संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था, कार्यक्षमता र आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, संस्थानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार गाभ्ने नीति पनि समेटिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका संस्थानहरूको सुधारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउने संकेत गरेको छ। यसअन्तर्गत संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
