सामान्यतया, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीले मात्र हकप्रद शेयर वा लिलामीका सूचना सार्वजनिक रूपमा निकाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रभु ग्रुपका यी दुई कम्पनीले नियामक निकायको उपस्थिति र स्वीकृत विनै 'अवितरित हकप्रद शेयर' भन्दै सार्वजनिक विज्ञापन मार्फत लगानीकर्ता तान्ने प्रयास गरेका छन्। यो कदमलाई पूँजी बजारका विज्ञहरूले "कानुनको खिल्ली उडाउने निकृष्ट कार्य" भनेका छन्।
के छ कानुनी प्रावधान ?
नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा २७ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्नुअघि बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। दफा २९ अनुसार, सर्वसाधारणका लागि धितोपत्र निष्कासन गर्नुअघि बोर्डबाट स्वीकृत विवरण पत्र (प्रस्पेक्टस) सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर, प्रभु केबलकार र प्रभु स्टिल दोस्रो बजार (नेप्से) मा सूचीकृत नै छैनन्।
सूचीकृत नभएका र सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) नगरेका 'पब्लिक लिमिटेड' कम्पनीले आफ्ना संस्थापक शेयरधनीहरूबीच मात्र शेयर लेनदेन गर्न पाउँछन्। यदि सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्ने हो भने बोर्डबाट आईपीओको स्वीकृति लिई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। पत्रिकामा विज्ञापन छापेर सिधै पैसा सङ्कलन गर्नु गैर कानुनी हो।
अझै लिलामीमा मूल्यमा मनपरी तन्त्र
प्रभु स्टिल्सले त अझै एक कदम अघि बढेर अंकित मूल्य ५० को शेयरलाई ७५ रुपैयाँमा शेयर लिलामीको सूचना निकालेको छ। यो कम्पनीले २०८२ माघ २० गतेको मितिमा सूचना प्रकाशित गर्दै ८ लाख ३७ हजार ७० कित्ता शेयर लिलामीमा राखेको हो। यता, प्रभु केबलकारले भने ३८ लाख १५ हजार २० कित्ता शेयरका लागि न्यूनतम १५० रुपैयाँ (५० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर) माग गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत विनै कुन आधारमा एक कम्पनीले अंकित मूल्यभन्दा कम र अर्कोले प्रिमियममा शेयर बिक्री गरिरहेका हुन्, त्यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो। विज्ञहरूका अनुसार, आईपीओ नै नआएको कम्पनीले प्रिमियम मूल्य तोक्नु र सर्वसाधारणबाट रकम उठाउनु सिधै ठगी हो।
नियामकको लाचारी
यति ठुलो परिमाणमा शेयरको अवैध 'धन्दा' चलिरहँदा पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने मौन बसेको छ। यस विषयमा मेरो लगानीले जिज्ञासा राख्दा धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बोल्न समेत हिचकिचाए। उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, "यो निकै गम्भीर विषय हो। दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएका र बोर्डबाट विवरण पत्र स्वीकृत नगराएका कम्पनीले यसरी सार्वजनिक सूचना निकालेर शेयर बिक्री गर्नु पूर्णतः गैर कानुनी हो। बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गर्ने छ र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।" तथापि, "अध्ययन गर्ने छ" भन्ने ओठे जवाफ दिएर बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ।
लगानीकर्ता जोखिममा: कतै यो 'पन्जी स्किम' त होइन?
सूचीकृत नभएको कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले तत्कालै उक्त शेयर बेच्न पाउँदैनन्। यसको कुनै 'एक्जिट पोलिसी' हुँदैन। प्रभु केबलकारले आईपीओका लागि रेटिङ र बिक्री प्रबन्धक तोकेको दाबी गरे पनि बोर्डले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रिमियम तिरेर शेयर किन्नु 'बालुवामा पानी हाले' सरह हुन सक्छ। त्यस्तै, ७५ रुपैयाँमा शेयर बेचिरहेको प्रभु स्टिलको वित्तीय अवस्था कति धराशायी छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छैन। यदि भविष्यमा कम्पनी टाट पल्टिएमा वा सञ्चालकहरू फरार भएमा लगानीकर्ताको उजुरी सुन्ने ठाउँ समेत हुँदैन, किनकि यो प्रक्रिया नै कानुन बाहिरबाट गरिएको छ।
वित्तीय अवस्थाको रहस्य: दाबी र वास्तविकता बीचको खाडल
प्रभु ग्रुपका यी दुवै कम्पनीले आफूलाई 'ऋणमुक्त' र 'नाफामा रहेको' दाबी गर्दै विज्ञापन गरिरहेका छन्। तर, कम्पनीको शेयर बिक्री गर्ने तरिका र बजारको वास्तविकताले भने अर्कै चित्र देखाउँछ। प्रभु स्टिल एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टले ७५ रुपैयाँमा शेयर बेच्न खोज्नुको सोझो अर्थ हो—कम्पनीसँग सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने कुनै ठोस आधार छैन। यसको आन्तरिक वित्तीय अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। यसरी कानुन विपरीत सस्तोमा शेयर बाँडेर सर्वसाधारणबाट अन्तिम पटक पैसा उठाउने र त्यसपछि 'एक्जिट' हुने सञ्चालकहरूको रणनीति हुन सक्ने विज्ञहरूको आशङ्का गरेका छन्।
यता प्रभु केबलकारले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड १९ लाख सञ्चालन नाफा गरेको दाबी गरे पनि यसको पारदर्शितामा ठुलो प्रश्न छ। यो कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत नभएकाले यसको 'अडिटेड' वित्तीय विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन। लगानीकर्ताहरूले कम्पनी विरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबि) मा समेत उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा कम्पनीले शेयर धनीहरूलाई प्रमाणपत्र नदिएको, पटक–पटक मूल्य हेरफेर (११५, १२५ हुँदै १५० सम्म) गरेको र हकप्रद शेयरको नाममा अनावश्यक दबाब दिएको उल्लेख छ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरूले के स्पष्ट पार्छ भने, ७५ वा १५० रुपैयाँमा शेयर किन्नु भनेको केवल कागजको खोस्टो खरिद गर्नु सरह हुन सक्छ। लगानीकर्ताले यस्ता कम्पनीको चमकदार विज्ञापन र 'प्रभु ग्रुप' को नाममा भ्रमित नभई आफ्नो मेहनतको कमाइ जोगाउन सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। नियामक निकायले यसलाई रोक्न ढिलाइ गर्नु भनेको हजारौँ सर्वसाधारणलाई सडकमा पुर्याउनु सरह हुनेछ।
अबको बाटो के ?
धितोपत्र ऐन अनुसार, अवैध रूपमा शेयर निष्कासन गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था छ। सोही नियममा टेकेर बोर्डले तुरुन्त एक्सन लिनु पर्छ। ताकि भविष्यमा यस्तो कार्य गर्ने आट अन्य कम्पनीले नगरुन्। अहिलेलाई बोर्डले तत्कालै प्रभु केबलकार र प्रभु स्टिलको शेयर बिक्री प्रक्रिया रोक्का गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सूचना निकालेर सर्वसाधारणलाई यस्ता अवैध शेयर खरिद नगर्न सचेत पनि गराउनुपर्छ। यदि नियामक निकायले अहिले नै एक्सन लिएन भने भोलि अन्य कम्पनीहरूले पनि यही बाटो पछ्याउने निश्चित छ। जसले नेपालको समग्र पूँजी बजारलाई नै 'जुवा घर' मा परिणत गर्ने छ।
