सुवास निरौला

नेपाली कर्पोरेट जगतमा एउटा पुरानो र कटु सत्य छ–"कर्मचारी जतिसुकै इमानदार र प्रतिभाशाली भए पनि उसले जीवनभर जागिरेकै रूपमा मात्र काम गर्नुपर्छ र अवकाशपछि रित्तो हात घर फर्कनुपर्छ।" 

तर अब यो भाष्य र बुझाइ सधैँका लागि बदलिने भएको छ। नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ "कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक" को दफा ९० ले नेपाली श्रम बजार र कर्पोरेट संस्कृतिमा एउटा नयाँ क्रान्तिको विजारोपण गरेको छ। यस दफामा प्रस्ताव गरिएको "कर्मचारी शेयर बिक्री योजना" ले नेपाली कर्मचारीहरूलाई केवल जागिरे मात्र होइन, आफूले रगत–पसिना बगाएको कम्पनीको मालिक र हिस्सेदार बन्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्नेछ।

प्रस्तावित कम्पनी ऐनको मस्यौदाको दफा नब्बेले नेपाली श्रम बजारको इतिहासमै पहिलो पटक कर्मचारीहरूका लागि शेयर स्वामित्वको अधिकारलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गरेको छ। यस व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना नियमित कर्मचारी र रोजगारीमा रहेका कार्यकारी सञ्चालकहरूका लागि विशेष शेयर योजना ल्याउन सक्नेछ। यो व्यवस्था केवल एउटै कम्पनीमा मात्र सीमित छैन; कम्पनीले आफ्ना सहायक (सम्बन्धित) वा मुख्य (होल्डिङ) कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई समेत यस योजनामा समेट्न सक्नेछ।

यस योजनाको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको कर्मचारीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार शेयर खरिद गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा उनीहरूको आफ्नै इच्छामा निर्भर रहनेछ। यसले कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती लगानीको भार थप्ने छैन। बरु उनीहरूको व्यावसायिक लगाव र प्रतिबद्धतालाई मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीको प्रगतिको हिस्सेदार बन्ने कानुनी अधिकार सुम्पिनेछ।

नयाँ कम्पनी कानुनको मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई शेयर दिने विषय समेटिएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।  तर, धेरैका मनमा यो कस्तो प्रकारको शेयर हो, कस्ता कर्मचारीले यो पाउँछन् र यसको औचित्य के हो भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट अभ्यासमा यसलाई मुख्यतः दुईवटा नामले चिनिन्छ।

• इसप (Employee Stock Ownership Plan - ESOP): यस अन्तर्गत कर्मचारीहरूलाई निश्चित मूल्यमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने 'विकल्प' वा अवसर दिइन्छ। नेपालको नयाँ विधेयकको दफा नब्बेमा यसलाई 'कर्मचारी शेयर बिक्री योजना' भनिएको छ।

• स्वेट शेयर वा मेहनताना शेयर: यो चाहिँ बिना कुनै नगद भुक्तानी, कर्मचारी वा संस्थापकको कडा परिश्रम, विशेष सीप वा बौद्धिक योगदान बापत भुक्तानी गरिने शेयर हो।

यो कस्तो प्रकारको शेयर हो ?

यो कुनै दोस्रो दर्जाको शेयर होइन। यस योजना अन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने शेयर कम्पनीको साधारण शेयर (Ordinary Share) नै हो। यसले साधारण शेयर सरह नै लाभांश पाउने अधिकार र साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। फरक केवल यति हो कि यो शेयर सर्वसाधारणलाई खुला गर्नु अघि वा विशेष योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क (मेहनतानाको रूपमा) प्रदान गरिन्छ।

कस्ता कर्मचारीहरूले यो शेयर पाउँछन् ?

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यो शेयर पाउनका लागि निम्न योग्यता आवश्यक पर्दछ:

• नियमित कर्मचारी: कम्पनीमा पूर्णकालीन र नियमित रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्र यो शेयर पाउन सक्छन्।

• नियमित रोजगारीमा रहेका सञ्चालक: कम्पनीको बोर्डमा रहेका तर नियमित रूपमा कार्यकारी भूमिका वा रोजगारीमा आबद्ध भएका सञ्चालकहरूले पनि यो शेयर प्राप्त गर्न सक्छन्।

• मुख्य र सहायक कम्पनीका कर्मचारी: मुख्य कम्पनी वा यसका सहायक कम्पनीका कर्मचारीहरू समेत यस योजनाका लागि योग्य हुन सक्छन्।

यसको अर्थ, केवल नाम मात्रका वा आंशिक समय (Part-time) काम गर्ने व्यक्तिहरूले यो शेयर सजिलै पाउँदैनन्।

यो शेयरको औचित्य र महत्व के हुन्छ?

कर्मचारीलाई कम्पनीको हिस्सेदार बनाउनुको पछाडि अत्यन्तै बलिया व्यावसायिक औचित्यहरू छन्।

• प्रतिभा पलायन रोक्न: दक्ष र प्रतिभावान कर्मचारीहरूलाई लामो समयसम्म कम्पनीमै टिकाइराख्न यो अचुक कडी बन्नेछ।

• नगद अभावको विकल्प (स्टार्टअप बुस्टर): सुरुवाती चरणका साना कम्पनी वा स्टार्टअपहरूसँग दक्ष जनशक्तिलाई बजार अनुसारको महँगो पारिश्रमिक दिने पर्याप्त पूँजी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा दक्ष कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न र कम्पनीमै टिकाइराख्न यो अवधारणा प्रभावकारी मानिन्छ।

• अपनत्व र उत्प्रेरणा: यसले कर्मचारीमा कम्पनीप्रति गहिरो अपनत्व सिर्जना गर्नेछ।

यो शेयर कसरी प्रदान गरिन्छ?

यस नवीन योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र शेयर प्रदान गर्नका लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ:

• साधारण सभाको स्वीकृति: योजना लागू गर्नु अघि कम्पनीले आफ्नो साधारण सभा बोलाएर दुई तिहाई बहुमतबाट विशेष प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

• योजनाको विस्तृत खाका: साधारण सभाले पारित गर्ने यस योजनामा कति कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने, कुन–कुन कर्मचारीहरू यसका लागि योग्य हुने, शेयर खरिदका लागि खुला रहने निश्चित अवधि कति हुने, कर्मचारीहरूले खरिद गर्ने शेयरको मूल्य कसरी निर्धारण गरिने र प्रत्येक कर्मचारीले अधिकतम कति शेयर किन्न पाउने भन्ने जस्ता विवरणहरू पहिले नै स्पष्ट रूपमा तोकिन्छ।

• रोक्का वा लक–इन अवधि: कर्मचारीले शेयर पाउने बित्तिकै तत्कालै बजारमा बेचेर हिँड्न पाउँदैनन्। कम्पनीले तोकेको निश्चित अवधिसम्म त्यो शेयर रोक्का रहन्छ। यो अवधि पूरा भएपछि मात्र शेयर बिक्री योग्य हुन्छ।

यसरी हेर्दा नयाँ कम्पनी कानुनको दफा नब्बेले नेपाली श्रमिक वर्गलाई श्रम शोषणबाट जोगाउने र उनीहरूको बौद्धिकताको वास्तविक सम्मान गर्ने बलियो कानुनी आधार खडा गरेको छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा मालिक र मजदुरबीचको खाडल पुरिँदै जाने र दुवै मिलेर कम्पनीलाई उचाइमा पुर्‍याउने नयाँ संस्कृतिको विकास हुने विश्वास गरिएको छ।