२०८० साल जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट शेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गरेको अध्ययनको आधारमा बिहीबार सेबाेनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै शेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।
सेबाेनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानूनमा नभएको शेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबाेनले सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबाेनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट शेयरका लागि अनुमति दिएको छ ।
बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि पनि पटक पटक नियमित रुपमा जारी हुनुपर्ने शेयर निष्काशनमा ढिलाई भएपनि इप्पानले सेबाेनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाई भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुनः लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्काशनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबाेनलाई पुनः पत्र पठाएको हो ।
आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको शेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सिडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको शेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैर आवासीय नेपाली तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भदै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ ।
पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत शुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबजुञ्जेलसम्म शेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट शेयर जारी गर्नका लागि सहयाक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत शुशासन प्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
