प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नयाँ कर प्रस्तावहरू सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरणका लागि ल्याइएको बताए । सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्कले गरिब जनतालाई भार पर्ने भनी उठाएको प्रश्नको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर ‘भुइँ मान्छे’ का लागि लक्षित नभएको दाबी गरे ।
उनले यसलाई थोपा–थोपा संकलन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे। अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गलाई करको भार नपरोस् भनेर ऐतिहासिक सुधार गरिएको बताए । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयमा हुने खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै १ खर्ब लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको समेत बताए ।
उनले भने, ‘नेपालका झन्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा पढ्छन्, जहाँ यो कर लाग्दैन, निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न सक्ने परिवारबाट संकलन गरिने सामान्य समता शुल्क सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ ।’
पुँजीगत खर्चको न्युनताबारे उठेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहे पनि आगामी वर्ष सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको अधिकार दिने र पूर्वतयारीमा कडाइ गर्ने नीतिले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्चको परम्परागत समस्या समाधान हुने उनको तर्क थियो ।
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले न्यायोचित भएको बताए । विदेशी मुद्रा नेपालका लागि दुर्लभ स्रोत भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा विकासका लागि आवश्यक मेसिनरी र उपकरण आयातमा खर्च हुनुपर्नेमा अहिले शिक्षाका नाममा वार्षिक १ खर्ब बाहिरिरहेको छ । यो सुविधा लिनेहरूले केही थप शुल्क तिर्नु समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिअनुरूप नै हुन्छ ।’
विधेयकको दफा ४६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले उद्यमीहरूका लागि नयाँ शुरुवात (फ्रेस स्टार्ट) को संज्ञा दिए । वर्षौँदेखि कर विवादमा अल्झिएका, जरिवाना र ब्याजको बोझले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘यो कर छुट होइन, बरु सावाँ कर र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर पुराना विवाद टुङ्ग्याउने अवसर हो ।’
विद्युत सेवामा ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव बारे बोल्दै उनले यसबाट उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिवद्धता जनाए । विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउनु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि फाइदाजनक हुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ४८ सालपछिको यो सबैभन्दा शाहसिक र एकीकृत कर सुधार भएको दाबी गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
