आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएका संरचनात्मक सुधारका विषयलाई यस पटक सरकारले आफ्नो नीतिमा समावेश गरेको हो।

सरकारले पूँजी बजारलाई सुरक्षित,पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि धितोपत्र नियमन निकाय (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीको पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदको संयुक्त सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।यी निकायहरूको संरचनागत सुधारले बजारको कार्यक्षमता बढ्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास सुदृढ हुने सरकारको विश्वास छ।

पूँजी बजारको दायरा विस्तार गर्न सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढाउने नीति लिएको छ। अब पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी, म्युचुअल फण्डहरूलाई बजारमा थप सक्रिय बनाइनेछ। विशेष गरी,विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै 'गैर आवासीय नेपाली (NRN)' को सहभागितालाई पूँजी बजारमा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। यसले बजारमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन र बजारलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

सरकारले केवल शेयर कारोबारमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका लागि ऋण बजार र बण्ड बजारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन 'पूर्वाधार बण्ड' र लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'जोखिम व्यवस्थापन उपकरण' (Risk Management Tools) को विकास गरिने घोषणा गरिएको छ।

त्यसै गरी, वैकल्पिक वित्त र डायस्पोरा पूँजी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणका लागि नयाँ मोडल अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न र ठुला आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यी कदमहरू चालिने सरकारको योजना छ।

संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नेछ, जसमा यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। पूँजी बजारसम्बन्धी यी घोषणाले शेयर बजारका लगानीकर्ता र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।