नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने खालको बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउँदै आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग पुग्ने नीति लिनुपर्ने बताए। सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

परिसंघले औद्योगिक नीतिमा कम्तिमा १० वर्षको स्थायित्व हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तिमा २ तहको फरक हुनुपर्ने र ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर प्रणालीतर्फ एकल व्यक्तिको आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन र समग्र आयकरको दर घटाउन परिसंघको माग छ।

यसैगरी, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र भारतसँगको व्यापारमा एनएस र आईएसआई चिन्हलाई एक–अर्काको मुलुकमा मान्यता दिने गरी वार्ता थाल्न समेत सुझाव दिइएको छ। परिसंघले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी स्पष्ट प्रावधानसहित लगानीको बाटो खोल्न र उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी विना विकास सम्भव नभएकोमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए। उनले कानुनी र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, विष्णुकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो।