भनिन्छ, कहिले काँही अति नै सानो घटनाले पनि ठूलो विवाद सृजना गर्छ र त्यो आगोको मुस्लोजस्तै गरि फैलन्छ । 

अहिले भारतको उत्तर प्रदेशको एउटा पुलिस थानाबाट शुरु भएको एउटा विवादले सिंगै भारतका भाषाविद्, कानुनविद र राजनीतिकर्मीहरुबीच बहसको सृजना गरेको छ र त्यो क्रमशः अरु देशमा पनि फैलने सम्भावना देखिदैंछ ।

विवादको विषय हो—माननीय कस्लाई भन्ने र त्यो शब्द कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तथा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुर विरुद्ध उत्तर प्रदेशको मथुरामा रहेको प्रहरी चौकीमा केही समय अघि एउटा उजुरी पर्यो । उजुरी दिनेले सांसद ठाकुरको नामको अगाडि ‘माननीय’ शब्द प्रयोग गरेनन् ।

बस्, घटना यत्ति हो ।

तर, यो घटना अदालत पुग्यो र अदालतले केही समय अघि त्यसबारेमा लामो फैसला दियो । त्यो फैसलापछि तत्कालको लागि कानुनीरुपमा विवाद साम्य त भयो तर त्यसले भाषाविद्, कानुनी क्षेत्रका ज्ञाताहरु र राजनीतिकर्मीहरुबीच नयाँ बहस सृजना गरिरहेको छ—वास्तवमा ‘माननीय’ को हो ? र त्यो शब्द कुन अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने ? लोकतन्त्रमा शक्ति, संवैधानिक गरिमा, सरकारी प्रोटोकल र ‘भीआईपी संस्कृति’लाई कुन हदसम्म मान्यता दिने ?

मुद्दाको पृष्ठभूमी

मथुराका खजान सिंहले सरकारी विभाग र मन्त्रालयमा जागिर दिने नाममा केही व्यक्तिहरूले करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाउँदै ठाकुरसहितका केही व्यक्ति विरुद्ध उजुरी (एफआईआर) दिए । उजुरीमा सांसद ठाकुरको नाम उल्लेख गरिएको थियो, तर नामको अगाडि माननीय शब्द राखिएको थिएन । प्रहरीले ठाकुरलाई किन माननीय भनेर संवोधन नगरेको भन्दै आपत्ती जनायो ।

त्यसले प्रहरी र उजुरीकर्ताबीच विवाद चर्कायो र मुद्दा इलाहावाद उच्च अदालत पुग्यो । त्यसैक्रममा न्यायाधीशहरु न्यायमूर्ति जे जे मुनीर र तरुण सक्सेनाको बेन्चले गरेको फैसलामा ‘केन्द्र र राज्य सरकारका मन्त्रीहरू, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, लोकसभा र राज्यसभाका सभामुख र अध्यक्षहरू, सांसद र विधायकहरू माननीय भन्ने सम्मानजनक सम्बोधनको हकदार छन् किनकि उनीहरूले सरकारका तीन अंगहरू मध्ये कुनै एकको सार्वभौम कार्य पूरा गर्छन्,’ भनिएको छ ।

साथै अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि कुनै पनि निजामती कर्मचारी, चाहे त्यो जतिसुकै वरिष्ठ अधिकारी किन नहोस्, यो श्रेणीमा पर्दैन किनकि ऊ संवैधानिक सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि होइन । साथै उच्च अदालतले लोकतन्त्रमा अन्तिम संवैधानिक वैधता प्रशासनिक शक्तिबाट नभई निर्वाचित वा संवैधानिक पदबाट आउने स्पष्ट पारेको छ ।

भारतमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय शब्दको प्रयोग गर्ने भए पनि मानिसहरुले आफूखुसी सम्माननीय र माननीय शब्दको प्रयोग गर्ने गर्छन् । आफूलाई मन परेका नेता र कर्मचारीका हाकिमहरुलाई पनि औपचारिकरुपमै माननीय शब्द प्रयोग गरिन्छ भने मन नपरेका व्यक्ति भए जति नै उच्च पदस्त भए पनि नामले नै सम्वोधन गरिन्छ । साथसाथै कुनै सांसद, मन्त्रीहरु गलत कृयाकलाप गरिरहेका छन् र उनीहरुको विरोध गर्नु पर्दा समेत ‘माननीय’ भन्नै पर्छ ? उनीहरुलाई त्यसरी सम्वोधन गर्नै पर्छ ?

अहिलेको विवादको खास चुरो यही हो । यही विवादकोबीचमा अदालतको पछिल्लो आदेशले शिष्टाचारको दायराबाट बाहिर निकालेर शक्ति संरचनाको बहसमा पुर्याएको छ ।

कानुनविद्काअनुसार इलाहाबाद उच्च अदालतको यो आदेशले अर्को रोचक रेखा कोरेको छ– संवैधानिक पद बनाम प्रशासनिक पद । भारतीय कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि प्रभावशाली मानिन्छ । कहिलेकाहीँ जिल्ला तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको भन्दा कलेक्टर वा प्रहरी क्याप्टेनको शक्ति बढी देखिन्छ । तर अदालतले संवैधानिक हैसियत र प्रशासनिक अधिकार फरक कुरा भएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थात्, एक आईएएस अधिकारी प्रशासनिक रूपमा शक्तिशाली हुन सक्छ, तर उसले संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

कानुनविद् शैलेन्द्रकुमार सिंहले यो आदेशले सरकारी कागजात र प्रहरीको रेकर्डका लागि नयाँ प्रोटोकल तय गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सिंह भन्छन्- अहिलेसम्म एफआइआर वा सरकारी रेकर्डमा सम्बोधन गर्न कुनै समान मापदण्ड थिएन । पुलिसले सामान्यतया उजुरीकर्ताको भाषा ठ्याक्कै रेकर्ड गर्दछ। यस मुद्दामा पनि सरकारले हलफनामामा भनेको छ कि उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा 'सम्माननीय' शब्द प्रयोग गरेका थिएनन् र यसलाई रेकर्डमा राखिएको थियो। तर अदालतले औंल्याएको छ कि संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सन्दर्भमा उजुरीकर्ताको भाषा मात्र पर्याप्त मान्न सकिदैन।

यो सम्पूर्ण विवादको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आलोचकहरू भन्छन् कि एफआइआरको उद्देश्य अपराधको रिपोर्ट गर्नु हो, व्यक्तिको सामाजिक स्थिति सुनिश्चित गर्नु होइन। यदि कुनै संवैधानिक पदाधिकारीको नाम एक शब्द पनि नबोली दर्ता गरियो भने के यसले संस्थागत गरिमामा आँच पार्छ ? संवैधानिक मर्यादा र भीआईपी संस्कृतिबीच सन्तुलन मिलाउन खोजेको यो मुद्दाले पनि महत्व पाएको छ । अदालतले सांसद, मन्त्री र न्यायाधीशका लागि 'सम्मानजनक' मानेको छ, निजामती कर्मचारीहरूलाई बहिष्कृत गरेको छ, तर यसले यो सन्देश पनि दिएको छ कि सबै शक्ति केन्द्रहरू संवैधानिक प्रतिष्ठाको हकदार हुन सक्दैनन्।

वास्तवमा भारतीय प्रशासनिक प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको शक्ति सन्तुलनको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

माननीय शब्दको प्रयोग भारतमा मात्र होइन, विश्वमै नयाँ होइन । प्राचीन समयमा राजा र पुजारीलाई देवतासरह मानिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूका लागि महान, उच्च, देवपुत्र जस्ता विशेष सम्बोधन प्रयोग हुन्थे । चीनमा सम्राटलाई स्वर्गपुत्र भनिन्थ्यो । रोमन साम्राज्यमा Honorable, Noble, “Excellency  जस्ता अवधारणाको विकास भयो । बेलायतमा राजतन्त्र बलियो हुँदै जाँदा दरबारी भाषाको विकास गरिदैं गयो, मान पदविहरु पनि पनि औपचारिक बन्यो। जस्तोकी

राजा र रानीलाई — Your Majesty

राजकुमार, राजकुमारीलाई —Your Highness

उच्च राजनीतिक व्यक्ति लाई — The Right Honourable 

राजदूत वा गभर्नरलाई — His Excellency, आदी

विशेष गरी बेलायतको संसदीय परम्पराले Honourable शब्दलाई राजनीतिक पदसँग जोड्यो। बेलायती संसदका सदस्यलाई The Honourable भन्न थालियो।

बेलायती साम्राज्य विस्तारसंगै सम्वोधनको यो शैली विश्वव्यापी बन्न पुग्यो । नेपाल, भारत लगायत दक्षिण एशियाली देशहरूले ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणालीबाट धेरै शब्द अपनाएका हुन्।

तर, पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमै यी शब्दहरुको प्रयोग र औचित्यमाथि वहस सृजना भैरहेको छ । खासगरि सांसदहरुलाई भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषयमा वहस केन्द्रित भैरहेको छ । सबै जनता एक हुन् भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा कामको आधारमा मानिसलाई समाजले आदर गर्ने भएकोले पदमा पुगेकै कारण कोही पनि विशिष्ठ व्यक्ति नहुने भन्दै मानिसहरुले सांसदहरुलाई माननीय भन्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई किन विशेष उपाधि चाहियो रु सांसद वा मन्त्री “जनताको सेवक” हुन्, शासक होइनन् पनि भन्ने अनि माननीय, महामहिम जस्ता शब्दले सम्वोधन गर्नुको अर्थ लाकेतन्त्रलाई होइन सामन्ती सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने आलोचकहरुको ठहर छ । यस्ता सम्बोधनले सामन्ती मानसिकता जोगाउने उनीहरुको तर्क छ ।

उता, यस्ता शब्दका समर्थकहरुले भने पदको गरिमा कायम गर्न औपचारिक सम्बोधन आवश्यक हुने, र व्यक्ति होइन, संस्थाको सम्मान गरिएको जस्ता तर्क दिने गरेका छन् ।

स्क्यान्डिनेभियन देशहरूको सरल शैली

स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, लगायतका स्क्याण्डेभियन जस्ता देशमा अत्यधिक औपचारिक उपाधि कम प्रयोग हुन्छ । जस्तो कि मन्त्री, सांसदहरुलाई नामबाट बोलाउने चलन रहेको छ भने कार्यालयमा पनि नामबाटै अगाडि पद राखेर (जस्तो कि मिनिस्टर फलना, एम पि फलना आदी) औपचारिक सम्बोधन गरिन्छ । धेरै जसो अवस्थामा त नामले मात्रै सम्वोधन गरिन्छ । विकासको उच्चस्तरमा पुगेका ती देशहरुमा मानिस सम्मान व्यवहारबाट देखिनुपर्छ, उपाधिबाट होइन भन्ने मान्यता रहेको छ ।

अफ्रिका र एशियामा शक्ति प्रदर्शनको आलोचना

खासगरि एशिया तथा अफ्रिकाका कतिपय देशमा Honourable, Excellency जस्ता शब्द अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका वा अपराधजन्य कसुरमा जेल गएकाहरुलाई समेत त्यसरी सम्वोधन गर्ने चलन छ भने पद सकिएपछि पनि उपाधि नछोड्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यस्ले व्यक्तिपूजा बढ्ने र नेता तथा सामान्य मानिसहरुको बीचमा सामाजिकरुपमै विभेद सृजना हुने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाउंदै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई political elitism सँग जोडेर आलोचना गरिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा माननीय, सम्माननीय सम्बोधन दशकौंदेखि संसद् र प्रदेशसभामा प्रचलित छ । अदालतमा पनि न्यायाधीशलाई माननीय न्यायाधीश भनिन्छ । यो शब्द सामान्यतया सरकारी कार्यहरू, निमन्त्रणा पत्रहरू, र प्रशासनिक पत्राचारमा पनि देखा पर्दछ।

तर प्रश्न उठ्छ, यो परम्परा लोकतान्त्रिक मर्यादाको हिस्सा हो वा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका भनिएका उच्च पदस्तहरुमा पलाएको सामन्ती मनोविज्ञानको परिणाम हो ?

लोकतन्त्रको आधारभूत विचार समानतामा आधारित छ, तर सार्वजनिक जीवनमा सम्बोधन र अडानहरू राख्ने तरिकामा सधैं विशेष औपचारिकता रहँदै आएको छ। सम्माननीय, माननीय, महामहिम जस्ता शब्दले सम्मान मात्र होइन, शक्ति संरचनाको मानसिकता पनि सिर्जना गर्छ । केही आलोचकहरू यस्तो भाषाले जनता र शक्तिबीच दूरी सिर्जना गर्ने विश्वास गर्छन् । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि नै जनताका सेवक हुन्, त्यसैले उनीहरुलाई अतिऔपचारिक विशेषणले जोड्नु लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।

तर, अर्कोतर्फ एउटा ठूलो तप्का संवैधानिक संस्थाको गरिमा कायम राख्न औपचारिक भाषा आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्छ । अदालत, संसद् र संवैधानिक कार्यालयले व्यक्ति मात्र होइन, संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले उनका लागि सम्मानजनक सम्बोधन संस्थागत सम्मानको हिस्सा हो, व्यक्तिगत अहङ्कारको होइन । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने विगतमा भारतीय राजनीतिमा सम्बोधनलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । केही वर्षअघि हिज एक्सेलेन्सी शब्दको प्रयोगलाई लिएर बहस भएको थियो, त्यसपछि केन्द्र सरकारले राष्ट्रपति र गभर्नरहरूका लागि अंग्रेजीमा हिज एक्सेलेन्सी जस्ता औपनिवेशिक सम्बोधनलाई सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर्क के थियो भने लोकतान्त्रिक भारतमा औपनिवेशिक मनको सम्बोधनको आवश्यकता पर्दैन । तर, सम्माननीयु शब्दलाई आज पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनकि यसलाई लोकतान्त्रिक संवैधानिक सम्मानको हिस्सा मानिन्छ।