सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई आफ्नै निजी सवारी साधन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार अब सहायकस्तरदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीले सवारी साधन किन्न सरकारबाट वित्तीय सुविधा पाउनेछन्। यस योजनाको मुख्य विशेषता भनेको कर्मचारीले लिने ऋणको ब्याज सरकारले नै तिरिदिने अर्थात् कर्मचारीले ‘ब्याजमुक्त’ ऋण पाउने व्यवस्था हो।

कसले कति ऋण पाउँछन् ?

मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई ‘क देखि ङ’ सम्म पाँच वर्गमा विभाजन गरी ऋणको सीमा तोकिएको छ । ‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह) का कर्मचारीका लागि निजी चारपाङ्ग्रे सवारी किन्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह) का लागि चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । ‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९औँ र १०औँ तह) का कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् ४० लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६औँ, ७औँ र ८औँ तह) का लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् ४ लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् । र, ‘ङ’ वर्ग (राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तर) का लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम् २ लाख रुपैयाँ ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया र सर्तहरू

यो सुविधा ऐच्छिक हुनेछ। सवारी किन्न चाहने कर्मचारीले कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम आफैँले ‘डाउन पेमेन्ट’ गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। उक्त ऋणको किस्ता कर्मचारीले बढीमा २० वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने भए तापनि यदि कुनै कर्मचारी निर्धारित अवधि अगावै सेवाबाट अलग भएमा (राजीनामा वा अन्य कारणले) सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदान स्वतः बन्द हुनेछ। यस्तो वित्तीय सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रवाह गरिनेछ।

स्वदेशी उत्पादन र ईभीलाई प्राथमिकता

सरकारले यो योजनामार्फत स्वदेशी उद्योग र वातावरण संरक्षणलाई पनि जोड्न खोजेको छ। निर्देशिकाको दफा १५ अनुसार नेपालमै एसेम्बल भएका वा स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारी साधन खरिद गर्न कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ।

त्यसैगरी, न्यून सञ्चालन खर्च हुने र वातावरणमैत्री हुने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) खरिदलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ। यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापनमा हुने ठुलो खर्च कटौती हुने र कर्मचारीहरू पनि लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ।