सरकारले यस्ता गतिविधिलाई औद्योगिक सम्पत्तिविरुद्धको कानुनी कसुर मानेर कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक, २०८२’ ले नेपालमा पहिलोपटक पेटेन्ट,व्यापारिक चिह्न (ट्रेडमार्क),औद्योगिक डिजाइन,भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोपनीयता, परम्परागत ज्ञान, उपयोगी नमुना तथा इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनलाई एउटै कानुनी संरचनाभित्र ल्याएको छ। हाल लागू रहेको २०२२ सालको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनले समेट्न नसकेका धेरै विषय नयाँ विधेयकमा समावेश गरिएका छन्।
विधेयकले सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यापारिक गोपनीयतालाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। कुनै उद्योग वा कम्पनीको उत्पादन विधि, सूत्र, ग्राहकको विवरण, बजार रणनीति वा अन्य गोप्य व्यावसायिक सूचना अनधिकृत रूपमा खुलासा गर्ने वा प्रतिस्पर्धीलाई उपलब्ध गराउने कार्य अब कानुनी कसुर हुनेछ। अहिलेसम्म यस्तो विषय नेपालमा स्पष्ट रूपमा छुट्टै कानुनद्वारा संरक्षित थिएन।
विधेयकअनुसार पेटेन्टको उल्लंघन गर्ने, व्यापारिक गोपनीयता भंग गर्ने वा परम्परागत ज्ञानको अनधिकृत उपयोग गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यापारिक चिह्नको नक्कल गर्ने, भौगोलिक संकेतको दुरुपयोग गर्ने वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कसुरमा भने १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसुर दोहोरिएमा प्रत्येक पटक तोकिएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। त्यसबाहेक पीडितलाई वास्तविक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति दिलाउने र नक्कली सामग्री जफत गरी नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
स्थानीय उत्पादनको पहिचान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयकले भौगोलिक संकेतलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ। कुनै निश्चित स्थानसँग गुणस्तर वा प्रतिष्ठा जोडिएका उत्पादन दर्ता भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रबाहिर उत्पादित वस्तुले त्यही नाम प्रयोग गर्न पाउने छैन। यसले इलामको चिया, जुम्लाको स्याउ, पाल्पाली ढाका, गुल्मीको कफी वा भक्तपुरको जुजु धौजस्ता उत्पादनको मौलिक पहिचान सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले परम्परागत ज्ञानको संरक्षणमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कुनै समुदायको परम्परागत ज्ञान, जडीबुटीसम्बन्धी ज्ञान वा जैविक स्रोतका आधारमा औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार लिनुअघि सम्बन्धित समुदाय वा निकायको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तो ज्ञानको व्यावसायिक उपयोगबाट हुने लाभसमेत सहमतिअनुसार सम्बन्धित समुदायसँग बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय संकटका लागि पनि विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ। महामारी, प्राकृतिक विपद् वा अन्य राष्ट्रिय संकटका बेला पेटेन्टधनीले आवश्यक प्रविधि वा उत्पादन उपलब्ध नगराएमा सरकारले उसको स्वीकृतिबिनै अनिवार्य अनुमतिपत्र (कम्पल्सरी लाइसेन्स) जारी गरी औषधि वा अन्य आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव छ। यद्यपि पेटेन्टधनीलाई उचित रोयल्टी वा क्षतिपूर्ति भने उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनलाई पनि पहिलोपटक कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण र सेमिकन्डक्टर उद्योगमा प्रयोग हुने यस्ता डिजाइनको अनधिकृत प्रयोगमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा स्टार्टअप उद्यमलाई आवेदन दस्तुरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आफ्नो पेटेन्ट, ट्रेडमार्क वा डिजाइन दर्ता गर्न चाहने नयाँ उद्यमीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संस्थागत रूपमा पनि ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दर्ता तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई छुट्टै औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालयले आवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण गर्नुपर्ने, दर्ता, नवीकरण र अन्य सूचनाहरू विद्युतीय बुलेटिनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ। यसबाट दर्ता प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र समयबद्ध बनाउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।
विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित व्यापारिक चिह्नको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। नेपालमा दर्ता नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित चिन्हको नक्कल गरी दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विदेशी आवेदकलाई प्राथमिकता मितिको सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नेपाललाई बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप लैजान सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
