सरकारले पनि आफ्नो हालैको कार्यसूचीमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, धेरैलाई लाग्न सक्छ- विदेशी संस्थालाई नेपालको शेयर बजारमा ल्याउनु निकै जटिल र समय लाग्ने प्रक्रिया हो।
तर, भिजन सेक्युरिटिजका कर्यकारी अद्यक्ष्य राज कुमार तिमिल्सिना यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनको दाबी अनुसार, वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन कुनै ठुलो कानुनी अड्चन वा जटिलता छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सानो नीतिगत सहजीकरण गरिदिने हो भने केही दिनभित्रै विदेशी पूँजी नेपालको दोस्रो बजार (नेप्से) मा भित्रिन सक्छ।
के हो त त्यो ‘सानो सहजीकरण’ ?
राज कुमार तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) मार्फत उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको छ। तर, दोस्रो बजार अर्थात् शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि विदेशी मुद्रा ल्याउने र लगानी गरिसकेपछि नाफा फिर्ता लैजाने (Repatriation) स्पष्ट बाटो मात्र राष्ट्र बैंकले खोलिदिनुपर्छ।
'वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन कुनै पहाड फुटाउनु पर्दैन। राष्ट्र बैंकले मात्र के भनिदिनुपर्यो भने- विदेशी संस्थाहरूले नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न डलर ल्याउन पाउँछन् र उनीहरूले कमाएको नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान पाउँछन्,' तिमिल्सिना भने। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसलाई 'फरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट' (FPI) को रूपमा परिभाषित गरेर एउटा सानो कार्यविधि बनाउनु मात्र आवश्यक छ।
तिम्सिनाको विश्लेषणमा नेपालको धितोपत्र ऐन र अन्य नियमहरूले विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेका छैनन्। मात्र प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छैन। यदि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा ल्याउन र लैजानका लागि ‘इन्भेस्टमेन्ट विन्डो’ खोलिदिने हो भने यो प्रक्रिया निकै छिटो हुन सक्छ। 'अहिले उद्योगका लागि डलर ल्याउन पाइन्छ भने पूँजी बजारका लागि किन नपाउने ? राष्ट्र बैंकले एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने सात दिनभित्रै विदेशी पूँजी भित्रिन सक्छ,' तिमिल्सिनाले अडानका साथ भने। उनका अनुसार विदेशी संस्थाहरू नेपालको बजारमा छिर्न तयार छन्। तर उनीहरूले खोजेको कुरा भनेकै 'नीतिगत स्थिरता' र 'नाफा फिर्ता लैजाने सहज बाटो' हो।
मर्चेन्ट बैंक र संरक्षक को भूमिका
विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता आउँदा उनीहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्न नेपालका मर्चेन्ट बैंकहरूले 'कस्टोडियन' (संरक्षक) को रूपमा काम गर्न सक्छन्। तिम्सिनाका अनुसार यसका लागि नेपालको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता पर्याप्त छ। 'हाम्रो मर्चेन्ट बैंकहरूलाई विदेशी लगानीकर्ताको संरक्षक बनाउन सकिन्छ। उनीहरूले नै विदेशी मुद्राको हिसाब राख्ने र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने काम गर्न सक्छन्,' उनले थपे। यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक लगानीकर्ताको हिसाब राख्नुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन र बजारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्छ।
किन आवश्यक छ FII ?
राज कुमार तिमिल्सिना अनुसार नेपालको पूँजी बजार अहिले केही सीमित आन्तरिक लगानीकर्ता र बैंकको ब्याजदरमा निर्भर छ। विदेशी संस्थाहरू प्रवेश गर्ने बित्तिकै बजारमा ठुलो मात्रामा तरलता थपिन्छ। 'विदेशी संस्थाहरूले हचुवाको भरमा लगानी गर्दैनन्। उनीहरूले कम्पनीको विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन लगानी गर्छन्। यसले नेप्सेलाई स्थिर बनाउन र नेपाली कम्पनीहरूको सुशासन सुधार्न मद्दत गर्छ,' उनले भने। अहिले नेप्सेमा तरलताको अभाव हुँदा बजार जसरी घट्ने गरेको छ। विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशपछि यस्तो समस्या निकै कम हुने उनको विश्वास छ।
समग्रमा, राज कुमार तिमिल्सिना भनाइले के संकेत गर्छ भने विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ठुला-ठूला सेमिनार र नयाँ ऐन नै बनाइरहनु पर्ने अनिवार्य छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति वा निर्देशनमार्फत विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि 'डलर विनिमय' र 'नाफा फिर्ता' को सानो नीतिगत ढोका खोलिदिने हो भने मात्रै पनि नेपाली पूँजी बजारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन सक्छ।सरकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा बदल्न अब राष्ट्र बैंकले सक्रियता देखाउनुपर्ने तिमिल्सिना तर्क छ। यदि राष्ट्र बैंकले यो सानो सहजीकरण गरिदिने हो भने आगामी केही महिनाभित्रै नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नयाँ पहिचान बनाउने निश्चित छ।
