नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको हालै बसेको बैठकले यसअघि रहेको २०७४ को निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ  व्यवस्थासहितको निर्देशिका आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्देशिकाले विशेष गरी शेयर लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत शेयर खरिद गर्नका लागि ऋण (मार्जिन) सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ।  मार्जिन कारोबार भनेको लगानीकर्ताले आफूसँग भएको थोरै रकम (मार्जिन) राखेर ब्रोकरबाट थप रकम सापट लिई शेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया हो। निर्देशिका अनुसार, लगानीकर्ताले सुरुमै ब्रोकरलाई बुझाउनुपर्ने रकमलाई 'प्रारम्भिक मार्जिन' भनिन्छ। यदि शेयरको मूल्य घटेर निश्चित सीमाभन्दा तल गएमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई थप रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्छ। जसलाई 'मार्जिन कल' भनिन्छ।

बोर्डले सबै सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमा मार्जिन सुविधा नपाइने स्पष्ट पारेको छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३ अनुसार,मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीहरूले निम्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। शेयर सङ्ख्या कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर (लक-इन पिरियडमा रहेका बाहेक) नेप्सेमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी वा बराबर हुनुपर्नेछ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्नेछ। आइपिओ निष्कासन भई सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले गर्दा कमजोर वा आर्थिक रूपमा जर्जर भएका कम्पनीहरूमा मार्जिन सुविधा प्रयोग गरी हुने सट्टाबाजी रोकिने र लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुने बोर्डको विश्वास छ।

निर्देशिका अनुसार मार्जिन सुविधा सबै ब्रोकरले दिन पाउने छैनन्। यो सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र  सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। ब्रोकरको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। ब्रोकरले राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको र निक्षेप सदस्यको रूपमा काम गरिरहेको हुनुपर्नेछ। ब्रोकरले यो सुविधा दिनुअघि धितोपत्र बजार (नेप्से) बाट पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ।

निर्देशिकाले मार्जिनको प्रतिशत र ब्रोकरको लगानी क्षमतालाई पनि सीमाबद्ध गरेको छ। लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्नुअघि कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम ब्रोकरकोमा 'प्रारम्भिक मार्जिन' को रूपमा राख्नुपर्नेछ। कारोबार सुरु भएपछि बजार मूल्य तल-माथि हुँदा लगानीकर्ताले सधैँ २० प्रतिशत 'सम्भार मार्जिन' कायम राख्नुपर्नेछ। ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। तर, कुनै एक ग्राहक वा उसको परिवारलाई कुल उपलब्ध गराएको सुविधाको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन पाइने छैन।

बजारमा शेयरको मूल्य दिनदिनै परिवर्तन हुने भएकाले निर्देशिकाले 'मार्क्ड टु मार्केट' प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ। ब्रोकरले हरेक दिन बजार मूल्यका आधारमा लगानीकर्ताको मार्जिन हिसाब गर्नुपर्नेछ। यदि शेयरको मूल्य घटेर लगानीकर्ताको मार्जिन २० प्रतिशत (सम्भार मार्जिन) भन्दा तल झरेमा ब्रोकरले तुरुन्तै 'मार्जिन कल' गर्नेछ। यदि लगानीकर्ताले तोकिएको समयमा थप रकम वा शेयर जम्मा नगरेमा ब्रोकरले उक्त शेयर आफैँ बिक्री गरी आफ्नो असुली गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ। ब्रोकरहरूले यो सुविधा दिनका लागि आफ्नै स्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण वा आफ्ना शेयर धनी र सञ्चालकहरूबाट लिने 'असुरक्षित ऋण' प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, यस्तो ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणा भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

नयाँ निर्देशिकाले पारदर्शितामा विशेष जोड दिएको छ। ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै 'मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट' र 'मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट' खोल्नुपर्नेछ। साथै, ब्रोकरले हरेक दिन भएको मार्जिन कारोबारको विवरण भोलिपल्टै नेप्सेलाई बुझाउनुपर्नेछ र नेप्सेले उक्त जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र ब्रोकरले मार्जिन कारोबारको लेखा परीक्षण गराई बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।

यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली शेयर बजारमा ठुलो पुँजी प्रवाह हुने अपेक्षा गरिएको छ। साना तथा मध्यम लगानीकर्ताले आफूसँग भएको पुँजीको आधारमा थप शेयर किन्न सक्नेछन्। जसले बजारमा माग सिर्जना गर्नेछ। अर्कोतर्फ, ब्रोकरहरू पनि केवल कमिसनमा मात्र भर नपरी 'मार्जिन लेन्डिङ' मार्फत ब्याज आम्दानी गरी व्यावसायिक रूपमा सबल बन्नेछन्।

 फागुन १ देखि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि बजारमा तरलता बढ्ने र लगानीको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा बोर्डको छ।