको हो ।

अल्कोहल र सिग्रेटमा अन्तशुल्क हटाउनु परेन् । त्यसलाई सस्तो गर्न आवश्यक छैन् । तर सिमेन्टमा पनि हामीले अन्तशुल्क घटाइ दिएर सिमेन्टमा यो अन्तशुल्क वापतको भन्सार थपि दियौ भने आयात कम हुन्छ र आन्तरिक उत्पादन हाम्रो पुरै खपत हुन्छ ।

त्यसपछि हाम्रो सिमेन्टको लागत घटने छ । त्यसपछि हामीले बंगालदेशमा पनि निर्यात गर्न सकौला । बंगालादेश विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट क्लिङकर आयात गर्ने मुलुक हो ।

हाम्रो ढ्याक्कै ढोकामा संसारको तेस्रो ठूलो मुलुक जसले संसारको तेस्रो ठूलो परिणामा सिमेन्ट क्लिङकर आयात गर्छ । बंगालादेशले इन्डोनेशिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड र युएईबाट गर्छ । बंगालादेशले त्यहाबाट क्लिङकर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरेर आफ्नो देशको आपूर्ति पूर्ति गर्छ ।

उसको लागि त युएई, भियतनाम, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड भन्दा त हामी कता हो कता नजिक हौं । हामीसँग अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पनि छ । तर हाम्रो सिमेन्ट उद्योगहरुलाई एकातिर बिजुली पनि नियमित हुनु पर्यो । अर्कोतिर अन्तशुल्कको भार पनि हामीले अलिकति कम कम गरिदिनु पर्छ । निर्यात गर्दा अन्तशुल्क त्यसैपनि फिर्ता पाउँछन् ।

फिर्ता पाएता पनि ‘फ्क्ट्री’ कर निस्कनु पर्ने बेलामा तिर्नु पर्छ । फिर्ता भन्ने कुरा त पछि आउँछ । निर्यात भएर बंगालादेश पुगेको प्रमाण लिएर आएर ‘सिङगल विन्डो’ मा गएर पेश गरेपछि उसले कति महिनापछि गएर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्छ ।

यो बीचको समयमा त फस्छ पैसा । त्यो फसेको रकमको ब्याज जान्छ, फसेको पैसा ‘ब्लक’ भयो । त्यो ब्लक भएवापत उसले अर्को ऋण लिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसो भएर सिमेन्ट उद्योगलाई अन्तशुल्कको दायराबाट हटाइ दियो भने त्यसले हाम्रो निर्यात बढाउछ जस्तो लाग्छ ।

अहिले उद्योगीहरुले भने अनुसार हाम्रो आन्तरिक उत्पादनको क्षमता आन्तरिक बजारको माग पुरा गरेर १५० अर्बसम्मको हामी बढी उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीसँग त्यो क्षमता छ ।

हामीले सहजता हुने गरी काम गरिदियौं भने सिमेन्टको निर्यात ह््वात्तै बढेर हाम्रो ठूलो निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा देखिन सक्छ । यतिको ठूलो बस्तु हामीसँग अहिले केही पनि छैन् ।
कार्पेट, गार्मेन्ट अहिले जे जति देखि राखेका छौं । त्यो निर्यात गर्दा १५० अर्ब पुग्दैन् ।

अहिले ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ दिइराखेको छ । अहिले पनि २ प्रतिशत र ५ प्रतिशत सिमित बस्तुहरुलाई मात्र दिइरहेका छौं ।

५ प्रतिशत भनेको १०० अर्बको निर्यात गर्दा ५ अर्ब सरकारले अनुदान दिने हो । यदी ५ अर्ब खर्च गरेर १०० अर्बको निर्यात बृद्धि हुन्छ भने हामीले किन हिम्मत नगर्ने ?

आयातलाई कम गर्ने र निर्यातलाई बढाउने थप उपायहरु अरु के के हुन सक्ने सम्भावना तपाईले देख्नु भएको छ ?

सरकारी तथ्यांक अनुसार, हामी कहाँबाट एक वर्षमा ९० अर्ब जति आइटी वेश सेवाहरु निर्यात हुने रहेछ । नेपाली युवाहरुले विदेशमा त्यस्ता सेवा थुप्रै खोलेका छन् ।

नेपालमा ज्यादै गाह्रो हुने, नेपालमा बस्दा पनि विदेशबाट पैसा ल्याएर सामान किन्नु पर्ने हुन्छ । सामान किन्न पनि नेपालमा तुरुन्तै पैसा नपाउने, यहा ल्याएर काम गर्दा फेरि डलर सटहीको प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ ।

नेपाली युवालाई नेपालमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाइ दियो भने उनीहरुले किन बेकारमा लन्डन, सिंगापुर, दुवई, हङकङमा अफिस राख्थे र ? विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई ‘इन्भाइटिङ’ वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ ।

सबै आइटीका मानिसहरु सिंगापुर, बेलायत, न्यूर्योकमा कार्यालय राखेको छन् । नेपालमा उनीहरुले सानो अफिस राखेका छन् ।

हामीले तिनीहरुलाई दुःख दिएर ठूलो पैसा विदेश गइरहेको छ । मानिस नेपाली हो । रोजगारी पनि यही सिर्जना हुन्थ्यो । उनीहरुलाई ५ प्रतिशत ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ दिने हो भने एकै वर्षमा २०० अर्बको कारोबार हुन सक्छ भन्छन् उनीहरुले ।

नेपालले कुन कुन वस्तु निर्यात गरेर आम्दानी बढाउन सक्छ त ?

अहिले हाम्रो निर्यातको सम्भावना बस्तुमा भन्दा सेवामा बढी देखिएको छ । यो ‘र्यापिड’ रुपमा बृद्धि भएको छ । किनभने नेपालमा आइटी इन्जिनियरहरु थुप्रै छन् । बाहिर पढेर पनि नेपाल आउन चाहेका थुप्रै इन्जिनियर छन् । आफ्नो परिवारसँग सँगै बस्न चाहेका थुप्रै नेपाली छन् ।

सुशासन,वानी व्यवहार सुधार गर्ने कुरामा सुधार गर्न समय लाग्ला । तर, त्यसका क्षतिपूर्ति स्वरुप नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरी काम गरे भन ५ प्रतिशत दिन्छु भन्ने वित्तीकै त अहिलेको ८०÷९० अर्बको कारोबार त एकै वर्षमा २०० अर्ब देखिन्छ ।

कारोबार भइपनि रहेको छ । तर, बाहिर भएको छ । त्यसकारण राजश्व नीतिमा आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्ने खालको,आन्तरिक उद्योगलाई सहयोग पुग्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालमा लगानी गर्न प्रतिकुल हुने प्रावधान हटाउनु पर्छ । अन्तशुल्कको ५ प्रतिशत हटाउँदा १८ अर्ब नोक्सनी होला । तर, १८ अर्ब पुरै गुमेपनि उत्पादन बढेपछि त आयकर बढ्छ । आयकरबाट सरकारलाई आम्दानी हुन्छ ।

त्यही भएर नेट रेभिन्यू लस एकदमै कम हुन्छ । सर्भिसको हकमा ५ प्रतिशत ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ दियौ भने ८०÷९० अर्बबाट एकैचोटी २०० अर्ब पुग्छ ।

यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो हुन्छ र बाह््य क्षेत्र सन्तुलित हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ ।

५÷१० अर्ब सरकारले खर्च गरिदिएर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन साइज राम्रो हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्छ । सरकार सहयोगी छ भन्ने भावना हुने वित्तीकै अरु विदेशी आइटी कम्पनीले पनि नेपालमा व्यवसाय खोल्लान ।

उद्योग, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५÷६ वर्षको लगानी चाहिन्छ । आइटी त ३÷४ महिनामा काम सुरु हुन सक्छ ।

तपाई मुलुकको आम्दानी बढाउनका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ने ठान्नु हुन्छ ?

तर, त्यसको निमित्त लगानीको वातावरण बनाइ दिनु पर्छ । त्यसकारण आइटी सेक्टरका लागि ५ प्रतिशत ‘क्यास इन्सेटिभ’ दिनुपर्छ । त्यसपछि आयकर पनि १० प्रतिशतमा झारि दियो भने राम्रो हुन्छ।
आयकर कम हुने वित्तीकै सूचना तथा प्रविधि व्यवसाय नेपालमा नै स्थापित हुन्छ । तर, सरकारलाई नोक्सानी कत्ति पनि हुँदैन् ।

अहिले २० प्रतिशतको दर छ । घटाएर १० प्रतिशत गरिदियो भने अहिले भएको व्यवसायबाट अलिअलि ‘लस’ होला नयाँ व्यवसायबाट त थप १० प्रतिशत त आइहाल्यो ।

अहिले ८०÷९० अर्बबाट २० प्रतिशत असुल गरेका छौं । त्यो ८०÷९० अर्ब बढेर २०० अर्ब भयो भने त २०० अर्बमा १० प्रतिशत असुल गछौं । हामीलाई ‘नेट लस’ त केही भएन ।

उल्टै फाइदा के हुने भयो भने कर्मचारीको व्यवस्था नगरीकन त आइटीको व्यवसाय चल्दैन् । कर्मचारीले पाउने तलब त पारदर्शी हुन्छ । किनभने सरकारले ‘क्यास इन्सेटिभ’ दिँदा वित्तकै त त उसले हिसाब माग्छ ।

हिसाबमा उसले कर्मचारीमा कति खर्च गरेको देखिन्छ । कर्मचारीको तलबबाट पैसा आउँछ भनेपछि उल्टो सरकारलाई नाफा हुन्छ ।

५ अर्ब ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर सरकारले ५ अर्ब खर्च गर्दा २५ अर्ब भन्दा बढीको राजश्व आउँदो रहेछ । ५ अर्ब ‘क्यास इन्सेन्टिभ’ खर्च गर्ने २५ अर्ब राजश्व आयो भने त नेट सरकारलाई २० आउने भयो ।

आइटीमा ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई खर्च हुन्छ रे । २०० अर्बको आइटीको बिक्री भयो भने १२० अर्ब कर्मचारीको तलब भत्ता दिने भयो । कर्मचारीको तलब भत्तमा सबैलाई २५ प्रतिशत लाग्दैन् १५ प्रतिशत मात्रै लाग्छ भनेर मान्ने हो भनेपनि १८ अर्ब भयो ।

५ अर्ब खर्च गरेर २० अर्ब बचाउने उपाय हो । यस्ता कुरामा ध्यान दिउ भन्ने मेरो सुझाव हो । तर, मेरो सुझाव चाँहि सुन्दैनन् हेर्नुस ।