यहाँ पूँजी बजार सुधारका लागि केही सुझाव दिन चाहेकाे छु। अहिलेकाे सरकारका लागि यी सुझाव कार्यान्वयन गर्न सजिलाे पनि छ । पूँजी बजारका सूचकहरू लगानी भित्र्याउने वातावरणसँग जाेडिने भएकाले सरकार यस क्षेत्रप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूँजी बजार प्रवेश गराउन सहजीकरण गर्ने, शेयर लगानीमा गरिएको कडाइलाई फुकाउने, हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गरेको ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत हटाउनु पर्ने।
- शेयर खरिद बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मुनाफामा लगाईंदै आएको पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) लाई अन्तिम कर घोषणा गरिनु पर्ने
- लगानीकर्ताको शेयर कारोबारमा लगाईंदै आएको ब्रोकर कमिसनमा नेप्से, धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउने रकम हटाई सो छुट लगानीकर्तालाई राहत दिने। कमिसन, पूँजीगत लाभकर जस्ता कारोबारका खर्च पनि घटाएर साना, विपन्न र काठमाडाैँ बाहिरका लगानीकर्तालाई पनि बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको।
- दीर्घकालिन प्रकृतिका बचत संकलन गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थालाई दोस्रो बजार प्रवेशमा एकदमै सहजिकरण गर्ने तथा म्युचुअल फण्डलगायतका अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई पूँजीबजारमा मार्केट मेकर (Market Maker) को भूमिकामा सक्रिय बनाउने।
- गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश: गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नेपालको पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन कानूनी जटिलताहरुलाई संशाेधन गरी चाँडो कार्यान्वयन गर्ने।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले उपलब्ध गराएको टिएमएस सफ्टवेयर सिस्टमलाई Upgrade गरि वा नयाँ निर्माण गरि सबै ब्रोकर कम्पनीलाई एउटै टिएमएस सिस्टम लागू गर्नुपर्ने। टिएमएस प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्न।
- धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले खातामा भएको शेयर मात्र सेल अर्डर राख्न मिल्ने व्यवस्था तथा शेयर बिक्री गरेपछि अटाेमेटिक खाताबाट शेयर ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। हाल शेयर हस्तान्तरण हुन नसक्दा सिधै 'क्लोज आउट'मा गएर लगानीकर्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्न र बजारलाई थप सुरक्षित बनाउन 'अक्सन मार्केट' यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।
- ब्रोकर कम्पनीबाट प्रवाह गरिने मार्जिन कर्जालाई अझै व्यवस्थित बनाई सामान्य लगानीकर्ताको पहुँचसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई बैंक मार्फत थोक कर्जा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
- बोनस र हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजन हुँदा नै सोबापत पछि सूचीकृत हुँदा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रद शेयरको समायोजित लागत मूल्य कायम हुने स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने।
- धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्रााधिकरण र सीडीएससीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण कार्यालय प्रमुख मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने।
- नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्न र धितोपत्र ऐन २०६३ माथि संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्ने।
- नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्न खाका सहित आवश्यक निर्णय गरि अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगि तत्काल पारित गराउनुपर्ने।
- सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन: पूँजीबजार सुधारका लागि अर्थतन्त्र सुझाव समिति लगायत विभिन्न समयमा गठित कार्यदलले दिएका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुझावहरू तत्काल लागू गरिनुपर्ने।
- नोटः करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । एकतर्फी रुपमा पूँजीगत लाभकर लगाएर व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई बढी मार परेको,जसलाई पूँजीगत घाटा बचत अथवा एक आर्थिक वर्षमा भएको व्यक्तिगत कारोबार गणना गरी आय कर लगाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
