विशेषगरी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा आएको ३९.१ प्रतिशतको विशाल बढोत्तरीले वैदेशिक मुद्राको भण्डारलाई ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएको छ। यो सञ्चिति १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनुले मुलुक बाह्य क्षेत्रको जोखिमबाट पूर्णतः सुरक्षित रहेको पुष्टि गर्छ।
अमेरिकी डलरमा समेत रेमिट्यान्स ३१.९ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५५ करोड पुग्नु र शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहनुले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था अत्यन्त सुदृढ देखाउँछ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत ३ खर्ब ४६ अर्ब मात्रै थियो। यसरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको यो ‘बूम’ले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाएको आभास दिए पनि आन्तरिक परिसूचकहरूले भने फरक कथा भनिरहेका छन्।
आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फको विश्लेषण गर्दा, बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानीमा अझै उत्साह देखिन सकेको छैन। सरकारले ९ महिनाको अवधिमा १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ९६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै हुनुले विकास निर्माणको सुस्त गतिलाई छर्लङ्ग पार्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास खर्च ६.५ प्रतिशतले घट्नु चिन्ताको विषय हो। राजस्व परिचालन ८ खर्ब ८६ अर्बमा खुम्चिँदा सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको देखिन्छ।
त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ८.५ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ५.७ प्रतिशतमा सीमित हुनुले लगानीकर्ताहरू अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ। यद्यपि, औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशतमा झर्नु र कर्जाको ब्याजदर घटेर ६.७७ प्रतिशतमा आउनुले आगामी दिनमा लगानी बढ्न सक्ने आधार भने तयार पारेको छ। समग्रमा, रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्रलाई ‘सुरक्षित’ बनाए पनि आन्तरिक उत्पादन, सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन ठोस संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। बाह्य क्षेत्रको यो बलियो अवस्थालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न नसके उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।