एशियन हाइड्रोपावरले माघ २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने

Jan 31, 2023 08:45 AM Merolagani



एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले माघ २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गरेपश्चात अहिले सर्वसाधारण्का लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले जारी पूँजी ३४ करोड रुपैयाँको २४.७१ प्रतिशतका दरले हुने आउने ८ करोड ४० लाख रपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका ८ लाख ४० हजार कित्ता साधारण शेयरमध्ये ८४ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुमा र ४२ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँट गरी कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि १६ हजार ८०० कित्ता शेयर सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ६ लाख ९७ हजार २०० कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। निष्काशन बन्द छिटोमा फागुन २ गते हुनेछ भने ढिलोमा फागुन १२ गते हुनेछ।

आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको ६.२ मेगावाटको तल्लो जोगमाई खोला जलविद्युत आयोजनाले २०७८ कात्तिक १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। सो आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ३९ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत २९ करोड १५ लाख ३७ हजार ९७ रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.०९ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ११.८३ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि–आस्बा सदस्य प्राप्त गरेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।