प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखको अनुमतिपश्चात अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा सदनसमक्ष पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।
विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा हुने भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र मार्केट म्यानुपुलेसन जस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कसुरहरूमा गरिने अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनमा तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा जारी गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ संघीय संसदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ‘ग’ बमोजिम अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न निश्चित समयावधिभित्रै विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए।
