सुवास निरौला

मङ्गलवार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव स्तरीय बैठक बस्यो। सचिवहरूको उक्त बैठकले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका औसत दरबन्दी २० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो।

बैठकमा उपस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त प्रस्ताव असोज भित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ। हुन त हिजोको प्रस्ताव अनुसार असोज २० भित्र पेस गर्ने निर्णय भएको हाे।

उक्त निर्णय पछि अहिले काम गरिरहेका र आम सर्वसाधारणलाई अन्योलमा पारेको छ। किनकि घटाउने भनेको के हो ? नोकरीबाटै निष्कासन गर्ने भनेको हो कि उनीहरूलाई सरुवा गर्ने भनेको हो ? या अबदेखि नयाँ भर्ना नगर्ने भनेको हो। त्यस विषयमा स्वंयम बहालवाला माननीय पनि अनभिज्ञ छन्। “मैले पनि राम्रोसँग बुझेको छैन। खाली भएका दरबन्दी काट्ने भनेको हो कि, भइरहेका दरबन्दी काट्ने भनेको हो कि, ठ्याक्कै २० प्रतिशत नै बढी छन् भने अहिलेसम्म किन राखेको ? त्यसले गर्दा कसरी डिसिजन भएको छ मलाई थाहा भएन,” महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक तोयम रायले मेरो लगानीसँग भने। उनलाई समेत थाहा नभएको विषयमा आम सर्वसाधारण त अन्योलमा पर्ने नै भए।

यही अन्योलका बीचमा मङ्गलवारको सचिव स्तरीय बैठकमा नै सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले त्यस निर्णयलाई यसरी प्रस्ट्याए 'भएकालाई घर पठाउने भनेको होइन, अब थप नयाँ भर्ना नगर्ने भन्न खोजिएको हो।”

सरकारले खर्चमा मितब्ययिता अपनाउनको लागि यस्तो निर्णय भएको हो। कर्मचारी मात्रै घटाउने भनिएको छैन, बैठक भत्ता नलिने, बैठकहरू कार्यालय बाहिर नगर्ने र भएसम्म नयाँ समान पनि नकिन्ने पुरानैबाट चलाउने भन्नेसम्मको निर्णय भएका छन्। खासगरि अहिले कम्प्युटर र एआईको जमानामा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता समेत नरहेकोले त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजना अनुरूप उक्त निर्णय भएको बताइएको छ।

कर्मचारी कटौतीको खबरले आम सर्वसाधारणमा उत्साह ल्याएको छ। तर सरकारी कर्मचारी हुने अपेक्षा गरेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरूलाई भने उक्त खबरले ठूलो धक्का दिएको छ। किनकि नयाँ भर्ना नगर्ने भन्दै गर्दा अब लोकसेवाले आउने तीन वर्षसम्म जागिरको लागि परीक्षा खोल्ने छैन। सरल भाषामा भन्दा लोक सेवा खुल्ने छैन। सचिवले पनि अब लोक सेवा कम खुल्ने तर्फ सङ्केत गरे “नयाँ भर्ना कम हुने छ भन्नुको अर्थ लोक सेवा नै खुल्दैन भन्ने होइन, तर कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हो,” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.राम प्रसाद घिमिरेले भने।

अहिले २० प्रतिशत घटाउने भनिएको छ। त्यसअनुसार हिसाब गर्दा अहिले नै १० हजार भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन्। राष्ट्रिय किताब खानाको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय तहमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ। अहिले त्यो भन्दा पनि बढेका हुन सक्छन्।

फेरि दरबन्दी र कर्मचारीमा फरक हुन्छ। दरबन्दी भनेको यति सिट छ भन्ने हो। तर कर्मचारी भनेको चाहिँ उक्त दरबन्दीमा काम गर्ने हुन्। सबै दरबन्दी परिपूर्ति भएको छ भन्ने हुँदैन। कहीँ दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपुगेका पनि हुन सक्छन्।

सचिव स्तरीय बैठकले भने दरबन्दी नै कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०८०/८१ प्रतिवेदन अनुसार अहिले संघमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी छ। यही सङ्ख्यामा नै २० प्रतिशत घटाउँदा १० हजार ३ सय दरबन्दी कटौती हुनेछ।

अहिले नै १० हजार भन्दा बढी कर्मचारी बढी छन्। त्यस आधारमा पनि आउने तीन वर्षसम्म लोकसेवा खुल्ने छैन। किनकि लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईकाअनुसार यस अघि वार्षिक ३५ सय देखि चार हजार लोकसेवाले नयाँ भर्ना गर्दै आएको छ। अब कर्मचारी नै बढी भएपछि नयाँ खुलाउने भन्ने नै हुँदैन। त्यसले गर्दा ती बढी भएकाहरूलाई नै आउने तीन वर्षसम्म व्यवस्थापन गरिँदै लगिने छ। जसले गर्दा नयाँ भर्ना हुने छैनन्।

तर यता लोकसेवा तयारी गरिरहेकाहरूलाई भने ठूलै मर्का पर्ने देखिन्छ। कतिको उमेर चिप्लिने छ। कतिले अहिले गरिरहेको तयारीलाई तीन वर्षको लागि थाती राख्नु पर्ने छ भने तयारी कक्षा चलाउँदै आएकाहरूको व्यवसाय पनि प्रभावित हुन सक्छ।