नेपालमा मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गइरहेको द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने जनधनको ठूलो क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रत्यक्षरूपमा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने नीति अगाडि सारेको छ।

प्राधिकरणले देशैभरि सञ्चालित सबै निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने गरी ‘वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख’ तयार गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा घना वन क्षेत्रको आसपासमा बसोबास गर्ने र वन्यजन्तुको उच्च जोखिममा रहेका किसान एवं श्रमजीवी नागरिकलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याइएको हो।

यस व्यवस्था अन्तर्गत बीमितले वार्षिक रूपमा मात्र एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर आफ्नो पूरै परिवारको दुर्घटना, घर, भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको एकीकृत सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस बीमालेखले समेटेको रक्षावरणको दायरा निकै फराकिलो र प्रभावकारी बनाइएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण बीमित परिवारका अधिकतम दुई जना सदस्यको मृत्यु भएमा वा स्थायी रूपमा पूर्ण अशक्तता भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्मको ठूलो क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, आक्रमणबाट घाइते भई कम्तीमा १८३ दिनसम्म कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न नसक्ने गरी अस्थायी पूर्ण अशक्तता भएको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता पाइने व्यवस्था छ। उपचार खर्चतर्फ पनि प्राधिकरणले गम्भीर घाइतेका लागि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेहरूका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।

मानव क्षतिका अतिरिक्त यस बीमा योजनाले ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य सम्पत्ति मानिने घर, पशु र बालीलाई समेत पूर्ण सुरक्षा दिएको छ। वन्यजन्तुले बीमितको पक्की, कच्ची, फुस वा टिनको घर र सोही परिसरभित्र रहेका गोठ, भान्साघर वा शौचालय जस्ता भौतिक संरचनामा क्षति पु-याएमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी लिन सकिनेछ। कृषकहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको पशुधनको हकमा भने कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका ३ महिनाभन्दा माथिका पशु चौपायाको क्षति भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको रक्षावरण हुनेछ। साथै, जङ्गली जनावरहरूले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली वा फलफूल नष्ट गरिदिएमा कृषकहरूले ५ लाखको कुल सीमाभित्र रही ५० हजार रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस जनमुखी बीमा नीतिमा पीडित परिवारले झन्झटविहीन रूपमा छिटो राहत पाउने बलियो कानुनी आधार तयार गरिएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा शव व्यवस्थापन र काजक्रिया खर्चका लागि बीमा कम्पनीले घटना भएको ७ दिनभित्रै परिवारलाई तत्काल ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ।

बीमितले प्रहरी प्रतिवेदन, ५ जना स्थानीयको हस्ताक्षर भएको सर्जमिन मुचुल्का, क्षतिको प्रष्ट फोटो र स्थानीय तहका प्राविधिकको मूल्याङ्कन सहितका आवश्यक कागजातहरू बुझाएको मात्र ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण दाबी फछ्र्योट गरिसक्नुपर्नेछ। यदि बीमितको बीमालेख हराएको अवस्था छ भने पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया रोक्न पाइने छैन र कम्पनीले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, यो बीमा सेवा लिन र दाबी दाबी गर्नका लागि बीमितले केही महत्त्वपूर्ण सर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वन्यजन्तुको आक्रमण वा क्षति भएको समयबाट ४८ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र आधिकारिक मुचुल्का तयार नभईकन क्षतिको स्थानबाट भौतिक प्रमाणहरू हटाउन पाइने छैन। प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका निषेधित क्षेत्रहरूमा बिना अनुमति प्रवेश गर्दा भएको दुर्घटना वा निषेध गरिएका अवैध बालीहरूको हकमा यो बीमालेखले रक्षावरण गर्ने छैन। दाबी भुक्तानी गर्दा मानव मृत्युको विधामा कुनै पनि रकम कट्टा नगरिने भए तापनि घर, भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको दाबी मूल्यांकनमा भने कुल रकमको ५ प्रतिशत कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिनेछ।

प्राधिकरणले तोकेको अनुसूची अनुसार कुल १८ वटा रैथाने तथा जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट भएको क्षतिलाई मात्र यस बीमामा समेटिएको छ। जसमा हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा प्रजाति, स्याल, मृग प्रजाति, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई, बाँदर, दुम्सी र कृष्णसार रहेका छन्। डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यमबाट जारी गर्न सकिने यो एकीकृत बीमालेखले नेपालका ग्रामीण तथा वन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरूलाई वन्यजन्तुको दैनिक त्रासबाट मुक्त गराउँदै ठूलो आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।