संघीय संसद्बाट हालै पारित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ ले यसका लागि कानुनी बाटो खोलेको हो।
उक्त कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र सुरुवाती चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको २५ प्रतिशत र बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रावधान छ।
कोषले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, र सूचना प्रविधिसहित १६ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नेछ। यसले स्वपुँजी र ऋण दुवै रूपमा लगानी गर्न सक्नेछ।
विदेशी सीईओको व्यवस्था
कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिकता प्रदान गर्न पहिलो पटकका लागि योग्यता पुगेका विदेशी नागरिक वा विदेशमा पीआर प्राप्त गरेका नेपालीलाई समेत ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
डायस्पोरा र रेमिट कोष
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजी भित्र्याउन कोषले ‘सार्वभौम डायस्पोरा कोष’ र ‘रेमिट कोष’ स्थापना गर्नेछ। नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई पनि यसमा समेटिनेछ।
कोषले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा वैदेशिक ऋण लिन, ऋणपत्र जारी गर्न र विदेशी मुद्राको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। साथै, सरकारी आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर नयाँ आयोजनाका लागि पुँजी जुटाउने अधिकार पनि कोषलाई दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने यस कोषले नेपालको बीमा बजार र आन्तरिक बचतलाई पूर्वाधार विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने र वैदेशिक ऋणमाथिको निर्भरता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
