राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको क्षमता सुदृढीकरण गरिने बताएका हुन्। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास चिर्न नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न बचतकर्ता सुरक्षण कोष खडा गरी कर्जा असुली मार्फत बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्याधिक ऋण मिटर ब्याज र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
