सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरि रेडप्रस कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएकाे छ । जसले नेपालले वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न एउटा विशेष सरकारी निकाय (प्राधिकरण) स्थापना गर्ने र वन विनाश रोकेर पैसा कमाउने कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउने भएकाे हाे । सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीतिगत सुधार मार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
