नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका टुक्रे र तयारी नभएका आयोजना कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको सोझो असर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो निर्णयमा खनालले टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गर्दै त्यस्ता आयोजना कटौतिका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा सदस्य रहेका छन् । सिफारिसको लागि ३ दिनको समय दिइएको समितिको समय अवधि बुधबार सकिएको छ ।

तर, यो पङित लेख्दासम्म समितिले अर्थमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएको छैन । बुधबार शोक विदा भएकोले बिहीबार मात्र प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना रहेको सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्री खनालले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट टुक्रे र तयारी विनाका आयोजना हटाउँदा करिब १ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा तलका आयोजनालाई टुक्रे आयोजना मान्ने गरेको छ । दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरु भन्दा पनि नेता, सांसद र कतिपय उच्च पदस्त प्रशासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलखेल गर्न राख्ने आयोजनाहरुलाई चलन चल्तीको भाषामा टुक्रे आयोजना भन्ने गरिन्छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नल्याएको दाबी गरे पनि यथार्थमा भने बजेटमा हजारौं त्यस्ता आयोजनाहरु रहेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको क्षेत्र वा उनीहरुको दबाबमा त्यस्ता आयोजनाहरु राखिएको बताइन्छ ।

त्यसमध्ये पनि सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका थुप्रै योजना १ लाखदेखिकै टुक्रे आयोजनाहरु राखिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगत १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका आयोजना मात्र ७६० वटा भन्दा धेरै रहेको र ३ करोडभन्दा कम लागतका करिब एक हजार आयोजना रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु सबै मन्त्रालयको जोड्दा टुक्रे आयोजनाहरुको कुल संख्या १० हजारको हाराहारीमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । यो संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयहरुका टुक्रे आयोजनाहरु हुन् । प्रदेश सरकार अन्तरगतका टुक्रे आयोजनाहरु कति छन् र त्यसको लागि प्रदेश सरकारहरुले कति बजेट विनियोजन गरेका छन् भन्ने बारेमा त कसैले लेखाजोखा नै गरेको छैन ।

टुक्रे आयोजनाहरु धेरैजसो राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आ-आफ्नो भोट बढाउन प्रयोग गर्ने परम्परा धेरै पहिले देखि चल्दै आएको छ । सानो सानो आयोजनाहरु आ-आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने र मैले वा हाम्रो पार्टीले गरेको काम भन्दै चुनावमा भोट बटुल्ने आधार बनाउने गर्दै आएका छन् । यस पटकको बजेटमा राखिएका टुक्रे आयोजनाहरुको उद्देश्य पनि त्यही हो भन्नेमा शंका छैन ।

त्यसमाथि टुक्रे आयोजनाहरुमा हुने भ्रष्टाचार त छदैँछ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरु बजेट नै थोरै थोरै हुने भएकोले त्यस्ता आयोजनाहरुमा हुने भ्रष्टाचार ठूलो रुपमा नदेखिए पनि समग्रतामा भने त्यस्को मात्रा निकै ठूलो र भयावह हुने गरेको बताउँछन् ।

जेनजी प्रदर्शनपछि भएको सत्ता परिवर्तनसँगै गठन भएको नयाँ सरकारले टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय वास्तविक रुपमै कार्यान्वयन भए त्यस्ले आउँदो चुनावमा राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको लागि ‘काम’ देखाएर भोट माग्ने आधार समाप्त गर्ने बताउँछन् । साथै अदृश्य तर यत्रतत्र फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।